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Others Saudi Arabia Iran Conflict | सब्र का बांध टूटा: Iran के खिलाफ अमेरिका-इज़रायल युद्ध में शामिल होने की कगार पर सऊदी अरब और UAE
prabhasakshiपश्चिम एशिया के रणनीतिक समीकरण तेज़ी से बदल रहे हैं। हफ्तों की हिचकिचाहट और संयम के बाद, अब सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात (UAE) सीधे तौर पर ईरान के खिलाफ चल रहे संघर्ष में कूदने की तैयारी कर रहे हैं। होर्मुज़ जलडमरूमध्य (Strait of Hormuz) पर तेहरान के बढ़ते नियंत्रण और खाड़ी देशों की अपनी ज़मीन पर हुए मिसाइल हमलों ने इन देशों को अपना रुख सख्त करने पर मजबूर कर दिया है।
रणनीतिक बदलाव के मुख्य कारण
शुरुआत में खाड़ी देशों ने 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' (US) और 'ऑपरेशन रोरिंग लायन' (इज़रायल) से दूरी बनाई थी, लेकिन हालिया घटनाओं ने उनकी सोच बदल दी है:
ऊर्जा बुनियादी ढांचे पर हमले: कतर के 'रास लफ़ान' गैस हब और अन्य तेल केंद्रों पर ईरान समर्थित ड्रोन और मिसाइल हमलों ने खाड़ी की अर्थव्यवस्था (तेल, गैस और पर्यटन) को सीधा नुकसान पहुँचाया है।
होर्मुज़ जलडमरूमध्य का 'ब्लैकमेल': ईरान द्वारा इस वैश्विक ऊर्जा गलियारे को अवरुद्ध करने और यहाँ से गुज़रने वाले जहाजों पर 'ट्रांजिट फीस' (Transit Fees) लगाने के प्रस्ताव ने खाड़ी देशों में खतरे की घंटी बजा दी है।
सुरक्षा की कीमत: खाड़ी नेताओं का मानना है कि अब चुप रहने की कीमत युद्ध में शामिल होने के जोखिम से कहीं अधिक हो गई है।
सऊदी और UAE की नई रणनीति: सैन्य और आर्थिक दबाव
वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) और 'टाइम्स ऑफ़ इज़रायल' (ToI) की रिपोर्टों के अनुसार, खाड़ी देश अब दो मोर्चों पर काम कर रहे हैं:
सैन्य सहयोग: सऊदी अरब ने अपनी ज़मीन पर स्थित 'किंग फहद एयर बेस' तक अमेरिकी सेना को पहुँच प्रदान करने पर सहमति दे दी है। यह एक ऐतिहासिक बदलाव है, क्योंकि पहले सऊदी अपनी ज़मीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ करने से बच रहा था।
आर्थिक स्ट्राइक: UAE अपने फाइनेंशियल सिस्टम में मौजूद ईरान के अरबों डॉलर के एसेट्स (Assets) को फ्रीज़ करने पर विचार कर रहा है। यदि ऐसा होता है, तो पहले से ही महंगाई और युद्ध झेल रहे तेहरान के लिए यह एक बड़ा आर्थिक झटका होगा।
खाड़ी देशों का लक्ष्य: "ईरान की सैन्य शक्ति का खात्मा"
खाड़ी के राजनयिकों ने अमेरिका पर दबाव बनाया है कि युद्ध केवल 'सीज़फ़ायर' पर खत्म नहीं होना चाहिए। उनका मानना है कि यदि ईरान के पास वर्तमान हथियार और मिसाइल क्षमताएं बची रहीं, तो यह उनके लिए एक "रणनीतिक तबाही" होगी।
एक वरिष्ठ खाड़ी अधिकारी "हम चाहते हैं कि यह युद्ध इस तरह खत्म हो कि ईरान अपने पड़ोसियों को नुकसान पहुँचाने की क्षमताओं से पूरी तरह वंचित हो जाए।"
यह बदलाव क्यों आया?
जब अमेरिका और इज़रायल ने क्रमशः 'ऑपरेशन एपिक फ्यूरी' और 'ऑपरेशन रोरिंग लायन' शुरू किए, तो खाड़ी देशों की राजधानियों ने इस बात पर संदेह जताया था कि क्या ये हमले ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं या मिसाइल कार्यक्रम पर रोक लगा पाएंगे।
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एक वरिष्ठ खाड़ी राजनयिक ने 'टाइम्स ऑफ़ इज़रायल' (ToI) को बताया, "इस बात पर भी गहरा संदेह था कि [सैन्य हमलों] से ईरान की अस्थिर करने वाली गतिविधियों को खत्म करने का वांछित प्रभाव पड़ेगा।" उनका मानना था कि कूटनीति एक सुरक्षित और आसान रास्ता प्रदान करती है।
लेकिन ईरान की आक्रामकता ने इस सोच को बदल दिया।
खाड़ी क्षेत्र में ऊर्जा के बुनियादी ढांचे और शहरों को निशाना बनाकर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों ने - जिसमें कतर के 'रास लफ़ान' गैस हब पर हुआ एक बड़ा हमला भी शामिल है - सरकारों को हिलाकर रख दिया है और उनकी अर्थव्यवस्था के मुख्य आधारों, जैसे तेल, गैस और पर्यटन को भारी नुकसान पहुंचाया है।
ऐसा प्रतीत होता है कि तेहरान ने यह अनुमान लगाया था कि इस तरह के हमले खाड़ी देशों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर युद्धविराम के लिए दबाव डालने पर मजबूर कर देंगे। लेकिन इसके विपरीत, इन हमलों ने खाड़ी देशों के रुख को और भी सख्त बना दिया है।
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आर्थिक दांव भी उतने ही ऊंचे हैं। ईरान ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य को प्रभावी ढंग से अवरुद्ध कर दिया है, जिससे दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा गलियारा बाधित हो गया है। उसने इस समुद्री मार्ग से गुज़रने वाले जहाजों पर 'पारगमन शुल्क' (transit fees) लगाने का विचार भी पेश किया है, जिसका सीधा अर्थ यह है कि वह इस समुद्री मार्ग को अपनी निजी संपत्ति मानता है। इस कदम ने खाड़ी देशों में खतरे की घंटी बजा दी है।
तेल-समृद्ध खाड़ी देशों के लिए, स्थिति बिल्कुल स्पष्ट है। उनका मानना है कि अब संयम बरतने की कीमत, इस लड़ाई में सीधे तौर पर कूद पड़ने के जोखिम से कहीं अधिक हो गई है।
दबाव बढ़ाना
सऊदी अरब ने अमेरिकी सेना को 'किंग फहद एयर बेस' तक पहुंच प्रदान करने पर सहमति जता दी है। यह उसके पहले के उस रुख से बिल्कुल विपरीत है, जिसमें वह अपनी ज़मीन का इस्तेमाल ईरान के खिलाफ हमलों के लिए करने की अनुमति देने से हिचकिचा रहा था। इस बीच, WSJ की एक रिपोर्ट के अनुसार, UAE अपने फाइनेंशियल सिस्टम में रखे ईरान के अरबों डॉलर के एसेट्स को फ्रीज़ करने पर विचार कर रहा है। यह कदम तेहरान के लिए एक अहम आर्थिक सहारा छीन सकता है, क्योंकि वह महंगाई और युद्ध से जूझ रहा है। अमेरिका पर उसके खाड़ी सहयोगी भी दबाव डाल रहे हैं कि यह सुनिश्चित किया जाए कि संघर्ष खत्म होने के बाद ईरान की सैन्य ताकत काफी हद तक कम हो जाए। एक खाड़ी अधिकारी ने ToI को बताया, "ईरान के पास अभी जो हथियार हैं, उन्हें रखते हुए युद्ध खत्म करना एक रणनीतिक तबाही होगी।"
बेचैन सहयोगी, साफ़ लक्ष्य
इसके बावजूद, वॉशिंगटन को लेकर निराशा बनी हुई है। ट्रंप के इस दावे के बावजूद कि फ़ारसी खाड़ी में अपने पड़ोसियों पर ईरान का हमला अप्रत्याशित था, जिन पर हमला हुआ था, उन्होंने ऐसे नतीजे का पहले ही अंदाज़ा लगा लिया था। उन्होंने कहा कि ईरान के जवाबी हमले के लिए अमेरिका की योजना "अपर्याप्त" थी। खाड़ी के नेता अमेरिकी अधिकारियों के साथ लगातार संपर्क में रहे हैं, लेकिन पेंटागन की रणनीति पर उनका असर सीमित रहा है। अंदरूनी सूत्रों ने चेतावनी दी कि यह अनुभव क्षेत्रीय ताकतों को वॉशिंगटन पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय अपनी सुरक्षा साझेदारियों में विविधता लाने के लिए प्रेरित कर सकता है। उस बेचैनी के बावजूद, तत्काल प्राथमिकता स्पष्ट है -- यह सुनिश्चित करना कि ईरान इस संघर्ष से और ज़्यादा मज़बूत होकर न निकले। एक खाड़ी अधिकारी ने ToI को बताया, "हम चाहते हैं कि यह युद्ध इस तरह खत्म हो कि ईरान अपने पड़ोसियों को नुकसान पहुँचाने की क्षमताओं से वंचित हो जाए।"
ईरान के हमलों से टूटा सब्र! Middle East में Saudi-UAE अब US-Israel के साथ लड़ेंगे सीधी लड़ाई
अपनी धरती पर बार-बार हो रहे हमलों से नाराज़ और होर्मुज़ जलडमरूमध्य पर तेहरान की बढ़ती पकड़ को लेकर चिंतित सऊदी अरब और संयुक्त अरब अमीरात, ईरान के खिलाफ अमेरिका-इज़राइल के युद्ध में शामिल होने के कगार पर हैं। कई हफ्तों तक टालमटोल करने और तनाव न बढ़ाने की चेतावनी देने के बाद, तेहरान के अनिर्णय के चलते संयुक्त अरब अमीरात, सऊदी अरब, बहरीन और कतर जैसे खाड़ी देशों ने अपने रुख पर पुनर्विचार करना शुरू कर दिया है। वॉल स्ट्रीट जर्नल (WSJ) के अनुसार, वे इस बात पर विचार कर रहे हैं कि उन्हें इस लड़ाई में किस हद तक शामिल होना चाहिए, चाहे वह सैन्य कार्रवाई हो या वित्तीय दबाव।
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यह बदलाव क्यों?
जब अमेरिका और इज़राइल ने क्रमशः ऑपरेशन एपिक फ्यूरी और ऑपरेशन रोरिंग लायन शुरू किए, तो खाड़ी देशों की राजधानियों ने इस बात पर संदेह व्यक्त किया कि क्या इन हमलों से ईरान की परमाणु महत्वाकांक्षाओं या मिसाइल कार्यक्रम पर अंकुश लग सकता है। एक वरिष्ठ खाड़ी राजनयिक ने टाइम्स ऑफ इज़राइल (टीओआई) को बताया, इस बात पर भी गंभीर संदेह था कि ईरान की अस्थिरता फैलाने वाली गतिविधियों को समाप्त करने का वांछित प्रभाव पैदा करेंगे।" उनका मानना था कि कूटनीति एक सुरक्षित रास्ता प्रदान करती है। लेकिन ईरानी आक्रामकता ने इस सोच को बदल दिया।
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खाड़ी देशों में ऊर्जा अवसंरचनाओं और शहरों को निशाना बनाकर किए गए मिसाइल और ड्रोन हमलों, जिनमें कतर के रास लाफान गैस हब पर हुआ एक चर्चित हमला भी शामिल है, ने सरकारों को झकझोर दिया है और तेल, गैस और पर्यटन जैसे उनकी अर्थव्यवस्था के प्रमुख क्षेत्रों को बुरी तरह प्रभावित किया है। तेहरान को शायद यह उम्मीद थी कि ऐसे हमले खाड़ी देशों को अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पर युद्धविराम के लिए दबाव डालने के लिए प्रेरित करेंगे। लेकिन इसके विपरीत, इन हमलों ने उनके रवैये को और कठोर बना दिया है। आर्थिक दांव भी उतने ही ऊंचे हैं। ईरान ने होर्मुज जलडमरूमध्य को प्रभावी रूप से अवरुद्ध कर दिया है, जिससे दुनिया के सबसे महत्वपूर्ण ऊर्जा गलियारे में बाधा उत्पन्न हो गई है। उसने पारगमन शुल्क लगाने का विचार भी रखा है, जिसका अर्थ है कि समुद्री मार्ग पर उसका एकाधिकार है। इससे खतरे की घंटी बज उठी है। तेल-समृद्ध खाड़ी देशों के लिए, स्थिति स्पष्ट है। उनका मानना है कि अब हस्तक्षेप करने के जोखिम की तुलना में संयम बरतने की कीमत कहीं अधिक है।
दबाव बढ़ाना
सऊदी अरब ने अमेरिकी सेना को किंग फहद हवाई अड्डे तक पहुँच देने पर सहमति जताई है। यह ईरान के खिलाफ हमलों के लिए अपने क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति देने के उसके पूर्व रुख का उलटफेर है। वॉशिंगटन जर्नल की एक रिपोर्ट के अनुसार, संयुक्त अरब अमीरात (UAE) अपने वित्तीय तंत्र में मौजूद अरबों डॉलर की ईरानी संपत्तियों को फ्रीज करने पर विचार कर रहा है। यह कदम तेहरान के लिए एक महत्वपूर्ण आर्थिक जीवन रेखा को अवरुद्ध कर सकता है, जो मुद्रास्फीति और युद्ध से जूझ रहा है। अमेरिका पर उसके खाड़ी सहयोगियों द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए भी दबाव डाला जा रहा है कि संघर्ष के किसी भी अंत से ईरान की सैन्य शक्ति को पर्याप्त रूप से कमजोर किया जाए।
