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Yes Bank के AT-1 Bond फैसले के खिलाफ Supreme Court पहुंची RBI, पुनर्विचार याचिका दाखिल

यस बैंक के एटी-1 बॉन्ड को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अब आरबीआई ने भी कानूनी रास्ता अपनाया है। केंद्रीय बैंक ने 15 अक्टूबर के उस फैसले पर पुनर्विचार याचिका दाखिल की है, जिसमें अदालत ने यस बैंक के 8,415 करोड़ रुपये के एटी-1 बॉन्ड को रद्द करने के फैसले को खारिज कर दिया था। आरबीआई को आशंका है कि इस फैसले का असर सिर्फ यस बैंक तक सीमित नहीं रहेगा, बल्कि भविष्य में संकट से जूझ रहे बैंकों को बचाने की प्रक्रिया और पूरे बैंकिंग क्षेत्र पर पड़ सकता है।

ईटीबीएफएसआई की रिपोर्ट के मुताबिक, आरबीआई ने 13 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में यह याचिका दाखिल की थी। इसी दिन यस बैंक ने भी अदालत के फैसले पर दोबारा विचार करने की मांग की थी। केंद्रीय बैंक की मुख्य चिंता यह है कि अगर बैंक को संकट से निकालने के दौरान लिए गए फैसलों पर कई साल बाद सवाल उठने लगे, तो भविष्य में निवेशक ऐसे बैंकों को आर्थिक मदद देने से पीछे हट सकते हैं।

दरअसल, एटी-1 बॉन्ड बैंकों की पूंजी जुटाने का एक खास जरिया होते हैं। इनका मकसद बैंक की आर्थिक हालत बिगड़ने पर नुकसान को सहना और बैंक को संभालने में मदद करना है। इन बॉन्ड में निवेश करने वालों को सामान्य बॉन्ड की तुलना में ज्यादा जोखिम उठाना पड़ता है। तय शर्तों के तहत बैंक की स्थिति खराब होने पर निवेशकों की पूरी रकम भी खत्म की जा सकती है। यही वजह है कि आरबीआई इन बॉन्ड को बैंक की पूंजी व्यवस्था का अहम हिस्सा मानता है।

विवाद की एक बड़ी वजह मार्च 2020 में यस बैंक के पुनर्गठन के लिए तैयार की गई योजना में बदलाव है। शुरुआती मसौदे में एटी-1 बॉन्ड को पूरी तरह रद्द करने का प्रावधान था। बाद में अलग-अलग पक्षों से सुझाव मिलने के बाद इसे बदलकर बॉन्ड को शेयर में बदलने का विकल्प दिया गया। लेकिन जब अंतिम योजना मंजूरी के लिए केंद्र सरकार को भेजी गई, तो यह प्रावधान हटा दिया गया।

आरबीआई से जुड़े मामले की जानकारी रखने वाले एक व्यक्ति के मुताबिक, ऐसा इसलिए किया गया था क्योंकि एक ही श्रेणी के निवेशकों के साथ अलग-अलग व्यवहार नहीं किया जा सकता था। यस बैंक ने पहले कुछ एटी-1 बॉन्ड जारी किए थे, जिन पर उस समय के नियमों के तहत शेयर में बदलने का विकल्प उपलब्ध नहीं था। ऐसे में कुछ निवेशकों को शेयर देने और बाकी की रकम रद्द करने से कानूनी विवाद पैदा हो सकता था। इसलिए बॉन्ड की मूल शर्तों को बरकरार रखने का फैसला किया गया।

हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने अंतिम योजना से रद्द करने का प्रावधान हटाए जाने को सरकार का सोच-समझकर लिया गया फैसला माना। अदालत के अनुसार, स्पष्ट प्रावधान के बिना प्रशासक को बॉन्ड रद्द करने का अधिकार नहीं दिया जा सकता था। कोर्ट ने यह सवाल भी उठाया था कि बॉन्ड रद्द करने की प्रक्रिया किस तरह और किस क्रम में पूरी की गई।

आरबीआई का कहना है कि उसका कदम किसी एक अधिकारी का फैसला नहीं, बल्कि संस्था के स्तर पर लिया गया निर्णय है। बैंक का पुनर्गठन करते समय जमाकर्ताओं के हितों की रक्षा भी की गई थी। मार्च 2020 में आरबीआई ने यस बैंक पर रोक लगाई और एसबीआई सहित अन्य निवेशकों की मदद से उसे बचाने की योजना तैयार कराई। इसके बाद बैंक धीरे-धीरे पटरी पर लौटा और मुनाफे में भी आया।

केंद्रीय बैंक को आशंका है कि अगर पुनर्गठन के दौरान लिए गए फैसलों को 5-6 साल बाद भी बदला जा सकता है, तो भविष्य में संकटग्रस्त बैंकों में पैसा लगाने वाले निवेशकों का भरोसा कमजोर होगा। इससे बैंक बचाने की कोशिशें प्रभावित हो सकती हैं। फिलहाल आरबीआई की पुनर्विचार याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का रुख अहम होगा, क्योंकि इसका असर भविष्य में बैंकिंग संकट से निपटने के नियमों और निवेशकों के भरोसे पर पड़ सकता है।

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