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UP IAS Transfer: 1.75 लाख के iPhone विवाद में घिरे अफसर को योगी सरकार ने बनाया इस जिले का नया DM

Uttar Pradesh IAS Transfer: योगी सरकार ने सोमवार शाम 16 सीनियर IAS अफसरों के तबादले कर दिए हैं। 1.75 लाख के आईफोन विवाद में घिरे रमेश रंजन को DM बनाया गया है।

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Indo-China Border Tension 2026 | अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू का बड़ा बयान, 'सरहद की अलग-अलग धारणाओं के कारण होती हैं उल्लंघन की घटनाएं

अरुणाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री पेमा खांडू ने सोमवार को कहा कि भारत-चीन सीमा पर सरहद की अलग-अलग धारणाओं के कारण दोनों ओर से ‘उल्लंघन’ की घटनाएं होती हैं। उन्होंने कहा कि वास्तविक नियंत्रण रेखा (एलएसी) पर स्थिति सामान्य है और भारतीय बल प्रभावी तरीके से देश की सुरक्षा कर रहे हैं। राष्ट्रीय प्रेस दिवस के मौके पर यहां संवाददाताओं से बातचीत में खांडू ने कहा कि राज्य चीन नियंत्रित तिब्बत के साथ करीब 1200 किलोमीटर लंबी सीमा साझा करता है, और सीमा विवाद दशकों से अनसुलझा है।

 मुख्यमंत्री राज्य के अपर सुबनसिरी जिले में चीन की पीपल्स लिबरेशन आर्मी (पीएलए) के जवानों के प्रवेश करने की हालिया खबरों पर सवालों का जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि मैकमोहन रेखा और चीन को इसे मान्यता नहीं देने की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में इस मुद्दे को समझना होगा। अपर सुबनसिरी जिले के दूरदराज के ताकसिंग सर्कल में कथित चीनी घुसपैठ की खबरें जून में सामने आई थीं, जब स्थानीय संगठन ‘नाह वेलफेयर सोसाइटी’ ने आरोप लगाया था कि पीएलए (चीनी सेना) ने उन क्षेत्रों में अपनी उपस्थिति बढ़ा दी है जिनका उपयोग पारंपरिक रूप से स्थानीय समुदायों द्वारा किया जाता रहा है। 

जिला प्रशासन को सौंपे गए एक ज्ञापन में संगठन ने पांच स्थानों की पहचान की, जिनमें असाफिला क्षेत्र में ओयिंग, चुजारता में पनियार, मरनाफे में मरपन, पोट्रांग झील और तिंडिंगतांग शामिल हैं। संगठन ने दावा किया कि इन स्थानों पर चीनी सेना ने सड़कें, पुल और शिविर सहित सैन्य बुनियादी ढांचा तैयार कर लिया है। आरोप है कि इनमें से कुछ इलाके 2020 से पहले भारत के नियंत्रण में रहे थे। हालांकि, सेना ने हाल में अतिक्रमण और भारतीय क्षेत्र में शिविर स्थापित करने की खबरों को गलत और निराधार बताते हुए आरोपों को खारिज किया। नए सिरे से आरोप अगस्त में सामने आए थे, जब लोगों ने दावा किया कि चीनी सैनिकों ने एलएसी को पार किया था और ताकसिंग सर्कल में पुकर ला तथा ओलो में प्रवेश किया था। नाह वेलफेयर सोसाइटी ने आरोप लगाया कि पीएलए (चीनी सेना) इस क्षेत्र के गांवों के और करीब आ रही है।

 खांडू ने तब नए सिरे से घुसपैठ की खबरों को खारिज किया था और कहा था कि भारतीय सेना प्रभावी तरीके से सीमा पर पहरा दे रही है। उन्होंने कहा कि जमीनी स्थिति का पता लगाने के लिए वह सेना के अधिकारियों और स्थानीय संगठनों से बात करेंगे। अक्टूबर में भारत तिब्बत सीमा पुलिस (आईटीबीपी) के महानिदेशक शत्रुजीत सिंह कपूर ने स्वीकार किया था कि अरुणाचल सीमा पर कई स्थानों पर भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच आमना-सामना हुआ और कुछ स्थानों पर ऐसी स्थिति अब भी बनी हुई है। 

विदेश मंत्रालय ने इसके बाद कहा कि जब चीनी सेना गश्त के तय तरीकों से हटती है, तो सीमा पर स्थिति समय-समय पर बिगड़ जाती है। ऐतिहासिक संदर्भ समझाते हुए खांडू ने कहा कि मैकमोहन रेखा 1914 के शिमला सम्मेलन के दौरान खींची गई थी, जिसकी चर्चाओं में ब्रिटिश भारत, तिब्बत और चीन के प्रतिनिधियों ने भाग लिया था। उन्होंने कहा कि हालांकि अंतिम समझौते पर चीन ने हस्ताक्षर नहीं किए थे, जबकि ब्रिटिश भारत और तिब्बत ने इस पर हस्ताक्षर किए थे। 

खांडू ने कहा कि कुछ हिस्सों में पारस्परिक रूप से मान्यता प्राप्त और स्पष्ट रूप से चिह्नित सीमा न होने के कारण अक्सर क्षेत्रीय सीमाओं को लेकर अलग-अलग धारणाएं बन जाती हैं। उन्होंने कहा कि इसके परिणामस्वरूप दोनों पक्षों के गश्ती दल कभी-कभी दूसरे देश द्वारा दावा किए जाने वाले क्षेत्रों में प्रवेश कर जाते हैं। उन्होंने यह भी जोड़ा कि ऐसी घटनाओं को सही संदर्भ में देखा जाना चाहिए। 

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्राथमिकता ऐसी घटनाओं को बढ़ने से रोकने और सीमा पर शांति बनाए रखने की है। उन्होंने मौजूदा कमियों को दूर करने के लिए सीमावर्ती क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की आवश्यकता पर भी जोर दिया। खांडू ने सीमावर्ती गांवों में रहने वाले लोगों के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि सीमावर्ती इलाकों में उनकी उपस्थिति देश की स्थिति को मजबूत करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने इन गांवों में जीवन स्तर सुधारने और लोगों को सीमावर्ती क्षेत्रों में ही रहने के लिए प्रोत्साहित करने हेतु बेहतर बुनियादी ढांचे और विकास का आह्वान किया।

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