देश में 17 वर्षों में 1,760 से अधिक Elephants की मौत, RTI में करंट सबसे बड़ा कारण
(अलिंद चौहान) नयी दिल्ली, 16 नवंबर देशभर में 2009-2010 से 2025-2026 के बीच करंट लगने, ट्रेन की चपेट में आने, अवैध तरीके से शिकार किए जाने और जहर दिए जाने के कारण 1,760 से अधिक हाथियों की मौत हुई है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस अवधि में करंट लगने से सबसे अधिक 1,185 हाथियों (67 प्रतिशत) की मौत हुई। इसके अलावा, ट्रेन से टकराने के कारण 277 (16 प्रतिशत), शिकार किए जाने से 222 (13 प्रतिशत) और जहर दिए जाने से 81 (पांच प्रतिशत) हाथियों की जान गई।
इस संबंध में आरटीआई आवेदन दाखिल करने वाले कार्यकर्ता अमित गुप्ता ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘करंट लगना महज एक दुर्घटना नहीं है। हाथियों के गलियारों में अवैध रूप से बिजली के तारों की बाड़ लगाना, बिना सुरक्षा उपकरण वाली विद्युत लाइन सीधे तौर पर लापरवाही को दर्शाती हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ट्रेन की चपेट में आने से होने वाली मौतें भी महज हादसे नहीं हैं। ये ट्रेन की रफ्तार कम नहीं करने, भूमिगत रास्ते नहीं बनाने और हाथियों के गलियारों की सुरक्षा करने में नाकामी का नतीजा हैं।’’ केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में करंट लगने से हाथियों की मौत के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है।
उदाहरण के लिए, 2009-2010 से 2013-2015 के बीच करंट लगने से 267 हाथियों की मौत हुई, जबकि 2021-2022 से 2025-2026 के बीच यह संख्या बढ़कर 441 हो गई। इस तरह ऐसे मामलों में 65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2009-2010 से 2025-2026 के बीच करंट लगने से हाथियों की सर्वाधिक मौतें ओडिशा में हुईं, जहां 238 हाथियों की जान गई।
इसके बाद कर्नाटक (195) और असम (191) का स्थान रहा। आंकड़ों के अनुसार, करंट लगने के बाद ट्रेन की चपेट में आना हाथियों की मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा। इस दौरान ट्रेन से टकराने के कारण कुल 277 हाथियों की मौत हुई।
पिछले तीन वित्त वर्षों यानी 2022-2023, 2023-2024 और 2024-2025 में ही ऐसे 44 मामले सामने आए। इस अवधि में अकेले असम में ट्रेन की चपेट में आने से 30 हाथियों की मौत हुई। वहीं, वर्ष 2009-2010 से 2025-2026 के बीच ट्रेन से टकराने के कारण हाथियों की सबसे अधिक 90 मौत भी असम में दर्ज की गईं।
पश्चिम बंगाल 68 मौतों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दी गई जानकारी के मुताबिक, जहर दिए जाने के कारण हाथियों की सबसे अधिक मौतें भी असम में हुईं। वर्ष 2009-2010 से 2025-2026 के बीच राज्य में ऐसे 47 मामले दर्ज किए गए, जो जहर से हुई कुल मौतों का 58 प्रतिशत है।
इस मामले में ओडिशा 15 मौतों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। सभी कारणों से हुई मौतों को मिलाकर देखें तो वर्ष 2009-2010 से 2025-2026 के बीच ओडिशा में सबसे अधिक 371 हाथियों की जान गई। इसके बाद असम में 356 और कर्नाटक में 223 हाथियों की मौत दर्ज की गई।
Mudumalai Tiger Reserve विवाद: TTV Dhinakaran ने मंत्री वन्नी अरसु पर जांच की मांग उठाई
अम्मा मक्कल मुनेत्र कषगम (एएमएमके) के महासचिव टीटीवी दिनाकरन ने सोमवार को सोशल मीडिया पर वायरल एक वीडियो को लेकर तमिलनाडु के सामाजिक न्याय मंत्री आर वन्नी अरसु के खिलाफ औपचारिक जांच तथा कार्रवाई की मांग की। वीडियो में मंत्री कथित तौर पर मुदुमलाई बाघ अभयारण्य में एक बाघ का पीछा करते और वन विभाग के वाहन के ऊपर बैठे नजर आ रहे हैं। मुदुमलाई बाघ अभयारण्य नीलगिरि जिले में स्थित है।
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने भी मंत्री की आलोचना की है। मुख्यमंत्री सी जोसेफ विजय से मामले में तत्काल हस्तक्षेप करने का आग्रह करते हुए दिनाकरन ने कहा कि यदि संरक्षित वन क्षेत्र में अनधिकृत प्रवेश और वन्यजीवों को परेशान करने के आरोप सही पाए जाते हैं तो मंत्री और संबंधित वन अधिकारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाए। उन्होंने ‘एक्स’ पर जारी बयान में मंत्री के आचरण को ‘‘सामाजिक न्याय के पैरोकारों के लिए गंभीर शर्मिंदगी’’ बताया।
उन्होंने सवाल किया कि वन विभाग का उनके मंत्रालय से कोई सीधा संबंध नहीं होने के बावजूद मंत्री वन अधिकारियों के साथ संरक्षित क्षेत्र में क्यों गए और अधिकारियों ने वन्यजीवों के लिए खतरा पैदा करने वाली गतिविधियों की अनुमति कैसे दी। दिनाकरन ने सत्तारूढ़ तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) गठबंधन पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री से लेकर पार्टी पदाधिकारियों और विधायकों तक सभी पर सोशल मीडिया रील बनाने का जुनून सवार है। उन्होंने कहा कि विदुथलाई चिरुथैगल कच्ची (वीसीके) के मंत्री वन्नी अरसु वन्यजीवों की सुरक्षा की कीमत पर अपने वीडियो बनाने में लगे थे।
उन्होंने सवाल किया कि क्या मंत्री पद के कारण किसी को प्राकृतिक आवास में प्रवेश करने और वन्यजीवों का पीछा करने की छूट मिल जाती है। उन्होंने यह भी पूछा कि क्या वन्यजीव (संरक्षण) अधिनियम आम नागरिकों की तरह मंत्री पर भी लागू होगा। भाजपा के मुख्य प्रवक्ता नारायणन तिरुपति ने भी मंत्री की आलोचना करते हुए कहा कि मुदुमलाई बाघ अभयारण्य के नियमों के तहत पर्यटकों को वाहन से उतरने, जानवरों का पीछा करने या प्रतिबंधित क्षेत्रों में पैदल जाने की अनुमति नहीं है।
उन्होंने कहा कि वन्यजीवों और लोगों की सुरक्षा के लिए बनाए गए नियम मंत्रियों और अधिकारियों पर भी समान रूप से लागू होने चाहिए तथा विशेष अनुमति मिलने से किसी को वन्यजीवों को परेशान करने की छूट नहीं मिल जाती। दस नवंबर को वन्नी अरसु ने मासिनागुड़ी में लोगों को पट्टे वितरित किए थे। इसके बाद वह वन विभाग के कर्मचारियों के साथ मुदुमलाई बाघ अभयारण्य गए और आरक्षित वन क्षेत्र में घूमने तथा वन्यजीवों की तलाश करने के वीडियो साझा किए।
एक वीडियो में वह वन विभाग के वाहन के ऊपर बैठे भी दिखाई दिए। वन्यजीव कार्यकर्ता मंत्री और उन्हें अभयारण्य ले जाने वाले वन विभाग के कर्मचारियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। विवादित दौरे पर अब तक कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है।
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