यमुना में 520 नालों का गंदा पानी आ रहा, सुप्रीम कोर्ट ने दे दी सख्त चेतावनी
सुप्रीम कोर्ट ने यमुना में प्रदूषण को लेकर अधिकारियों से सवाल किया है और इस बात पर जोर दिया है कि नदी की सफाई पर भारी रकम खर्च करने के बावजूद, यह अब भी प्रदूषित बनी हुई है। कोर्ट ने चेतावनी दी है कि जो राज्य, केंद्र शासित प्रदेश और अधिकारी यमुना में प्रदूषण रोकने में नाकाम रहेंगे, उन्हें जुर्माने का सामना करना पड़ेगा। न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा और न्यायमूर्ति मनमोहन की दो-सदस्यीय पीठ ने 4 नवंबर के एक आदेश में ये टिप्पणियां कीं। पीठ ने कहा नदी के किनारे बसे कस्बों, शहरों और गांवों के नागरिक प्रशासन में जो भी कमियां हैं, वे नदी की खराब हालत और यमुना में गंदा पानी गिराने वाले 520 (पांच सौ बीस) नालों से साफ झलकती हैं। यही वजह है कि नदी की सफाई पर भारी रकम खर्च करने के बावजूद, यमुना में प्रदूषण कम होने के बजाय और बढ़ गया है।
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औद्योगिक प्रदूषण और बिना उपचार किए गए सीवेज (गंदे पानी) के मुद्दे पर, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि इन्हें इनके स्रोत पर ही कम किया जाना चाहिए, या "पूरी तरह से रोक" दिया जाना चाहिए। जहाँ ऐसा करना संभव न हो, वहाँ सीवेज को पहले इकट्ठा (टैप) करके उसका उपचार (ट्रीटमेंट) किया जाना चाहिए। हालाँकि, अदालत ने यह भी कहा कि एक मजबूत सीवेज प्रणाली के अभाव में और बारिश के पानी की नालियों के सीवेज नालियों से जुड़े होने के कारण, सीवेज को इकट्ठा करना एक बड़ी चुनौती बनी रहेगी। अदालत ने इस बात पर जोर दिया कि अतिक्रमण करके बसाई गई अधिकांश अवैध और अनधिकृत कॉलोनियों में नगर निकायों के लिए सीवेज को इकट्ठा करना (टैप करना) मुश्किल, बल्कि असंभव होगा। ऐसा इसलिए है क्योंकि ये कॉलोनियाँ किसी व्यवस्थित ग्रिड लेआउट के अनुसार नहीं बनी हैं और इनमें सीवेज प्रणाली बिछाने के लिए शायद ही कोई जगह बची है।
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सर्वोच्च न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि अवैध और अनधिकृत कॉलोनियों से निकलने वाला सीवेज एक समस्या बना रहेगा, क्योंकि ये कॉलोनियाँ नदी के स्रोत पर ही प्रदूषण फैलाती रहेंगी। अदालत ने कहा दिल्ली मास्टर प्लान 2047 में परिभाषित 'ज़ोन O' को न केवल एक 'ग्रीन ज़ोन' (हरित क्षेत्र) के रूप में बनाए रखा जाना चाहिए और संरक्षित किया जाना चाहिए, बल्कि यदि संभव हो तो इसे नदी के बहाव की दिशा में ऊपर और नीचे (अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम) तक बढ़ाया जाना चाहिए—यानी यमुना नदी के उद्गम स्थल से लेकर गंगा नदी के साथ इसके संगम तक। इस ज़ोन या इसके विस्तारित हिस्से में भविष्य में किसी भी तरह के स्थायी ढांचे (permanent structure) के निर्माण की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए; केवल ग्रीन पार्क और आवश्यक सार्वजनिक बुनियादी ढांचा परियोजनाओं को ही अनुमति मिलनी चाहिए।
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अदालत ने आगे कहा मनोरंजन और पर्यटन के उद्देश्यों के लिए भी केवल अर्ध-स्थायी (semi-permanent) ढांचे, जैसे कि साइकिलिंग और पैदल चलने के ट्रैक, बनाने की ही अनुमति दी जानी चाहिए। स्थायी ढांचे केवल 'ज़ोन O' के बाहर और वह भी उचित ऊंचाई पर ही बनाए जा सकते हैं। 'ज़ोन O' या प्रस्तावित विस्तारित ज़ोन में मौजूद सभी ढांचों को मौजूदा कानूनों के अनुसार हटाया जाना चाहिए। साथ ही, जो लोग वहां रहने के हकदार हैं, उन्हें वैकल्पिक आवास उपलब्ध कराया जाना चाहिए। आखिरकार, यमुना नदी के पास इतनी जगह होनी चाहिए कि वह अपनी मर्जी से मुड़ सके और अपना रास्ता बदल सके।
देश में 17 वर्षों में 1,760 से अधिक Elephants की मौत, RTI में करंट सबसे बड़ा कारण
(अलिंद चौहान) नयी दिल्ली, 16 नवंबर देशभर में 2009-2010 से 2025-2026 के बीच करंट लगने, ट्रेन की चपेट में आने, अवैध तरीके से शिकार किए जाने और जहर दिए जाने के कारण 1,760 से अधिक हाथियों की मौत हुई है। सूचना का अधिकार (आरटीआई) अधिनियम के तहत पूछे गए एक सवाल के जवाब में केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय की ओर से दी गई जानकारी के मुताबिक, इस अवधि में करंट लगने से सबसे अधिक 1,185 हाथियों (67 प्रतिशत) की मौत हुई। इसके अलावा, ट्रेन से टकराने के कारण 277 (16 प्रतिशत), शिकार किए जाने से 222 (13 प्रतिशत) और जहर दिए जाने से 81 (पांच प्रतिशत) हाथियों की जान गई।
इस संबंध में आरटीआई आवेदन दाखिल करने वाले कार्यकर्ता अमित गुप्ता ने ‘पीटीआई-भाषा’ से कहा, ‘‘करंट लगना महज एक दुर्घटना नहीं है। हाथियों के गलियारों में अवैध रूप से बिजली के तारों की बाड़ लगाना, बिना सुरक्षा उपकरण वाली विद्युत लाइन सीधे तौर पर लापरवाही को दर्शाती हैं।’’ उन्होंने कहा, ‘‘ट्रेन की चपेट में आने से होने वाली मौतें भी महज हादसे नहीं हैं। ये ट्रेन की रफ्तार कम नहीं करने, भूमिगत रास्ते नहीं बनाने और हाथियों के गलियारों की सुरक्षा करने में नाकामी का नतीजा हैं।’’ केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय के आंकड़ों से पता चलता है कि पिछले कुछ वर्षों में करंट लगने से हाथियों की मौत के मामलों में लगातार वृद्धि हुई है।
उदाहरण के लिए, 2009-2010 से 2013-2015 के बीच करंट लगने से 267 हाथियों की मौत हुई, जबकि 2021-2022 से 2025-2026 के बीच यह संख्या बढ़कर 441 हो गई। इस तरह ऐसे मामलों में 65 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई। वर्ष 2009-2010 से 2025-2026 के बीच करंट लगने से हाथियों की सर्वाधिक मौतें ओडिशा में हुईं, जहां 238 हाथियों की जान गई।
इसके बाद कर्नाटक (195) और असम (191) का स्थान रहा। आंकड़ों के अनुसार, करंट लगने के बाद ट्रेन की चपेट में आना हाथियों की मौत का दूसरा सबसे बड़ा कारण रहा। इस दौरान ट्रेन से टकराने के कारण कुल 277 हाथियों की मौत हुई।
पिछले तीन वित्त वर्षों यानी 2022-2023, 2023-2024 और 2024-2025 में ही ऐसे 44 मामले सामने आए। इस अवधि में अकेले असम में ट्रेन की चपेट में आने से 30 हाथियों की मौत हुई। वहीं, वर्ष 2009-2010 से 2025-2026 के बीच ट्रेन से टकराने के कारण हाथियों की सबसे अधिक 90 मौत भी असम में दर्ज की गईं।
पश्चिम बंगाल 68 मौतों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत दी गई जानकारी के मुताबिक, जहर दिए जाने के कारण हाथियों की सबसे अधिक मौतें भी असम में हुईं। वर्ष 2009-2010 से 2025-2026 के बीच राज्य में ऐसे 47 मामले दर्ज किए गए, जो जहर से हुई कुल मौतों का 58 प्रतिशत है।
इस मामले में ओडिशा 15 मौतों के साथ दूसरे स्थान पर रहा। सभी कारणों से हुई मौतों को मिलाकर देखें तो वर्ष 2009-2010 से 2025-2026 के बीच ओडिशा में सबसे अधिक 371 हाथियों की जान गई। इसके बाद असम में 356 और कर्नाटक में 223 हाथियों की मौत दर्ज की गई।
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