SP vs Congress Live: Seat Sharing पर नहीं बन रही बात, गठबंधन में दरार | UP Politics | UP Election
SP vs Congress Live: Seat Sharing पर नहीं बन रही बात, गठबंधन में दरार | UP Politics | UP Election | Akhilesh | Rahul Gandhi SP-Congress Seat Sharing: उत्तर प्रदेश की सियासत में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच सीट शेयरिंग को लेकर चर्चा तेज है। सीटों के बंटवारे को लेकर दोनों दलों के बीच मतभेद और खींचतान की खबरें सामने आ रही हैं। क्या सपा और कांग्रेस के बीच सीटों पर सहमति बन पाएगी? क्या गठबंधन की राह में सीट शेयरिंग सबसे बड़ा पेंच बन गई है? जानिए इस राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हर बड़ी अपडेट। #SPCongress #SeatSharing #AkhileshYadav #Congress #SamajwadiParty #UPPolitics #UPNews #INDIAAlliance #RahulGandhi #UPElection2027 #PoliticalNews #news18up news18 live | aaj ka taaja khabar | आज की ताजा खबर | up live news | news18 up live news | up news live | aaj ke taaja khabar | hindi hews | latest news | news in hindi | hindi samachar | hindi khabar | n18oc_uttar_pradesh Follow Every Breaking Story LIVE ???? Watch News18 LIVE 24x7: https://youtube.com/live/pVXYxHNwJo8 SUBSCRIBE to get the Latest News & Updates - http://bit.ly/News18UP News18 Mobile App - https://onelink.to/desc-youtube Follow Us on Social Media: Website: https://bit.ly/3auydBL Twitter: https://twitter.com/News18UP https://twitter.com/News18_UK Facebook: https://www.facebook.com/News18UP/ https://www.facebook.com/News18UK/ About Channel: News18 UP Uttarakhand is one of India's leading Hindi news channel and can be watched live on YouTube. News18 UP Uttarakhand news channel is a part of Network 18. Topics such as politics, education, health, environment, economy, business, sports, and entertainment are covered by this channel. The channel gives nationwide coverage. News18 UP Uttarakhand ,भारत का एक मात्र भरोसेमंद और लोकप्रिय न्यूज़ चैनल है। यह चैनल नेटवर्क १८ का हिस्सा है। यह चैनल उत्तरप्रदेश एवं उत्तराखंड के सभी क्षेत्रीय खबरों के साथ साथ सरकार, राजनीति, पर्यावरण , खेल-कूद से जुड़ी राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय खबरें प्रसारित करता है| news18 up live, news18 up uttarakhand live, uttar pradesh news, up news today, uttarakhand news, aaj ki taaza khabar, hindi news live, amit shah karnal padyatra, mayur vihar school girl death, indian youth congress qr code monitoring, yogi adityanath ghaziabad padyatra, sri ganganagar railway track attack, delhi air pollution, punjab stubble burning, krishi bhawan mosque controversy, bageshwar dham controversy, tmc office cash seizure, festive food adulteration raids
बजट 2027-28 की तैयारी तेज, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अर्थशास्त्रियों के साथ की पहली प्री-बजट बैठक
नई दिल्ली, 16 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने सोमवार को आगामी केंद्रीय बजट 2027-28 की तैयारियों के तहत देश के प्रमुख अर्थशास्त्रियों के साथ पहली प्री-बजट परामर्श बैठक की, जिसका उद्देश्य आगामी बजट के लिए विशेषज्ञों से सुझाव प्राप्त करना और आर्थिक प्राथमिकताओं पर व्यापक चर्चा करना था।
सरकार ने एक आधिकारिक बयान में कहा कि बैठक में आर्थिक मामलों के विभाग (डीईए) की सचिव अनुराधा ठाकुर, भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार वी. अनंत नागेश्वरन तथा आर्थिक मामलों के विभाग के अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी शामिल हुए।
वित्त मंत्रालय पहले से ही बजट 2027-28 के लिए विभिन्न उद्योग संगठनों और हितधारकों के साथ परामर्श बैठकों की शृंखला चला रहा है। इन बैठकों का उद्देश्य उद्योग जगत, व्यापार समुदाय और आर्थिक विशेषज्ञों से सुझाव लेकर बजट को अधिक प्रभावी और विकासोन्मुख बनाना है।
हाल ही में उद्योग मंडल पीएचडी चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (पीएचडीसीसीआई) ने सरकार को सीमा शुल्क (कस्टम ड्यूटी) सुधारों से जुड़ी कई महत्वपूर्ण सिफारिशें प्रस्तुत की थीं। संगठन का कहना है कि इन सुधारों से भारत को वैश्विक विनिर्माण केंद्र के रूप में और अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने में मदद मिलेगी।
वित्त मंत्रालय के राजस्व विभाग के कर अनुसंधान प्रकोष्ठ (टैक्स रिसर्च यूनिट) के साथ हुई बैठक में पीएचडीसीसीआई ने महत्वपूर्ण औद्योगिक कच्चे माल और ऊर्जा इनपुट पर लगने वाले शुल्कों को तर्कसंगत बनाने की मांग की। संगठन का कहना है कि इससे विनिर्माण लागत कम होगी, ऊर्जा सुरक्षा मजबूत होगी, घरेलू मूल्य शृंखलाओं को बढ़ावा मिलेगा और भारतीय उद्योगों की वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार होगा।
अपने सुझावों में पीएचडीसीसीआई ने द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी), भारी पेट्रोलियम फीडस्टॉक और नेफ्था पर मूल सीमा शुल्क को मौजूदा 2.5 प्रतिशत से घटाकर शून्य करने का प्रस्ताव रखा है। साथ ही औद्योगिक विनिर्माण में इस्तेमाल होने वाले पेट्रोलियम कोक पर सीमा शुल्क को तर्कसंगत बनाने की भी मांग की गई है।
उद्योग संगठन ने मार्च 2028 के बाद भी इस्पात स्क्रैप पर मौजूदा मूल सीमा शुल्क व्यवस्था जारी रखने की सिफारिश की है। उसका तर्क है कि ये उत्पाद ऊर्जा, उर्वरक, इस्पात, एल्युमीनियम, पेट्रोकेमिकल्स, इंफ्रास्ट्रक्चर, निर्माण, वस्त्र और इंजीनियरिंग जैसे कई प्रमुख क्षेत्रों के लिए आवश्यक कच्चा माल हैं।
पीएचडीसीसीआई का मानना है कि कच्चे माल और मध्यवर्ती उत्पादों पर लगने वाले सीमा शुल्क उत्पादन लागत, निवेश निर्णयों और उद्योगों की प्रतिस्पर्धात्मकता को सीधे प्रभावित करते हैं। यदि शुल्क ढांचे को सरल और संतुलित बनाया जाता है, तो इससे आपस में जुड़े विनिर्माण क्षेत्रों में लागत दक्षता बढ़ेगी।
संगठन ने बजट 2027-28 के लिए अपनी मांगों में एलएनजी, नेफ्था और कुछ अन्य भारी पेट्रोलियम फीडस्टॉक पर मूल सीमा शुल्क समाप्त करने की भी सिफारिश की है। साथ ही एल्युमीनियम उद्योग में उपयोग होने वाले पेट्रोलियम कोक पर शुल्क कम करने की मांग भी रखी गई है।
--आईएएनएस
डीबीपी
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