होम 
भारत 
ट्रेंडिंग 
नौकरियां 
विश्व 
खेल 
जॉब 
न्यूज़ 
पॉलिटिक्स 
बिजनेस 
ऑटोमोबाइल 
गैजेट 
धर्म/ज्योतिष 
मनोरंजन 
शिक्षा 
स्वास्थ्य 
लाइफस्टाइल 
योजना 
फोटो गैलरी 
Others हिमाचल में बारिश के बीच रोकी किन्नर कैलाश यात्रा:ब्यास का बढ़ रहा वाटर लेवल, ऊना-चंबा और कांगड़ा को चेतावनी; 10-11 अगस्त को ऑरेंज अलर्ट
Dainik Bhaskarहिमाचल प्रदेश में अगले तीन दिनों के बाद भारी बारिश का पूर्वानुमान है। मौसम विभाग (IMD) ने 10 और 11 अगस्त को राज्य के कुछ हिस्सों में ऑरेंज अलर्ट जारी किया है, जबकि 7 से 9 अगस्त तक कुछ जिलों में यलो अलर्ट रहेगा। बीती रात भी राज्य के कई हिस्सों में मूसलाधार बारिश हुई। इससे ब्यास नदी का वाटर लेवल बढ़ रहा है और जगह-जगह लैंडस्लाइड की घटनाएं देखने को मिली। चंडीगढ़-मनाली, मंडी-पठानकोट हाईवे समेत 150 से ज्यादा सड़कें बंद हो गई है। हालांकि, सुबह 10 बजे तक चंडीगढ़-मनाली और मंडी-पठानकोट को बहाल कर दिया है। राज्य में खराब मौसम को देखते हुए किन्नर कैलाश यात्रा को भी रोक दिया गया है। यात्रा पर जाने के लिए तंगलिंग बेस कैंप पहुंचे श्रद्धालुओं को शुक्रवार सुबह आगे नहीं भेजा गया, जबकि दूसरे बेस कैंप गणेश बाग पहुंच चुके श्रद्धालुओं को भी वहीं रोक लिया गया है। अब मौसम खुलने का इंतजार किया जा रहा है। 3 जिलों में दोपहर 3 बजे तक ऑरेंज अलर्ट इस बीच IMD ने ताजा बुलेटिन जारी कर दोपहर तीन बजे तक ऊना, चंबा और कांगड़ा के कुछेक भागों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट दिया है, जबकि मंडी, कुल्लू व हमीरपुर में हल्की से मध्यम बारिश का पूर्वानुमान है। धर्मशाला में 79 मिमी बारिश IMD के अनुसार- बीती रात में धर्मशाला में सबसे ज्यादा 79.0 मिमी, जोगेंद्रनगर में 76.0 मिमी, मंडी में 63.4 मिमी, कंडाघाट में 63.2 मिमी, मंडी में 61.4 मिमी और शिमला में 54.6 मिमी बारिश हुई। शिमला शहर में धुंध का अलर्ट IMD ने शिमला शहर में घनी धुंध का अलर्ट जारी किया है। इससे विजिबिलिटी 50 मीटर तक गिर सकती है। इसे देखते हुए वाहन चालकों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। एक सप्ताह में सामान्य से 19% कम बारिश प्रदेश के ज्यादातर भागों में बीते सात दिनों के दौरान मानसून धीमा रहा। राज्य के 9 जिलों में सामान्य से कम बारिश हुई है, जबकि तीन जिलों में नॉर्मल से दोगुणा ज्यादा बादल बरसे है। सिरमौर जिला में सामान्य से 121 फीसदी अधिक और लाहौल स्पीति में सामान्य से 94 प्रतिशत कम बारिश हुई है। बारिश से दिन के तापमान में आई गिरावट राज्य में बीते 24 घंटे के दौरान हुई बारिश से तापमान में गिरावट दर्ज की गई है। प्रदेश का औसत अधिकतम तापमान सामान्य से 1.5 डिग्री सेल्सियस नीचे दर्ज किया गया। कल्पा का पारा सामान्य से 5.1 डिग्री कम होने के बाद 17.5°C, नाहन का 4.1 डिग्री कम होकर 23.9°C, ऊना का 3.4 डिग्री नीचे गिरने के बाद 29.4°C, बिलासपुर का 2.8 डिग्री गिरने के बाद 29.0°C, सोलन का 2.4 डिग्री कम होने के बाद 26.0°C रह गया है।
हिमाचल-पूर्व CPS के सरकारी बंगले पर हाईकोर्ट सख्त:सरकार ने बिना आवेदन आवास रेगुलर किए, कोर्ट ने जताई नाराजगी; मुख्य सचिव से जवाब तलब
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पूर्व मुख्य संसदीय सचिवों (CPS) की नियुक्तियां रद्द होने के बावजूद इन्हें सरकारी बंगले दे रखे है। हाईकोर्ट ने इस पर सख्ती दिखाई है। कोर्ट ने हैरानी जताते हुए कहा कि इन्होंने सरकारी आवास के लिए आवेदन भी नहीं किया, फिर भी सरकार ने 4 मई, 2026 को इनका ठहराव रेगुलर कर दिया है। चीफ जस्टिस गुरमीत सिंह संधावालिया और जस्टिस बिपिन चंद्र नेगी की बैंच ने मुख्य सचिव को हलफनामा देने के निर्देश दिए है। कोर्ट ने तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि ऐसा लग रहा है कि मानो मुझे चेहरा दिखाओ, मैं तुम्हें नियम दिखा दूंगा की नीति पर काम हो रहा है। इन नियमों के तहत दिए आवास सरकार ने सरकारी आवास आवंटन (जनरल पूल) नियम 1994 के नियम 24 के तहत शक्तियों का प्रयोग करते हुए 14 नवंबर 2024 से सामान्य लाइसेंस शुल्क पर पूर्व सीपीएस के इन आवासों में उनके प्रवास को नियमित कर दिया। हाईकोर्ट ने राज्य सरकार को कारण बताओ नोटिस जारी कर पूछा कि पूर्व सीपीएस को विशेष छूट देने वाले चार मई के फैसले पर क्यों न रोक लगा दी जाए। हाईकोर्ट ने नोट किया कि यदि इस संबंध में नोटिस जारी न किया होता तो सरकार इस पूरे मुद्दे को कालीन के नीचे दबाए रखती। वर्ष 2023 में नियुक्त किए थे छह सीपीएस दरअसल, हिमाचल में 8 जनवरी 2023 को कांग्रेस के छह विधायक सीपीएस नियुक्त किए गए। इनमें कुल्लू से सुंदर सिंह ठाकुर, रोहडू से मोहन लाल ब्राक्टा, अर्की से संजय अवस्थी, पालमपुर से आशीष बुटेल, दून से राम कुमार चौधरी और बैजनाथ से किशोरी लाल शामिल हैं। भाजपा और दो अन्य ने इन नियुक्तियों को संविधान के प्रावधानों के विपरीत बताते हुए हाईकोर्ट में चुनौती दी। हाईकोर्ट ने रद्द की थी सीपीएस की नियुक्तियां कोर्ट ने 13 नवंबर 2024 को हाईकोर्ट ने सभी छह सीपीएस की नियुक्ति को असांविधानिक करार देते हुए रद्द कर उनसे सभी सरकारी सुविधाएं वापस लेने का आदेश दिया था। 22 नवंबर 2024 को सुप्रीम कोर्ट ने हाईकोर्ट के फैसले के कुछ हिस्सों पर अंतरिम राहत दी, लेकिन मुख्य संसदीय सचिव का पद बहाल नहीं हुआ। अब इस मामले में अगली सुनवाई 19 अगस्त को होगी।
