पूरा किराया और आधी बर्थ का खेल होगा बंद! जानिए रेलवे के RAC टिकट सिस्टम में क्या बदलने वाला है

Railway RAC Ticket: भारतीय रेलवे को देश की जीवनरेखा कहा जाता है और हर दिन करोड़ों लोग इसके जरिए अपनी मंजिल तक पहुंचते हैं. त्योहारों या छुट्टियों के समय जब कन्फर्म टिकट मिलना मुश्किल हो जाता है, तब यात्रियों के पास सबसे बड़ा सहारा RAC यानी रिजर्वेशन अगेंस्ट कैंसिलेशन टिकट ही होता है. लेकिन अब रेलवे की इस दशकों पुरानी व्यवस्था को लेकर एक नई और गंभीर बहस छिड़ गई है. चारों तरफ यह चर्चा जोरों पर है कि क्या रेलवे अब RAC सिस्टम को पूरी तरह खत्म करने या इसके नियमों में कोई बड़ा बदलाव करने की दिशा में कदम बढ़ा रहा है. हालांकि इस विषय पर अभी तक रेल मंत्रालय की तरफ से कोई आधिकारिक मुहर नहीं लगी है, लेकिन इस व्यवस्था की नए सिरे से समीक्षा करने की जरूरत जरूर महसूस की जाने लगी है.

पूरा किराया और आधी सीट का पुराना गणित

RAC टिकट का सीधा सा नियम यह है कि इसमें दो अलग-अलग यात्रियों को एक ही साइड लोअर बर्थ आवंटित कर दी जाती है. इसका मतलब यह है कि दोनों यात्रियों को ट्रेन में चढ़ने और बैठकर यात्रा करने की कानूनी अनुमति तो मिल जाती है, लेकिन रात के समय आराम से सोने के लिए किसी को भी पूरी बर्थ नहीं मिलती. हैरानी की बात यह है कि आधी सुविधा मिलने के बावजूद रेलवे दोनों यात्रियों से पूरी बर्थ का पूरा किराया वसूलता है. एक ही सीट के लिए दो लोगों से पूरा पैसा लेना और बदले में आधी जगह देना यात्रियों को हमेशा से खटकता रहा है. लंबी दूरी की यात्रा करने वाले लोगों के लिए एक ही छोटी सी बर्थ पर सिमटकर रात बिताना किसी बड़ी चुनौती से कम नहीं होता.

सफर के दौरान आने वाली व्यावहारिक मुश्किलें

जब कोई यात्री RAC टिकट बुक करता है, तो उसे यह उम्मीद रहती है कि चार्ट बनने तक या सफर शुरू होने के बाद कोई कन्फर्म टिकट रद्द होगा और उसकी सीट पूरी हो जाएगी. लेकिन व्यस्त रूटों पर अक्सर ऐसा नहीं हो पाता और यात्रियों को पूरी यात्रा आधी सीट पर बैठकर ही काटनी पड़ती है. इस व्यवस्था में सबसे बड़ी समस्या तब खड़ी हो जाती है, जब एक ही बर्थ पर किसी महिला और पुरुष यात्री को साथ में सीट दे दी जाती है. ऐसे हालात में दोनों यात्रियों को काफी असहज महसूस होता है. ट्रेन में ड्यूटी पर तैनात टीटीई के लिए भी तुरंत कोई दूसरी खाली सीट ढूंढकर इस समस्या को सुलझाना कई बार बेहद कठिन साबित होता है.

संसदीय समिति ने भी उठाई बदलाव की आवाज

यात्रियों की इस पुरानी पीड़ा को केवल आम लोगों ने ही नहीं, बल्कि देश की संसदीय समिति ने भी गंभीरता से लिया है. समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस बात पर गहरी चिंता जाहिर की थी कि जब रेलवे अपने यात्रियों को सोने के लिए पूरी जगह उपलब्ध नहीं करा पा रहा है, तो उनसे पूरा किराया किस आधार पर लिया जा रहा है. संसदीय समिति ने रेल मंत्रालय को स्पष्ट सुझाव दिया है कि वह इस दशकों पुरानी व्यवस्था की बारीकी से समीक्षा करे और यात्रियों की सुविधा व अधिकारों को ध्यान में रखते हुए किराये या सीट आवंटन के नियमों में जरूरी सुधार करे.

डिजिटल दौर में पुरानी व्यवस्था की प्रासंगिकता

अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो RAC व्यवस्था की शुरुआत उस दौर में हुई थी, जब रेलवे में टिकटों की बुकिंग और कैंसिलेशन का सारा काम कागजों पर मैनुअल तरीके से होता था. उस समय तकनीक इतनी उन्नत नहीं थी कि किसी यात्री के टिकट रद्द करते ही खाली हुई सीट की जानकारी तुरंत मिल सके. इसलिए रेलवे ने यह रास्ता निकाला था कि एक बर्थ पर दो लोगों को सफर की इजाजत दी जाए, ताकि ट्रेन की कोई भी सीट खाली न जाए और ज्यादा लोग यात्रा कर सकें. लेकिन आज के डिजिटल युग में जब एक क्लिक पर हर सीट का लाइव स्टेटस सामने आ जाता है, तब इस पुरानी व्यवस्था को जस का तस बनाए रखने पर सवाल उठना लाजमी है.

आने वाले समय में यात्रियों को क्या उम्मीद है?

अब सबसे बड़ा सवाल यही है कि अगर रेलवे प्रशासन इस दिशा में कोई ठोस कदम उठाता है, तो आम यात्रियों को इसका क्या लाभ मिलेगा. जानकारों का मानना है कि रेलवे या तो RAC टिकट का किराया कम करके इसे आधा कर सकता है, या फिर वेटिंग और कन्फर्म टिकट के बीच के इस सिस्टम को पूरी तरह बदलकर कोई नया विकल्प ला सकता है. फिलहाल देश के करोड़ों रेल यात्रियों की नजरें सरकार और रेल मंत्रालय के अगले कदम पर टिकी हुई हैं. उम्मीद यही की जा रही है कि आधुनिक होती भारतीय रेलवे जल्द ही इस मुद्दे पर कोई ऐसा फैसला लेगी, जिससे यात्रियों की जेब और आराम दोनों के साथ न्याय हो सके.

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