जम्मू-कश्मीर में ईद पर जबरदस्त राजनीति देखने को मिली। पीडीपी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने ईद की मिठास में कड़वाहट घोलने का पूरा पूरा प्रयास किया और इस अवसर पर राजनीतिक बखेड़ा खड़ा करते हुए फिलस्तीन, लेबनान और ईरान के लोगों के लिए दुआ की लेकिन महबूबा को उन लोगों का दर्द नजर नहीं आया जो खाड़ी में ईरानी हमलों से प्रभावित हुए हैं। महबूबा को उन भारतीयों का भी दर्द नजर नहीं आया जो खाड़ी में संकट के दौरान मारे गये या घायल हो गये।
हम आपको यह भी बता दें कि कश्मीर की सड़कों पर आज भी ईरान के मारे गये सर्वोच्च नेता खामेनई के समर्थन में नारे लगे। वह नारेबाजी देखकर निश्चित ही आपके मन में भी यही सवाल उठेगा कि भारत विरोधी रहे खामेनेई के लिए कश्मीर की सड़कों पर क्यों मातम मनाया जा रहा है? क्यों यहां का माहौल बिगाड़ने के प्रयास चल रहे हैं?
दूसरी ओर, कश्मीर में ईद-उल-फितर पारंपरिक उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। डल झील के किनारे स्थित हजरतबल दरगाह में उमड़े मुस्लिमों ने नमाज अदा की और गले मिलकर एक-दूसरे को मुबारकबाद दी। हालांकि, अधिकारियों ने श्रीनगर शहर में स्थित ऐतिहासिक जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की अनुमति नहीं दी। हजरतबल में 50 हजार से अधिक अकीदतमंदों ने सजदे में सिर झुकाया, यह कश्मीर में ईद की सबसे बड़ी सामूहिक नमाज़ रही। श्रीनगर शहर के नौहट्टा इलाके में स्थित जामा मस्जिद के आसपास भारी संख्या में सुरक्षा बलों की तैनाती की गई थी, ताकि यहां नमाज के लिए लोगों की भीड़ न जुट सके। अंजुमन औकाफ जामा मस्जिद ने पूर्व में घोषणा की थी कि ईद की नमाज जामा मस्जिद में अदा की जाएगी और अधिकारियों से इस कोई प्रतिबंध न लगाने का आग्रह किया था।
दूसरी ओर, कश्मीर के मुख्य धर्मगुरु मीरवाइज उमर फारूक ने ‘एक्स’ पर पोस्ट कर कहा, “लगातार सातवें वर्ष भी पाबंदियों और नजरबंदियों के साये में जामा मस्जिद में ईद की नमाज पर रोक कायम है। खुशियों और इबादत का यह दिन मुसलमानों के लिए गम और वंचना में बदल गया है।’’ उन्होंने कहा, “यह हमारे दौर की कैसी विडंबना है कि जो लोग हमारी मस्जिदों और ईदगाहों के दरवाजों पर ताले जड़ते हैं, वही सबसे पहले हमें ‘ईद मुबारक’ कहने पहुंच जाते हैं!’’ मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने भी इस बात पर अफसोस जताया कि जामा मस्जिद में ईद की नमाज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई।
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अधिकारियों ने बताया कि देहरादून स्थित केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की अदालत ने हरिद्वार में 2003 में हुए 55 लाख रुपये के लोक निर्माण विभाग (पीडब्ल्यूडी) धोखाधड़ी मामले में आठ अधिकारियों को दोषी ठहराया और सजा सुनाई। सीबीआई की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, "सीबीआई न्यायालय देहरादून ने 20 मार्च, 2026 को पीडब्ल्यूडी धोखाधड़ी मामले में दीपक कुमार वर्मा (एलडीसी), मदन पाल (मेट), मणि राम (बेलदार), सुरेंद्र कुमार कौशिक (ड्राइवर), कासिम (सेवानिवृत्त बेलदार), पीडब्ल्यूडी हरिद्वार, सुखपाल सिंह (यूडीसी), चतर सिंह (रोलर ड्राइवर) और पालू दास (सहायक कोषाधिकारी, कोषागार हरिद्वार) को दो साल के कठोर कारावास और कुल 2.85 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई है।
सीबीआई ने उत्तराखंड उच्च न्यायालय के 7 मई, 2003 के आदेश पर 9 अगस्त, 2003 को इस मामले को दर्ज किया था। यह आदेश सिविल रिट याचिका के संबंध में पारित किया गया था जिसमें जांच को केंद्रीय एजेंसी को स्थानांतरित करने का निर्देश दिया गया था। आरोप था कि वर्ष 2001-2002 के दौरान, हरिद्वार लोक निर्माण विभाग के कुछ अधिकारियों ने निजी व्यक्तियों के साथ मिलीभगत करके जाली और अनाधिकृत विभागीय चेक जारी और भुनाकर सरकारी धन की धोखाधड़ी से 55,10,511 रुपये की राशि निकाल ली।
जांच पूरी होने के बाद, सीबीआई ने 15 जून, 2005 को 12 सरकारी कर्मचारियों और 8 निजी व्यक्तियों के खिलाफ आरोप पत्र दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई के दौरान, 4 आरोपी, अर्थात् रविंद्र श्रीवास्तव, सुखचंद त्यागी, धर्मेंद्र कुमार भटनागर और इलमचान की मृत्यु हो गई, और उनके खिलाफ मुकदमा समाप्त कर दिया गया। इसके अलावा, 7 आरोपी, अर्थात् रेखा नेगी, पूनम वर्मा, प्रतिभा, संजय कुमार, चंद्रावती, राजपाल और रीना श्रीवास्तव ने अपना अपराध स्वीकार कर लिया और उन्हें पहले ही निचली अदालत द्वारा अलग-अलग दोषी ठहराया जा चुका है।
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