कटरीना कैफ ने बताया काजल लगाने का कमाल का हैक, मिलती है गहरी काली आंखें
काजल तो आई मेकअप के लिए ज्यादातर लड़कियां यूज करती होंगी लेकिन कटरीना कैफ का ये हैक नहीं जानती तो जान लें। कटरीना ने बताया कि वो अपने आंखों को इंटेंस लुक देने के लिए काजल के साथ ये हैक अपनाती है, आप भी नोट कर लें।
UNGA में मृत्युदंड पर रोक लगाने वाले प्रस्ताव के खिलाफ भारत ने दिया वोट
(योषिता सिंह) संयुक्त राष्ट्र, 15 नवंबर भारत ने संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के उस मसौदा प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया है, जिसमें सभी देशों से मृत्युदंड पर रोक लगाने का अनुरोध किया गया है। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 193 सदस्य देशों ने शुक्रवार को मेक्सिको की ओर से पेश किए गए ‘मृत्युदंड पर रोक’ संबंधी प्रस्ताव पर मतदान किया। मतदान के दौरान 133 देशों ने प्रस्ताव के पक्ष में, 33 देशों ने विरोध में मतदान किया, जबकि 16 देश मतदान से अनुपस्थित रहे।
भारत के अलावा बहरीन, चीन, मिस्र, ईरान, इराक, जापान, कुवैत, मालदीव, ओमान, पाकिस्तान, कतर, सऊदी अरब और अमेरिका ने भी प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया। इस प्रस्ताव में लगातार मृत्युदंड दिए जाने पर गहरी चिंता जताई गई। साथ ही, इस बात को दोहराया गया कि अंतरराष्ट्रीय कानून के अनुरूप उचित कानूनी दंड तय करने सहित अपनी न्याय व्यवस्था विकसित करने का अधिकार सभी देशों को है।
प्रस्ताव में सभी देशों से मृत्युदंड को समाप्त करने की दिशा में आगे बढ़ते हुए फांसी की सजा पर रोक लगाने का आह्वान किया गया। इसके अलावा, जिन देशों ने मृत्युदंड समाप्त कर दिया है, उनसे इसे दोबारा लागू नहीं करने की अपील की गई। प्रस्ताव में इस बात पर भी गहरी चिंता जताई गई कि मृत्युदंड को सीमित करने की वैश्विक प्रवृत्ति के बावजूद 2025 में फांसी दिए जाने के दर्ज मामलों में उल्लेखनीय वृद्धि हुई।
इसमें सभी देशों से मृत्युदंड के इस्तेमाल को धीरे-धीरे सीमित करने का आह्वान किया गया। साथ ही कहा गया कि 18 वर्ष से कम उम्र में अपराध करने वाले को मृत्युदंड नहीं दिया जाना चाहिए। उन मामलों में भी यह सजा नहीं दी जानी चाहिए, जिनमें अपराध के समय व्यक्ति की उम्र 18 वर्ष से अधिक थी या नहीं, इसका सटीक निर्धारण संभव न हो।
प्रस्ताव में गर्भवती महिलाओं, मानसिक या बौद्धिक दिव्यांगता से ग्रस्त व्यक्तियों और बुजुर्गों को मृत्युदंड देने पर भी रोक लगाने की अपील की गई। इसके अलावा, उन अपराधों की संख्या कम करने का आह्वान किया गया, जिनके लिए मृत्युदंड दिया जा सकता है। इसमें उन प्रावधानों को हटाना भी शामिल है, जिनके तहत कुछ अपराधों में मृत्युदंड देना अनिवार्य होता है।
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