पंजाब के तरनतारन में राष्ट्रीय राजमार्ग-54 पर शनिवार शाम तीर्थयात्रियों से भरी दो बसों की आमने-सामने की टक्कर में तीन श्रद्धालुओं सहित चार लोगों की मौत हो गई और 18 अन्य घायल हो गए। यह हादसा उस समय हुआ जब पंजाब सरकार द्वारा संचालित दो तीर्थ यात्रा बसें नौशेहरा पन्नूआं के पास राष्ट्रीय राजमार्ग पर आपस में टकरा गईं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हादसे में हुई मौतों पर शोक व्यक्त किया है।
तरनतारन के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (एसएसपी) सुरेंद्र लांबा ने बताया कि इस दुर्घटना में कम से कम तीन तीर्थयात्रियों और मोटरसाइकिल पर पीछे बैठे एक व्यक्ति की मौत हो गई तथा 18 अन्य घायल हो गए। घायलों में से चार की हालत गंभीर बताई जा रही है और उन्हें अमृतसर के गुरु नानक देव अस्पताल में भर्ती कराया गया है। यह हादसा तब हुआ जब एक बस का चालक मोटरसाइकिल सवार को बचाने के प्रयास में सड़क के डिवाइडर को पार कर गया और बस विपरीत दिशा से आ रही दूसरी बस से टकरा गयी।
तरनतारन सिविल अस्पताल के एक चिकित्सक ने बताया कि अस्पताल में कुल 22 लोगों को लाया गया था, जिनमें से चार की मौत हो चुकी थी। एक बस फरीदकोट से अमृतसर जा रही थी जबकि दूसरी बस अमृतसर से मुक्तसर की ओर जा रही थी। टक्कर इतनी भीषण थी कि दोनों बसों के अगले हिस्से बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए, जिससे कई यात्री घायल हो गए और कुछ मलबे के भीतर ही फंस गए। हादसे के बाद दुर्घटनास्थल पर अफरा-तफरी मच गई। स्थानीय निवासी तुरंत मौके पर पहुंचे और बचाव अभियान शुरू करते हुए क्षतिग्रस्त बसों के अंदर फंसे यात्रियों को सुरक्षित बाहर निकाला।
मुख्यमंत्री मान ने ‘एक्स’ पर एक पोस्ट में कहा कि उन्हें नौशेहरा पन्नूआं के पास तीर्थयात्रियों की बसों के दुर्घटनाग्रस्त होने की बेहद दुखद खबर मिली है। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे यह जानकर दुख हुआ है कि इस दर्दनाक हादसे में चार लोगों की जान चली गई।’’ मान ने कहा कि पुलिस और प्रशासन के अधिकारी मौके पर राहत एवं बचाव कार्यों में जुटे हुए हैं तथा अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए गए हैं कि घायलों को बिना किसी देरी के सर्वोत्तम उपचार सुनिश्चित किया जाए।
उन्होंने कहा, ‘‘इस कठिन घड़ी में मैं शोक संतप्त परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना व्यक्त करता हूं और घायलों के शीघ्र स्वस्थ होने के लिए ‘वाहेगुरु’ से प्रार्थना करता हूं।’’ दोनों बसें राज्य सरकार की तीर्थयात्रा योजना ‘मुख्यमंत्री तीर्थ यात्रा योजना’ के तहत श्रद्धालुओं को ले जा रही थीं और इनमें 37 लोग सवार थे। इस योजना के तहत 50 वर्ष और उससे अधिक आयु के लोग तीर्थयात्रा करने के पात्र हैं। पंजाब सरकार पात्र तीर्थयात्रियों को वातानुकूलित स्लीपर बस यात्रा, आवास और भोजन की सुविधा निःशुल्क प्रदान करती है।
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What is Kaveri Water Dispute: तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद एक बार फिर चर्चा में है. इस बार मामला कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर गरमा गया है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परियोजना को जल्द जरूरी मंजूरियां दिलाने और कानूनी मदद देने की अपील की है. वहीं, तमिलनाडु सरकार का कहना है कि निचले तटवर्ती राज्य की सहमति के बिना इस परियोजना को मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए.
शिवकुमार की मांग के बाद तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने भी उनके बयान की आलोचना की है. ऐसे में कावेरी नदी के पानी को लेकर दोनों राज्यों के बीच पुराना विवाद फिर सुर्खियों में आ गया है. करीब एक सदी से भी अधिक समय से जारी इस विवाद की जड़ पानी की हिस्सेदारी, सिंचाई और बांध निर्माण से जुड़े अधिकारों में है. आइए समझते हैं कि कावेरी जल विवाद क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और मेकेदातु परियोजना को लेकर दोनों राज्यों के बीच मतभेद क्यों हैं.
क्या है कावेरी जल विवाद?
कावेरी नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक है. इसका उद्गम कर्नाटक के पश्चिमी घाट स्थित ब्रह्मगिरि पहाड़ियों से होता है. यह कर्नाटक से होकर तमिलनाडु पहुंचती है और आगे बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है. नदी के बेसिन से केरल और पुडुचेरी भी जुड़े हुए हैं. कर्नाटक नदी का ऊपरी तटवर्ती राज्य है, जबकि तमिलनाडु निचले हिस्से में स्थित है. इसलिए कर्नाटक में बांध बनाने, पानी जमा करने और जलाशयों से पानी छोड़ने के फैसलों का असर तमिलनाडु तक पहुंचता है. दोनों राज्यों के बीच विवाद इस बात को लेकर रहा है कि नदी के पानी में किसका कितना हिस्सा होना चाहिए और सूखे या कम बारिश के समय पानी का बंटवारा कैसे किया जाए.
कैसे शुरू हुआ कावेरी जल विवाद?
इस विवाद की ऐतिहासिक जड़ें ब्रिटिश शासन के दौरान हुए 1892 और 1924 के समझौतों में हैं. उस समय मद्रास प्रेसीडेंसी और मैसूर रियासत के बीच कावेरी नदी के पानी के इस्तेमाल और सिंचाई परियोजनाओं को लेकर समझौते हुए थे. मद्रास प्रेसीडेंसी का बड़ा हिस्सा आज के तमिलनाडु में आता था, जबकि मैसूर रियासत आज के कर्नाटक का हिस्सा थी.
1892 का समझौता: बांध और सिंचाई परियोजनाओं पर शर्तें
1892 में हुए समझौते के तहत मैसूर रियासत को कावेरी और उसकी सहायक नदियों पर कुछ नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू करने से पहले मद्रास प्रेसीडेंसी की सहमति लेनी होती थी. मैसूर का मानना था कि इन शर्तों से उसकी सिंचाई और जल विकास योजनाएं प्रभावित हो रही थीं. दूसरी ओर, मद्रास प्रेसीडेंसी अपने डेल्टा क्षेत्र में पानी की उपलब्धता और पुराने जल अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहती थी.
1924 का समझौता: कृष्णराज सागर बांध को मिली अनुमति
विवाद उस समय और बढ़ा, जब मैसूर ने 1910 में कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर (KRS) बांध बनाने की योजना तैयार की. मद्रास प्रेसीडेंसी ने इस परियोजना पर आपत्ति जताई. इसके बाद ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप से 1924 में दोनों पक्षों के बीच नया समझौता हुआ.
इस समझौते के तहत मैसूर को कृष्णराज सागर बांध बनाने की अनुमति दी गई, लेकिन सिंचाई के विस्तार पर कुछ सीमाएं भी तय की गईं. वहीं, मद्रास प्रेसीडेंसी के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता से जुड़े प्रावधान किए गए. इस समझौते की अवधि 50 साल यानी 1974 तक रखी गई थी.
आजादी के बाद क्यों बढ़ा विवाद?
1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद कावेरी नदी का जल क्षेत्र कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में बंट गया. इसके साथ ही नदी के पानी पर चारों क्षेत्रों के हित भी जुड़ गए.
1974 में 1924 के समझौते की अवधि पूरी होने के बाद कर्नाटक ने उसकी शर्तों पर सवाल उठाए. उसका तर्क था कि पुराने समझौते औपनिवेशिक दौर में हुए थे और उनसे मैसूर यानी मौजूदा कर्नाटक के हित प्रभावित हुए थे. दूसरी ओर, तमिलनाडु का कहना था कि उसे पुराने समझौतों के तहत मिलने वाले पानी के अधिकार जारी रहने चाहिए.
दोनों राज्यों के बीच बातचीत से समाधान नहीं निकलने पर केंद्र सरकार ने 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDT) का गठन किया. न्यायाधिकरण ने 2007 में अपना अंतिम फैसला सुनाया और संबंधित राज्यों के बीच पानी का आवंटन तय किया. हालांकि, इस फैसले के बाद भी विवाद जारी रहा और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया.
2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया?
सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी 2018 को कावेरी जल विवाद पर अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने न्यायाधिकरण के 2007 के फैसले में कुछ बदलाव करते हुए कर्नाटक का हिस्सा 14.75 टीएमसी बढ़ा दिया. इसके साथ ही तमिलनाडु के हिस्से में इतनी ही मात्रा की कटौती की गई. कोर्ट ने बेंगलुरु की बढ़ती आबादी और पेयजल की जरूरतों के साथ तमिलनाडु में उपलब्ध भूजल को भी इस फैसले का आधार बनाया.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार,
सामान्य मानसून वाले वर्ष में चारों क्षेत्रों के लिए पानी का आवंटन इस प्रकार तय हुआ:
कर्नाटक: 284.75 टीएमसी
तमिलनाडु: 404.25 टीएमसी
केरल: 30 टीएमसी
पुडुचेरी: 7 टीएमसी
मेकेदातु बांध परियोजना पर क्यों है विवाद?
कावेरी जल विवाद का मौजूदा बड़ा मुद्दा कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना है. कर्नाटक सरकार कावेरी नदी पर एक बैलेंसिंग रिजर्वायर बनाना चाहती है. इसका उद्देश्य बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों की पेयजल जरूरतों को पूरा करना और बिजली उत्पादन करना है. कर्नाटक का कहना है कि इस जलाशय से पानी का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा और तमिलनाडु को मिलने वाले निर्धारित हिस्से पर असर नहीं पड़ेगा.
वहीं, तमिलनाडु इस परियोजना का विरोध कर रहा है. उसका तर्क है कि कर्नाटक में बांध बनने से नदी के पानी के प्रवाह और राज्य को मिलने वाले हिस्से पर असर पड़ सकता है. तमिलनाडु को आशंका है कि इससे कावेरी डेल्टा के किसानों की सिंचाई और आजीविका प्रभावित हो सकती है. राज्य का कहना है कि परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले निचले तटवर्ती राज्यों की चिंताओं और सहमति पर विचार किया जाना चाहिए.
PM मोदी से शिवकुमार ने क्या मांग की?
13 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैसूर दौरे के दौरान कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मेकेदातु परियोजना का मुद्दा उठाया. उन्होंने केंद्र सरकार से परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी वैधानिक मंजूरियां जल्द देने और कानूनी स्तर पर मदद करने की अपील की. शिवकुमार ने इसे बेंगलुरु की पेयजल जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण बैलेंसिंग रिजर्वायर बताया.
शिवकुमार के इस रुख पर तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की सहमति के बिना परियोजना को मंजूरी देना राज्य के किसानों और कावेरी डेल्टा क्षेत्र के हितों को प्रभावित कर सकता है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय भी पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग कर चुके हैं कि कावेरी बेसिन के दूसरे राज्यों की सहमति के बिना मेकेदातु परियोजना को मंजूरी न दी जाए.
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