What is Kaveri Water Dispute: तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच कावेरी नदी के पानी के बंटवारे को लेकर विवाद एक बार फिर चर्चा में है. इस बार मामला कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर गरमा गया है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से परियोजना को जल्द जरूरी मंजूरियां दिलाने और कानूनी मदद देने की अपील की है. वहीं, तमिलनाडु सरकार का कहना है कि निचले तटवर्ती राज्य की सहमति के बिना इस परियोजना को मंजूरी नहीं मिलनी चाहिए.
शिवकुमार की मांग के बाद तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने भी उनके बयान की आलोचना की है. ऐसे में कावेरी नदी के पानी को लेकर दोनों राज्यों के बीच पुराना विवाद फिर सुर्खियों में आ गया है. करीब एक सदी से भी अधिक समय से जारी इस विवाद की जड़ पानी की हिस्सेदारी, सिंचाई और बांध निर्माण से जुड़े अधिकारों में है. आइए समझते हैं कि कावेरी जल विवाद क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई और मेकेदातु परियोजना को लेकर दोनों राज्यों के बीच मतभेद क्यों हैं.
क्या है कावेरी जल विवाद?
कावेरी नदी दक्षिण भारत की प्रमुख नदियों में से एक है. इसका उद्गम कर्नाटक के पश्चिमी घाट स्थित ब्रह्मगिरि पहाड़ियों से होता है. यह कर्नाटक से होकर तमिलनाडु पहुंचती है और आगे बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है. नदी के बेसिन से केरल और पुडुचेरी भी जुड़े हुए हैं. कर्नाटक नदी का ऊपरी तटवर्ती राज्य है, जबकि तमिलनाडु निचले हिस्से में स्थित है. इसलिए कर्नाटक में बांध बनाने, पानी जमा करने और जलाशयों से पानी छोड़ने के फैसलों का असर तमिलनाडु तक पहुंचता है. दोनों राज्यों के बीच विवाद इस बात को लेकर रहा है कि नदी के पानी में किसका कितना हिस्सा होना चाहिए और सूखे या कम बारिश के समय पानी का बंटवारा कैसे किया जाए.
कैसे शुरू हुआ कावेरी जल विवाद?
इस विवाद की ऐतिहासिक जड़ें ब्रिटिश शासन के दौरान हुए 1892 और 1924 के समझौतों में हैं. उस समय मद्रास प्रेसीडेंसी और मैसूर रियासत के बीच कावेरी नदी के पानी के इस्तेमाल और सिंचाई परियोजनाओं को लेकर समझौते हुए थे. मद्रास प्रेसीडेंसी का बड़ा हिस्सा आज के तमिलनाडु में आता था, जबकि मैसूर रियासत आज के कर्नाटक का हिस्सा थी.
1892 का समझौता: बांध और सिंचाई परियोजनाओं पर शर्तें
1892 में हुए समझौते के तहत मैसूर रियासत को कावेरी और उसकी सहायक नदियों पर कुछ नई सिंचाई परियोजनाएं शुरू करने से पहले मद्रास प्रेसीडेंसी की सहमति लेनी होती थी. मैसूर का मानना था कि इन शर्तों से उसकी सिंचाई और जल विकास योजनाएं प्रभावित हो रही थीं. दूसरी ओर, मद्रास प्रेसीडेंसी अपने डेल्टा क्षेत्र में पानी की उपलब्धता और पुराने जल अधिकारों को सुरक्षित रखना चाहती थी.
1924 का समझौता: कृष्णराज सागर बांध को मिली अनुमति
विवाद उस समय और बढ़ा, जब मैसूर ने 1910 में कावेरी नदी पर कृष्णराज सागर (KRS) बांध बनाने की योजना तैयार की. मद्रास प्रेसीडेंसी ने इस परियोजना पर आपत्ति जताई. इसके बाद ब्रिटिश सरकार के हस्तक्षेप से 1924 में दोनों पक्षों के बीच नया समझौता हुआ.
इस समझौते के तहत मैसूर को कृष्णराज सागर बांध बनाने की अनुमति दी गई, लेकिन सिंचाई के विस्तार पर कुछ सीमाएं भी तय की गईं. वहीं, मद्रास प्रेसीडेंसी के डेल्टा क्षेत्र में सिंचाई के लिए पानी की उपलब्धता से जुड़े प्रावधान किए गए. इस समझौते की अवधि 50 साल यानी 1974 तक रखी गई थी.
आजादी के बाद क्यों बढ़ा विवाद?
1956 में भाषाई आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के बाद कावेरी नदी का जल क्षेत्र कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी में बंट गया. इसके साथ ही नदी के पानी पर चारों क्षेत्रों के हित भी जुड़ गए.
1974 में 1924 के समझौते की अवधि पूरी होने के बाद कर्नाटक ने उसकी शर्तों पर सवाल उठाए. उसका तर्क था कि पुराने समझौते औपनिवेशिक दौर में हुए थे और उनसे मैसूर यानी मौजूदा कर्नाटक के हित प्रभावित हुए थे. दूसरी ओर, तमिलनाडु का कहना था कि उसे पुराने समझौतों के तहत मिलने वाले पानी के अधिकार जारी रहने चाहिए.
दोनों राज्यों के बीच बातचीत से समाधान नहीं निकलने पर केंद्र सरकार ने 1990 में कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण (CWDT) का गठन किया. न्यायाधिकरण ने 2007 में अपना अंतिम फैसला सुनाया और संबंधित राज्यों के बीच पानी का आवंटन तय किया. हालांकि, इस फैसले के बाद भी विवाद जारी रहा और मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया.
2018 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला दिया?
सुप्रीम कोर्ट ने 16 फरवरी 2018 को कावेरी जल विवाद पर अहम फैसला सुनाया. कोर्ट ने न्यायाधिकरण के 2007 के फैसले में कुछ बदलाव करते हुए कर्नाटक का हिस्सा 14.75 टीएमसी बढ़ा दिया. इसके साथ ही तमिलनाडु के हिस्से में इतनी ही मात्रा की कटौती की गई. कोर्ट ने बेंगलुरु की बढ़ती आबादी और पेयजल की जरूरतों के साथ तमिलनाडु में उपलब्ध भूजल को भी इस फैसले का आधार बनाया.
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार,
सामान्य मानसून वाले वर्ष में चारों क्षेत्रों के लिए पानी का आवंटन इस प्रकार तय हुआ:
कर्नाटक: 284.75 टीएमसी
तमिलनाडु: 404.25 टीएमसी
केरल: 30 टीएमसी
पुडुचेरी: 7 टीएमसी
मेकेदातु बांध परियोजना पर क्यों है विवाद?
कावेरी जल विवाद का मौजूदा बड़ा मुद्दा कर्नाटक की प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना है. कर्नाटक सरकार कावेरी नदी पर एक बैलेंसिंग रिजर्वायर बनाना चाहती है. इसका उद्देश्य बेंगलुरु और आसपास के क्षेत्रों की पेयजल जरूरतों को पूरा करना और बिजली उत्पादन करना है. कर्नाटक का कहना है कि इस जलाशय से पानी का बेहतर प्रबंधन किया जा सकेगा और तमिलनाडु को मिलने वाले निर्धारित हिस्से पर असर नहीं पड़ेगा.
वहीं, तमिलनाडु इस परियोजना का विरोध कर रहा है. उसका तर्क है कि कर्नाटक में बांध बनने से नदी के पानी के प्रवाह और राज्य को मिलने वाले हिस्से पर असर पड़ सकता है. तमिलनाडु को आशंका है कि इससे कावेरी डेल्टा के किसानों की सिंचाई और आजीविका प्रभावित हो सकती है. राज्य का कहना है कि परियोजना को आगे बढ़ाने से पहले निचले तटवर्ती राज्यों की चिंताओं और सहमति पर विचार किया जाना चाहिए.
PM मोदी से शिवकुमार ने क्या मांग की?
13 नवंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मैसूर दौरे के दौरान कर्नाटक के उपमुख्यमंत्री डीके शिवकुमार ने मेकेदातु परियोजना का मुद्दा उठाया. उन्होंने केंद्र सरकार से परियोजना को आगे बढ़ाने के लिए जरूरी वैधानिक मंजूरियां जल्द देने और कानूनी स्तर पर मदद करने की अपील की. शिवकुमार ने इसे बेंगलुरु की पेयजल जरूरतों के लिए महत्वपूर्ण बैलेंसिंग रिजर्वायर बताया.
शिवकुमार के इस रुख पर तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने आपत्ति जताई. उन्होंने कहा कि तमिलनाडु की सहमति के बिना परियोजना को मंजूरी देना राज्य के किसानों और कावेरी डेल्टा क्षेत्र के हितों को प्रभावित कर सकता है. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री सी. जोसेफ विजय भी पहले प्रधानमंत्री को पत्र लिखकर मांग कर चुके हैं कि कावेरी बेसिन के दूसरे राज्यों की सहमति के बिना मेकेदातु परियोजना को मंजूरी न दी जाए.
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महाराष्ट्र आतंकवाद निरोधी दस्ते (ATS) ने राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े एक बड़े मामले का खुलासा करते हुए नवी मुंबई से एक 20 वर्षीय युवक को गिरफ्तार किया है। आरोपी की पहचान ऐरोली निवासी यश सिंह के रूप में हुई है। उस पर देश-विरोधी तत्वों और सोशल मीडिया के माध्यम से संचालित होने वाले एक अंतरराष्ट्रीय आतंकी नेटवर्क के लिए काम करने का गंभीर आरोप है। जांच में सामने आया है कि आरोपी को मुंबई स्थित संवेदनशील स्थानों, विशेष रूप से यहूदी धार्मिक स्थलों और विदेशी नागरिकों से जुड़े ठिकानों की रेकी (निगरानी) करने का काम सौंपा गया था।
ATS के अनुसार, सिंह को यहूदी प्रार्थना स्थलों (जैसे चाबाद हाउस और सिनेगॉग), यहूदी नागरिकों के कार्यालयों और व्यवसायों, तथा विदेशी नागरिकों और यहूदी समुदाय के लोगों के अक्सर आने-जाने वाली जगहों के बारे में जानकारी जुटाने और उसे साझा करने का काम दिया गया था। साथ ही, उस पर यहूदी और विदेशी नागरिकों की तस्वीरें, उनके वाहनों का विवरण और अन्य संवेदनशील जानकारी इकट्ठा करने का भी आरोप है।
टेलीग्राम ग्रुप के जरिए दिए गए काम
ATS को गुप्त सूचना मिली थी कि सिंह सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए देश-विरोधी तत्वों के संपर्क में है, जिसके बाद जांच शुरू की गई। जांच के दौरान पता चला कि वह सीधे तौर पर एक टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ा था, जहां उसे रेकी से जुड़े काम सौंपे जाते थे। बताया जा रहा है कि इन गतिविधियों को अंजाम देने के बदले उसे समय-समय पर पैसे भी दिए जाते थे।
आगे की जांच में सिंह का संबंध केरल के त्रिशूर ईस्ट पुलिस स्टेशन में दर्ज एक मामले से सामने आया। अपराध संख्या 1134/2025 के तहत दर्ज इस मामले में 'गैरकानूनी गतिविधियां (रोकथाम) अधिनियम' (UAPA) की धारा 13 और 'भारतीय न्याय संहिता' (BNS) की धारा 152 शामिल हैं। जांचकर्ताओं को ऐसे संकेत भी मिले हैं कि सिंह उस आरोपी के संपर्क में था, जिसे इस मामले में पहले ही गिरफ्तार किया जा चुका है।
इन जानकारियों के बाद, नवी मुंबई ATS ने केरल पुलिस से संपर्क किया। इसके बाद केरल पुलिस की एक टीम नवी मुंबई पहुंची और सिंह से पूछताछ की। पूछताछ में उसकी संलिप्तता सामने आने पर, केरल पुलिस ने उसे इस मामले में गिरफ्तार कर लिया।
सोशल मीडिया का इस्तेमाल युवाओं को देश-विरोधी गतिविधियों के लिए फंसाने में किया गया
ATS ने इस बात की ओर भी इशारा किया है कि अंतरराष्ट्रीय आपराधिक नेटवर्क सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके आसानी से प्रभावित होने वाले युवाओं को अपने जाल में फंसाते हैं और उन्हें देश-विरोधी व विध्वंसक गतिविधियों में शामिल करते हैं। एजेंसी के अनुसार, शहजाद भट्टी नेटवर्क और पाकिस्तानी आपराधिक हैंडलर जैसे नेटवर्क, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप जैसे प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल करके बेरोजगार युवाओं और आर्थिक तंगी से जूझ रहे लोगों से संपर्क कर रहे हैं।
बताया जाता है कि वे इन लोगों को पैसों का लालच देते हैं और संवेदनशील जगहों की निगरानी और रेकी (जासूसी) जैसी गतिविधियों में शामिल करने की कोशिश करते हैं।
ATS ने माता-पिता और युवाओं से अपील की है कि वे ऑनलाइन अनजान लोगों से बातचीत करते समय सावधानी बरतें। विशेष रूप से, संवेदनशील जगहों की तस्वीरें लेने, रेकी करने या गोपनीय जानकारी साझा करने के बदले अनजान लोगों से पैसे न लेने की चेतावनी दी गई है। साथ ही यह भी कहा गया है कि ऐसी गतिविधियों के गंभीर सुरक्षा परिणाम हो सकते हैं।
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