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Others टाटा संस का फोकस बदल जाएगा… लिस्टिंग योजना के विरोध में नोएल टाटा ने दिए तर्क
Hindustanनोएल टाटा ने कहा, उन्हें डर है कि लिस्टिंग के बाद शेयरधारकों की संख्या बढ़ने से इसका ध्यान परोपकार से हटकर मुनाफे पर केंद्रित हो जाएगा।
टाटा संस की लिस्टिंग पर ट्रस्ट और बोर्ड में खींचतान:नोएल टाटा बोले- शेयर बाजार में उतरे तो मुनाफे की होड़ बढ़ेगी, दान पीछे छूटेगा
Dainik Bhaskarटाटा ग्रुप की मुख्य कंपनी 'टाटा संस' को शेयर बाजार लिस्ट करने की चर्चाओं पर टाटा ट्रस्ट्स के चेयरमैन नोएल टाटा ने चिंता जताई है। उन्होंने कहा कि अगर कंपनी शेयर बाजार में लिस्ट हुई, तो इससे टाटा ग्रुप के काम करने का पुराना तरीका और सिद्धांत बदल सकते हैं। नोएल टाटा ने बताया कि पब्लिक होने के बाद जब कंपनी के 30 से 40 हजार नए शेयरधारक बन जाएंगे, तो फिर समाज सेवा और दान के बजाय सिर्फ मुनाफा कमाने पर जोर बढ़ जाएगा। शनिवार को एक इवेंट में उन्होंने कहा कि टाटा ट्रस्ट्स इस मुद्दे पर सरकार और रेगुलेटर्स के साथ मिलकर बातचीत करेगा, ताकि कोई ऐसा रास्ता निकाला जा सके जिससे टाटा ग्रुप की असली पहचान और सेवा भाव बना रहे। टाटा ग्रुप की दो बड़ी हिस्सेदार कंपनियों के बीच लिस्टिंग को लेकर मतभेद नोएल टाटा का यह बयान ऐसे समय आया है जब टाटा संस के मालिकाना हक और नियंत्रण को लेकर कंपनी के भीतर खींचतान चल रही है। टाटा संस में करीब 66% हिस्सेदारी रखने वाला टाटा ट्रस्ट्स शेयर बाजार में लिस्टिंग का विरोध कर रहा है। वहीं, कंपनी में 18.37% हिस्सेदारी रखने वाला दूसरा बड़ा शेयरधारक शापूरजी पलोनजी ग्रुप इसके पक्ष में है। शापूरजी ग्रुप चाहता है कि कंपनी पब्लिक हो, ताकि वह बाजार से अपने निवेश के बदले पैसा निकाल सके। RBI के नियम से बढ़ी उलझन, चंद्रशेखरन के नए कार्यकाल पर भी मतभेद यह विवाद सितंबर 2026 में तब और बढ़ गया, जब रिजर्व बैंक (RBI) ने टाटा संस की उस अर्जी को खारिज कर दिया जिसके जरिए कंपनी शेयर बाजार में लिस्टिंग से बचना चाहती थी। दरअसल, RBI के नियमों के मुताबिक बड़ी वित्तीय कंपनियों के लिए शेयर बाजार में लिस्ट होना जरूरी है। इसके बाद 17 सितंबर को हुई बोर्ड मीटिंग में टाटा संस ने नियमों के तहत लिस्टिंग की तैयारी शुरू करने और चेयरमैन एन चंद्रशेखरन को 5 साल का नया कार्यकाल देने का फैसला किया। बोर्ड ने 4:1 के बहुमत से यह फैसला पास कर दिया, लेकिन नोएल टाटा ने लिस्टिंग और चंद्रशेखरन की दोबारा नियुक्ति-दोनों का विरोध किया। ट्रस्ट ने उनकी दोबारा नियुक्ति के तरीके पर भी सवाल उठाए हैं। बड़े प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने में और अनुशासन की जरूरत नोएल टाटा ने कहा कि समाज सेवा (परोपकार) और देश के विकास के लिए काम करने की हमारी दिशा बिल्कुल सही है, लेकिन बड़े प्रोजेक्ट्स को समय पर पूरा करने और पैसों के सही इस्तेमाल में और ज्यादा अनुशासन की जरूरत है। उन्होंने बताया कि टाटा ग्रुप देश के विकास में हिस्सेदार है और अपना पहला सेमीकंडक्टर प्रोजेक्ट और पहला EV बैटरी प्लांट भी लगा रहा है। जूडियो के कपड़ों की शुरुआती कीमत 10 साल से ₹199 नोएल टाटा ने ग्रुप के रिटेल बिजनेस ट्रेंट की सफलता पर भी बात की, जो वेस्टसाइड और जूडियो जैसे लोकप्रिय स्टोर चलाती है। उन्होंने बताया कि 2016 में जूडियो को आम और कम आय वाले लोगों के अच्छे कपड़ों के शौक को पूरा करने के लिए शुरू किया गया था। बड़े एयर-कंडीशन्ड स्टोर्स के साथ शुरू हुए इस ब्रांड में पिछले 10 सालों से कपड़ों की शुरुआती कीमत ₹199 ही रखी गई है। वहीं, वेस्टसाइड के बारे में उन्होंने कहा कि शुरुआत में लोगों को शक था कि भारत में ऐसे स्टोर चलेंगे या नहीं, लेकिन खुद के ब्रांड (प्राइवेट-लेबल) तैयार करने की रणनीति कामयाब रही। आज देश में वेस्टसाइड के करीब 320 स्टोर हैं और कंपनी इन्हें बढ़ाकर 500 से ज्यादा करने जा रही है। ट्रस्ट के अंदर ही मतभेद: कुछ सदस्य लिस्टिंग के पक्ष में दूसरी तरफ, टाटा ट्रस्ट्स के वाइस-चेयरमैन वेणु श्रीनिवासन और कुछ अन्य सदस्य टाटा संस को शेयर बाजार में उतारने के पक्ष में हैं। उनका मानना है कि लिस्टिंग से कामकाज में पारदर्शिता बढ़ेगी, फैसले लेने की व्यवस्था मजबूत होगी और ग्रुप की सही बाजार कीमत सामने आएगी। 11 नवंबर को एक साथी ट्रस्टी को लिखे पत्र में श्रीनिवासन और वाइस-चेयरमैन विजय सिंह ने दुनिया की बड़ी कंपनियों हर्शे और नोवो नॉर्डिस्क का उदाहरण दिया। उन्होंने कहा कि ट्रस्ट के नियंत्रण में रहते हुए भी कंपनियां शेयर बाजार में लिस्ट हो सकती हैं। खुद टाटा ग्रुप की TCS, टाटा स्टील और टाटा मोटर्स जैसी लिस्टेड कंपनियां पहले से यही कर रही हैं। नॉलेज बॉक्स: RBI का अपर-लेयर NBFC नियम क्या है? रिजर्व बैंक (RBI) के नियमों के मुताबिक, देश की सबसे बड़ी वित्तीय कंपनियों (अपर-लेयर NBFC) के लिए 3 साल के भीतर शेयर बाजार में लिस्ट होना जरूरी है। टाटा संस भी इसी बड़ी कैटेगरी में आती है। लिस्टिंग से बचने के लिए कंपनी ने अपना खास वित्तीय लाइसेंस (CIC रजिस्ट्रेशन) वापस करने की अर्जी दी थी, जिसे RBI ने खारिज कर दिया।
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