पेंशनर्स के लिए बड़ी खबर! 30 नवंबर तक निपटाना होगा ये काम
Pensioners News: देश के पेंशनभोगियों को हर साल नवंबर में अपना जीवन प्रमाण पत्र यानी लाइफ सर्टिफिकेट जमा करना होता है. यह प्रक्रिया इसलिए जरूरी है, ताकि पेंशन का भुगतान बिना किसी रुकावट के जारी रह सके. इस साल इसके लिए 30 नवंबर आखिरी तारीख तय की गई है. खास बात यह है कि अब बुजुर्गों को इस काम के लिए बैंक या सरकारी दफ्तरों के चक्कर लगाने की जरूरत नहीं है. स्मार्टफोन की मदद से घर बैठे भी डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जमा किया जा सकता है.
दरअसल, पेंशन वितरण करने वाले बैंक और अन्य संस्थान हर साल पेंशनर्स से जीवन प्रमाण पत्र मांगते हैं. इसके जरिए यह पुष्टि की जाती है कि पेंशन पाने वाला व्यक्ति जीवित है और उसे मिलने वाली राशि सही खाते में भेजी जा रही है. अगर कोई पेंशनभोगी 30 नवंबर तक अपना प्रमाण पत्र जमा नहीं करता है, तो दिसंबर से उसकी पेंशन का भुगतान रुक सकता है. हालांकि, बाद में प्रमाण पत्र जमा और सत्यापित होने पर रुकी हुई पेंशन का भुगतान एरियर के साथ किया जा सकता है.
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UMANG ऐप से मिनटों में बनाएं डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट
सरकार ने पेंशनर्स की सुविधा के लिए डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट की व्यवस्था की है. इसके तहत UMANG ऐप के जरिए घर बैठे जीवन प्रमाण पत्र बनवाया जा सकता है. इसके लिए सबसे पहले स्मार्टफोन में गूगल प्ले स्टोर या एप्पल ऐप स्टोर से UMANG ऐप डाउनलोड करना होगा. इसके बाद मोबाइल नंबर से रजिस्ट्रेशन या लॉगिन करके ओटीपी के जरिए वेरिफिकेशन करना होगा.
लॉगिन करने के बाद ऐप में Jeevan Pramaan या Life Certificate सर्च करें. संबंधित सेवा चुनने के बाद आधार नंबर, मोबाइल नंबर, पेंशन पेमेंट ऑर्डर (PPO) नंबर, पेंशन वितरण करने वाली संस्था और बैंक से जुड़ी जानकारी दर्ज करनी होगी. इसके बाद आधार आधारित फेस ऑथेंटिकेशन या बायोमेट्रिक वेरिफिकेशन पूरा करना होगा.
सत्यापन सफल होने के बाद डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट जारी हो जाएगा. इसके साथ पेंशनर को एक प्रमाण आईडी (Pramaan ID) मिलेगी. इसे भविष्य में जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल करने के लिए सुरक्षित रखना चाहिए. डिजिटल प्रमाण पत्र संबंधित पेंशन वितरण एजेंसी तक पहुंच जाता है, इसलिए इसकी प्रिंट कॉपी लेकर बैंक जाने की जरूरत नहीं पड़ती.
स्मार्टफोन नहीं है तो भी घर पर मिलेगी सुविधा
जिन पेंशनभोगियों के पास स्मार्टफोन नहीं है या वे ऑनलाइन प्रक्रिया पूरी करने में सहज नहीं हैं, उनके लिए भी कई विकल्प मौजूद हैं. इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक (IPPB) के माध्यम से डाक विभाग की डोरस्टेप सेवा लेकर घर पर ही डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट बनवाया जा सकता है. इसके अलावा कई बैंक भी घर पहुंचकर जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा देते हैं. पेंशनर्स नजदीकी कॉमन सर्विस सेंटर (CSC), बैंक शाखा या संबंधित पेंशन कार्यालय में जाकर भी यह प्रक्रिया पूरी कर सकते हैं.
समय पर प्रमाण पत्र जमा करना क्यों है जरूरी?
लाइफ सर्टिफिकेट जमा करने का मुख्य उद्देश्य पेंशन भुगतान में पारदर्शिता बनाए रखना और यह सुनिश्चित करना है कि सरकारी या अन्य पेंशन योजनाओं का लाभ सही व्यक्ति को मिल रहा है. इसलिए पेंशनर्स को 30 नवंबर की समय सीमा का ध्यान रखना चाहिए. आखिरी दिनों की भागदौड़ से बचने के लिए बेहतर है कि समय रहते यह प्रक्रिया पूरी कर ली जाए.
देश में कितने हैं पेंशनभोगी?
देश में केंद्र सरकार के करीब 68 लाख से 77 लाख पेंशनभोगी हैं. इनमें रक्षा विभाग के लगभग 34.23 लाख, रेलवे के 14.95 लाख, सिविल विभाग के 11.91 लाख और दूरसंचार व डाक विभाग के करीब 7.5 लाख पेंशनभोगी शामिल हैं. इसके अलावा कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) की कर्मचारी पेंशन योजना (EPS) के तहत लगभग 82 लाख लोगों को पेंशन मिल रही है. सामाजिक सुरक्षा योजनाओं की बात करें तो केंद्रीय योजनाओं के तहत करीब 2.92 करोड़ और राज्य सरकारों की योजनाओं के तहत 1.41 करोड़ से अधिक लाभार्थी हैं. वहीं, अटल पेंशन योजना (APY) से 8.96 करोड़ से अधिक लोग जुड़े हैं, जबकि नेशनल पेंशन सिस्टम (NPS) में 2.17 करोड़ से ज्यादा सदस्य पंजीकृत हैं.
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विपक्ष की इस बड़ी पार्टी ने किया परिसीमन बिल का समर्थन, लोकसभा में विधेयक के पक्ष में करेंगे वोटिंग
केंद्र सरकार लंबे वक्त से परिसीमन विधेयक को पास करवाने के लिए नंबर जुटाने में जुटी हुई है. इस बीच, केंद्र सरकार के लिए एक राहत भरी खबर सामने आई है. शरद गुट वाली एनसीपी ने भी अब इस विधेयक को समर्थन देने का ऐलान कर दिया है. शरद गुट की सांसद सुप्रिया सुले ने शनिवार को कहा कि उनकी पार्टी लोकसभा सीटों की संख्या 50 प्रतिशत बढ़ाने के भाजपा के प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए तैयार है.
सुले ने बताया कि परिसीमन विधेयक पर चर्चा करने के लिए भाजपा ने विपक्षी नेताओं को बुलाया था, जिसमें उन्होंने कहा कि सभी राज्यों की लोकसभा सीटों में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी की जाएगी. सुले ने साफ किया कि उनकी पार्टी ने अब तक इस विधेयक का समर्थन करने का औपचारिक फैसला नहीं लिया है. पार्टी को प्रस्तावित विधेयक की आधिकारिक कॉपी अब तक नहीं मिली है. उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी इस प्रस्ताव पर इंडी गठबंधन के सहयोगियों के साथ भी चर्चा करना चाहती है. अगर सभी दल इसके लिए सहमत होंगे तो हम भी इसका समर्थन करने के लिए राजी हैं.
महिला आरक्षण और परिसीमन दोनों विधेयक चाहती है पार्टी
सुप्रिया का कहना है कि उनकी पार्टी परिसीमन और महिला आरक्षण दोनों विधेयकों को पारित होता हुआ देखना चाहती है, जिसके लिए व्यापक सहमति बनाना जरूरी है. उन्होंने लोकसभा सीटों के बढ़ाने के प्रस्ताव का समर्थन करते हुए कहा कि छोटे निर्वाचन क्षेत्र होने की वजह से मतदाताओं तक पहुंचना आसान होगा. प्रशासन और विकास कार्यों को भी इससे आसानी मिलेगी.
बारामती का उदाहरण देकर समझाई जरूरत
सुप्रिया सुले ने अपने बारामती लोकसभा क्षेत्र का उदाहरण दिया. उन्होंने कहा कि यहां मतदाताओं की संख्या पहले लगभग 10-12 लाख थी, अब मतदाताओं की संख्या में 20-22 लाख हो गई है. उन्होंने कहा कि इतने बड़े क्षेत्र के हर गांव और इलाकों तक पहुंचना बहुत मुश्किल हो गया है. सासंद निधि के 5 करोड़ रुपये से हर एक क्षेत्र की जरूरतों को पूरा करना संभव नहीं है.
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