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Others Haryana Human Rights Commission ने सभी स्कूलों में सुरक्षा ऑडिट कराने पर दिया जोर
prabhasakshiपिछले महीने हरियाणा के पंचकूला के एक सरकारी स्कूल में छह वर्षीय बच्ची पर हमले की घटना पर गंभीरता से संज्ञान लेते हुए हरियाणा मानवाधिकार आयोग ने राज्य के सभी स्कूलों में बच्चों की सुरक्षा प्रबंधों की व्यापक समीक्षा करने पर जोर दिया है। आयोग ने राज्य सरकार से कहा है कि वह सभी स्कूलों का एक निश्चित समय-सीमा के भीतर सुरक्षा ऑडिट कराने और ऐसी घटनाओं को दोबारा होने से रोकने के लिए एक ठोस कार्य योजना तैयार करने पर विचार करे। पिछले महीने पंचकूला के एक सरकारी स्कूल में एक कक्षा के अंदर आठ साल के लड़के के कथित हमले में छह साल की बच्ची घायल हो गई थी।
घटना की जानकारी मिलने पर आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति ललित बत्रा ने सहायक पंजीयक पुनीत अरोड़ा के साथ 31 अक्टूबर को स्कूल का दौरा किया। इस दौरे के दौरान, स्कूल की सुरक्षा और बच्चों की निगरानी से जुड़े प्रबंधों की समीक्षा की गई। आयोग ने स्वत: संज्ञान लेकर मामला दर्ज किया और 13 नवंबर को पारित अपने आदेश में कहा कि स्कूल परिसर में प्रत्येक बच्चे की सुरक्षा सुनिश्चित करना संबंधित संस्थान और प्रशासन की बुनियादी जिम्मेदारी है।
आयोग ने कहा कि बच्ची के साथ हुई कथित मारपीट का मामला केवल किसी एक स्कूल की लापरवाही तक सीमित नहीं है बल्कि यह बच्चों की निगरानी, शिक्षकों की उपलब्धता, कक्षा की व्यवस्था, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी और आपातकालीन स्थिति में त्वरित कार्रवाई की व्यवस्था जैसे कई गंभीर सवाल खड़े करता है। आयोग में अध्यक्ष न्यायमूर्ति बत्रा और सदस्य कुलदीप जैन तथा दीप भाटिया शामिल हैं। उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि यह जांच करना जरूरी है कि घटना के समय छात्रों की देखरेख के लिए कितने शिक्षक और कर्मचारी तैनात थे।
आयोग ने यह भी जांचने को कहा कि क्या अलग-अलग उम्र और कक्षाओं के छात्रों को एक साथ पढ़ाया जा रहा था, सीसीटीवी कैमरों की निगरानी कैसे की जा रही थी और घायल बच्ची को समय पर मदद क्यों नहीं मिल पाई। आयोग ने कहा कि केवल कुछ कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई करना ही काफी नहीं होगा। ऐसी घटना में योगदान देने वाली उन व्यवस्थागत कमियों की पहचान करना भी उतना ही जरूरी है जिनकी वजह से यह घटना हुई हो सकती है।
हरियाणा स्कूल सुरक्षा विनियम, 2017 और शिक्षा मंत्रालय के स्कूल सुरक्षा एवं संरक्षा संबंधी दिशा-निर्देश, 2021 का उल्लेख करते हुए आयोग ने प्रभावी स्कूल सुरक्षा समितियों, बाल संरक्षण संबंधी दस्तावेजों, विद्यार्थियों की आवाजाही की निगरानी, आपातकालीन संचार व्यवस्था और संकट प्रबंधन योजनाओं की जरूरत पर जोर दिया।
MGU में मीडिया पर पाबंदी के आदेश को वापस लें, Kerala के मंत्री ने जताई आपत्ति
केरलम के उच्च शिक्षा मंत्री रोजी एम. जॉन ने महात्मा गांधी विश्वविद्यालय (एमजीयू) के मीडिया की पहुंच से संबंधित आदेश को वापस लेने की शनिवार को मांग की। वहीं, विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि पत्रकारों के परिसर में प्रवेश करने या समाचार संकलन करने पर रोक लगाने का उसका कोई इरादा नहीं है। जॉन ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि पत्रकारों को विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने और समाचार संकलन करने से पहले कुलपति से अनुमति लेने की कथित अनिवार्यता प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है।
उन्होंने कहा कि यह पाबंदी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत मिले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आने वाली प्रेस की आजादी के विपरीत है। उन्होंने कहा कि इस तरह की रोक जनता के जानने के अधिकार से वंचित करती है, सार्वजनिक संस्थानों में पारदर्शिता को प्रभावित करती है और संवैधानिक मूल्यों को चुनौती देती है। मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय स्वतंत्र चिंतन और लोकतांत्रिक विमर्श के केंद्र होते हैं तथा मीडिया की पहुंच पर पाबंदियां तानाशाही प्रवृत्ति को दर्शाती हैं।
उन्होंने चेतावनी दी कि प्रेस की स्वतंत्रता को कमजोर करने के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध किया जाएगा। मंत्री ने विश्वविद्यालय प्रशासन से बिना देरी किए आदेश वापस लेने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार केरलम के किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान (जिसमें कोट्टायम जिले का महात्मा गांधी विश्वविद्यालय भी शामिल है) में इस तरह के कदमों की अनुमति नहीं देगी।
इस बीच, विश्वविद्यालय ने शनिवार को स्पष्टीकरण जारी कर कहा कि उसने परिसर में पत्रकारों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने या उन्हें समाचार संकलन करने से रोकने का कोई फैसला नहीं किया है। इसमें कहा गया है कि यह कार्यालय आदेश उन घटनाओं के मद्देनजर जारी किया गया है, जिनमें दृश्य मीडिया के पत्रकारों ने प्रशासनिक ब्लॉक स्थित सिंडिकेट हॉल सहित विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों में प्रवेश किया और विश्वविद्यालय या कुलपति की जानकारी या अनुमति के बिना, ऐसे मुद्दों पर वीडियो रिकॉर्ड किए और लोगों की प्रतिक्रियाएं लीं, जिनका विश्वविद्यालय से सीधा कोई संबंध नहीं था। विश्वविद्यालय ने कहा कि अनुमति लेकर परिसर में आने और आधिकारिक प्रतिक्रिया मांगने वाले पत्रकारों पर कोई पाबंदी नहीं होगी।
कुलपति ने एक बयान में कहा कि पहले की तरह विश्वविद्यालय आने वाले मीडियाकर्मियों को पहले से जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) को सूचित करना चाहिए, जिनके माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन से आवश्यक अनुमति और सहायता की व्यवस्था की जाएगी।
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