MGU में मीडिया पर पाबंदी के आदेश को वापस लें, Kerala के मंत्री ने जताई आपत्ति

केरलम के उच्च शिक्षा मंत्री रोजी एम. जॉन ने महात्मा गांधी विश्वविद्यालय (एमजीयू) के मीडिया की पहुंच से संबंधित आदेश को वापस लेने की शनिवार को मांग की। वहीं, विश्वविद्यालय ने स्पष्ट किया कि पत्रकारों के परिसर में प्रवेश करने या समाचार संकलन करने पर रोक लगाने का उसका कोई इरादा नहीं है। जॉन ने फेसबुक पर एक पोस्ट में कहा कि पत्रकारों को विश्वविद्यालय परिसर में प्रवेश करने और समाचार संकलन करने से पहले कुलपति से अनुमति लेने की कथित अनिवार्यता प्रेस की स्वतंत्रता पर हमला है।

उन्होंने कहा कि यह पाबंदी संविधान के अनुच्छेद 19(1)(क) के तहत मिले अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार के तहत आने वाली प्रेस की आजादी के विपरीत है। उन्होंने कहा कि इस तरह की रोक जनता के जानने के अधिकार से वंचित करती है, सार्वजनिक संस्थानों में पारदर्शिता को प्रभावित करती है और संवैधानिक मूल्यों को चुनौती देती है। मंत्री ने कहा कि विश्वविद्यालय स्वतंत्र चिंतन और लोकतांत्रिक विमर्श के केंद्र होते हैं तथा मीडिया की पहुंच पर पाबंदियां तानाशाही प्रवृत्ति को दर्शाती हैं।

उन्होंने चेतावनी दी कि प्रेस की स्वतंत्रता को कमजोर करने के किसी भी प्रयास का कड़ा विरोध किया जाएगा। मंत्री ने विश्वविद्यालय प्रशासन से बिना देरी किए आदेश वापस लेने को कहा। उन्होंने कहा कि सरकार केरलम के किसी भी उच्च शिक्षण संस्थान (जिसमें कोट्टायम जिले का महात्मा गांधी विश्वविद्यालय भी शामिल है) में इस तरह के कदमों की अनुमति नहीं देगी।

इस बीच, विश्वविद्यालय ने शनिवार को स्पष्टीकरण जारी कर कहा कि उसने परिसर में पत्रकारों के प्रवेश पर प्रतिबंध लगाने या उन्हें समाचार संकलन करने से रोकने का कोई फैसला नहीं किया है। इसमें कहा गया है कि यह कार्यालय आदेश उन घटनाओं के मद्देनजर जारी किया गया है, जिनमें दृश्य मीडिया के पत्रकारों ने प्रशासनिक ब्लॉक स्थित सिंडिकेट हॉल सहित विश्वविद्यालय के विभिन्न कार्यालयों में प्रवेश किया और विश्वविद्यालय या कुलपति की जानकारी या अनुमति के बिना, ऐसे मुद्दों पर वीडियो रिकॉर्ड किए और लोगों की प्रतिक्रियाएं लीं, जिनका विश्वविद्यालय से सीधा कोई संबंध नहीं था। विश्वविद्यालय ने कहा कि अनुमति लेकर परिसर में आने और आधिकारिक प्रतिक्रिया मांगने वाले पत्रकारों पर कोई पाबंदी नहीं होगी।

कुलपति ने एक बयान में कहा कि पहले की तरह विश्वविद्यालय आने वाले मीडियाकर्मियों को पहले से जनसंपर्क अधिकारी (पीआरओ) को सूचित करना चाहिए, जिनके माध्यम से विश्वविद्यालय प्रशासन से आवश्यक अनुमति और सहायता की व्यवस्था की जाएगी।

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Kozhencherry Bridge उद्घाटन से पहले Kerala में CPM और Congress नेताओं में छिड़ी जुबानी जंग

केरलम के पथनमथिट्टा में कोझेनचेरी पुल के श्रेय को लेकर अरनमुला से पूर्व विधायक एवं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री वीणा जॉर्ज और कांग्रेस के मौजूदा विधायक अबिन वर्की के बीच शनिवार को जुबानी जंग छिड़ गई। इस पुल का उद्घाटन रविवार को होना है। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी (माकपा) की नेता जॉर्ज ने दावा किया कि वाम लोकतांत्रिक मोर्चा (एलडीएफ) की पिछली सरकार के दौरान उन्होंने इस परियोजना को मंजूरी दिलाने और पूरा कराने की पहल की थी।

वहीं, वर्की ने कहा कि पुल के लिए शुरुआती धनराशि 2011 से 2016 के बीच कांग्रेस के नेतृत्व वाली संयुक्त लोकतांत्रिक मोर्चा (यूडीएफ) सरकार के कार्यकाल में आवंटित की गई थी। विधानसभा में अरनमुला का प्रतिनिधित्व कर चुकी जॉर्ज ने इस साल विधानसभा चुनाव से पहले पुल तक जाने वाली संपर्क सड़क का उद्घाटन किया था। माकपा नेता जॉर्ज ने 2016 से 2026 तक अरनमुला विधानसभा क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया था।

हाल ही में हुए विधानसभा चुनाव में उन्हें वर्की के हाथों हार का सामना करना पड़ा। जॉर्ज ने ‘फेसबुक’ पर एक पोस्ट में कहा कि नया पुल क्षेत्र के लोगों की लंबे समय से मांग थी और इसके निर्माण में कानूनी विवाद, भूमि अधिग्रहण से जुड़ी समस्याओं, बाढ़ और कोविड-19 महामारी सहित कई चुनौतियां आईं। उन्होंने कहा कि उनकी बार-बार की गई मांगों के बाद 2016 में एलडीएफ सरकार के पहले बजट में इस परियोजना की घोषणा की गई थी और इसके लिए 31 अक्टूबर 2016 को 22.02 करोड़ रुपये की प्रशासनिक मंजूरी दी गई थी।

जॉर्ज ने कहा कि अगस्त 2017 में केरल अवसंरचना निवेश कोष बोर्ड (केआईआईएफबी) के माध्यम से 19.77 करोड़ रुपये की वित्तीय मंजूरी दी गई थी। उन्होंने बताया कि तत्कालीन लोक निर्माण मंत्री जी. सुधाकरन ने 2018 में पुल के निर्माण कार्य का उद्घाटन किया था। जॉर्ज ने वर्की पर परियोजना के बारे में भ्रामक जानकारी फैलाने का आरोप लगाते हुए कहा कि अगर उनमें थोड़ी भी अंतरात्मा और ईमानदारी है, तो उन्हें जनता से माफी मांगनी चाहिए।

वहीं, वर्की ने ‘फेसबुक’ पर एक पोस्ट में कहा कि पुल के लिए शुरुआती दो करोड़ रुपये का आवंटन 2012-13 के बजट में तत्कालीन मुख्यमंत्री ओमन चांडी के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार के दौरान किया गया था। उन्होंने कहा कि यह आवंटन तत्कालीन अरनमुला विधायक और कांग्रेस नेता के. शिवदासन नायर के अनुरोध पर किया गया था। वर्की ने 13 मार्च 2013 के सरकारी आदेश का हवाला देते हुए कहा कि इसमें इस राशि के लिए प्रशासनिक मंजूरी दी गई थी।

उन्होंने बताया कि इस धनराशि का इस्तेमाल शुरुआती कार्यों के लिए किया जाना था, जिनमें पुल के नक्शे तैयार करना, मिट्टी की जांच करना और संपर्क सड़क के लिए जमीन का सीमांकन करना शामिल था। वर्की ने कहा कि बाद में अतिरिक्त धनराशि आवंटित किए जाने से 2018 में पुल का निर्माण कार्य शुरू हो सका। मौजूदा विधायक ने कहा कि परियोजना में योगदान को स्वीकार करते हुए उन्होंने रविवार को होने वाले उद्घाटन समारोह में शिवदासन नायर और जॉर्ज, दोनों को आमंत्रित किया है।

वर्की ने यह भी कहा कि उन्होंने तथ्यों के विपरीत कोई बयान नहीं दिया और जॉर्ज से इस विवाद को खत्म करने का आग्रह किया। लोक निर्माण मंत्री पी. के. बशीर रविवार को पंपा नदी पर बने इस पुल का उद्घाटन करेंगे।

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