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घुटना प्रत्यारोपण के इंप्लांट्स की कीमत अभी नहीं बढ़ेगी, मरीजों को बड़ी राहत

राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) ने घुटने के प्रत्यारोपण में इस्तेमाल होने वाले ऑर्थोपेडिक नी इम्प्लांट्स के लिए मौजूदा अधिकतम मूल्य (सीलिंग प्राइस) नियम को दो महीने और बढ़ाकर 15 जनवरी 2027 तक कर दिया है. यह विस्तार 15 नवंबर 2026 की पिछली समय-सीमा के बाद भी तब तक जारी रहेगा, जब तक कि किसी बाद की अधिसूचना के जरिए इसमें कोई बदलाव न किया जाए.

कैसे लिया जाता है कीमतें बढ़ाने का निर्णय?

एनपीपीए द्वारा मौजूदा मूल्य-नियंत्रण आदेश को बढ़ाने का निर्णय, निर्माताओं और उद्योग संघों से प्राप्त अभ्यावेदनों (रिप्रजेंटेषन) के आधार पर लिया गया है. घुटने के प्रत्यारोपण के लिए अधिकतम मूल्य पहली बार 16 अगस्त 2017 को अधिसूचित किए गए थे और तब से समय-समय पर इन्हें बढ़ाया जाता रहा है. इसके अलावा, एनपीपीए ने 137 गैर-अनुसूचित कैंसर-रोधी दवाओं पर 'ट्रेड मार्जिन रेशनलाइजेशन' (टीएमआर) के कार्यान्वयन की कड़ी निगरानी करने का निर्देश दिया है. इन दवाओं के लिए संशोधित कीमतें 9 नवंबर से लागू हो गई हैं.

अभी नहीं की गई कीमतों में बढ़ोतरी

रसायन और उर्वरक मंत्रालय के एक बयान के अनुसार, 11 नवंबर तक कंपनियों से प्राप्त जानकारी के आधार पर तैयार की गई नवीनतम संशोधित मूल्य सूची, एनपीपीए की वेबसाइट और 'फार्मा सही दाम' पर उपलब्ध है. सभी निर्माताओं, खुदरा विक्रेताओं, डीलरों, स्टॉकिस्टों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों को निर्देश दिया गया है कि वे संशोधित कीमतों का पालन करें और अपने परिसरों तथा वेबसाइटों पर अद्यतन मूल्य सूची प्रमुखता से प्रदर्शित करें.

एक आधिकारिक फैक्टशीट के अनुसार, कीमतों की यह सीमा उपभोक्ताओं के लिए लगभग 3,502.31 करोड़ रुपये की वार्षिक बचत कराएगी. इसमें यह भी बताया गया है कि विभिन्न ब्रांडों की 1,000 से अधिक दवाओं की कीमतों में उल्लेखनीय कमी आई है. कुल 76 दवा कंपनियों ने 121 दवाओं से जुड़ी 1,225 कैंसर-रोधी फॉर्मूलेशन के लिए संशोधित अधिकतम खुदरा मूल्य (एमआरपी) की जानकारी दी है.

राज्य औषधि नियंत्रकों (एसडीसीएस) को यह सुनिश्चित करने के लिए निर्माताओं, डीलरों, अस्पतालों और चिकित्सा संस्थानों द्वारा नियमों के पालन की कड़ी निगरानी करनी चाहिए कि संशोधित एमआरपी का लाभ मरीजों तक पहुंचे. बयान में कहा गया है कि किसी भी तरह के उल्लंघन पर डीसीपी , 2013 के प्रावधानों के तहत अधिक कीमत वसूलने (ओवरचार्जिंग) को लेकर कार्रवाई की जा सकती है. 

स्रोत- आईएएनएस

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कांग्रेस के भारत समिट का आज समापन, राहुल भाषण देंगे:70 देशों के डेलीगेट्स शामिल; यह दूसरा समिट, पहला 2025 में आयोजित हुआ

तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद में चल रहे कांग्रेस के भारत समिट का आज समापन है। कार्यक्रम हैदराबाद के नोवोटेल होटल में आयोजित होगा। राहुल गांधी स्पीच देंगे। कार्यक्रम में 70 देशों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं। इसमें वैश्विक चुनौतियों और मौजूदा मुद्दों पर चर्चा हुई। तेलंगाना के IT और इंडस्ट्रीज मंत्री डी श्रीधर बाबू के मुताबिक भारत समिट 2026 का उद्देश्य राज्य में निवेश और रोजगार लाना है। समिट तेलंगाना को अपना इंडस्ट्रियल और IT इकोसिस्टम दिखाने का मौका दे रही है। कांग्रेस का इस तरह का यह दूसरा भारत समिट है। पहला सम्मेलन 25 और 26 अप्रैल 2025 को हैदराबाद में हुआ था। हैदराबाद में राहुल की गिग वर्कर्स रैली, महिला राइडर के पीछे बैठे भारत समिट से पहले राहुल ने हैदराबाद में ही गिग वर्कर्स के लिए तेलंगाना सरकार की कल्याणकारी योजानाओं की घोषणा की। इस दौरान उन्होंने डिलीवरी एग्जीक्यूटिव, कैब ड्राइवर और ऐप आधारित सेवाओं से जुड़े अन्य कर्मचारियों को संबोधित किया। राहुल की स्पीच, 2 बड़ी बातें... हमने मदद और प्रोटेक्शन का वादा किया: तेलंगाना के गिग वर्कर्स के साथ मेरी मीटिंग हुई थी। आपने अपना दुख,दर्द बताया था। कांग्रेस और हमारे सीएम ने वादा किया था कि आपकी मांगे पूरी करेंगे। अब तक गिग वर्कर अपने डेटा को नहीं देख सकता था। अब ये कानून गिग वर्कर को आपके डेटा पर अधिकार देने जा रहा है। हर गिग वर्कर के भविष्य को सुरक्षित करना है: तेलंगाना सरकार हर गिग वर्कर को 5 लाख रुपए एक्सीडेंट बीमा, और 10 लाख रुपए हेल्थ इंश्योरेंस देने जा रही है। हर ट्रांजेक्शन में राइड डिलीवरी में 1 प्रतिशत पैसा सीधा आपके बैंक अकाउंट में आपके भविष्य के लिए जाएगा। यह पैसा आपको कंपनी को देना होगा। ---------------------------------- ये खबर भी पढ़ें… राहुल ने गिग वर्कर्स की रैली में कहा- आपको मजदूर नहीं, पार्टनर बनाना चाहते हैं राहुल गांधी ने शनिवार को हैदराबाद में कहा कि भाजपा-RSS गिग वर्कर्स को बंधुआ मजदूर बनाना चाहती है। आपसे 24 घंटे काम कराकर अरबपतियों, अंबानी-अडानी को फायदा पहुंचाना चाहती है। लेकिन कांग्रेस आपको पार्टनर बनाना चाहती है। हम आपके परिवार को शिक्षा और सुरक्षा देना चाहते हैं। पूरी खबर पढ़ें…

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