उपराज्यपाल Manoj Sinha पहुंचे माता Vaishno Devi धाम, सुरक्षा समीक्षा के बाद की पूजा-अर्चना
जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने शनिवार को रियासी जिले में त्रिकुटा पहाड़ियों पर स्थित माता वैष्णो देवी मंदिर का दौरा किया और पूजा-अर्चना की। लोक भवन के एक प्रवक्ता ने यह जानकारी दी। सिन्हा श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड के अध्यक्ष भी हैं।
यह दौरा मंदिर परिसर में हालिया आतंकी हमलों के मद्देनजर एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी द्वारा सुरक्षा व्यवस्था की व्यापक समीक्षा किए जाने के एक दिन बाद हुआ है। मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं की संख्या में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है। इस साल के पहले 10 महीनों (जनवरी-अक्टूबर) में 83.20 लाख श्रद्धालुओं ने माता के दर्शन किए।
यह संख्या 2025 में दर्शन करने वाले 69.78 लाख श्रद्धालुओं के आंकड़े को पहले ही पार कर चुकी है। श्रद्धालुओं की यह संख्या 2024 के पूरे साल के 94.84 लाख के आंकड़े के भी तेजी से करीब पहुंच रही है। बयान में कहा गया है, ‘‘उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने श्री माता वैष्णो देवी जी के पवित्र मंदिर का दौरा किया और मत्था टेका।
उन्होंने सभी के लिए शांति, अच्छे स्वास्थ्य और समृद्धि की कामना की। शुक्रवार को पुलिस उपमहानिरीक्षक (उधमपुर-रियासी रेंज) स्वर्ण सिंह कोतवाल ने रियासी के वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुकुंद तिबरेवाल के साथ श्रद्धालुओं के आधार शिविर कटरा का दौरा किया और सुरक्षा तैयारियों का जायजा लिया। इसके बाद उन्होंने कटरा से भवन तक जाने वाले दोनों यात्रा मार्गों का पैदल निरीक्षण किया।
दक्षिण कश्मीर के कुलगाम जिले में 11 नवंबर को एक सुरक्षा चौकी पर हुए आतंकी हमले में केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) के तीन जवान घायल हो गए थे। वहीं, अगले दिन किश्तवाड़ जिले के दुर्गम दच्छन वन क्षेत्र से विशेष पुलिस अधिकारियों (एसपीओ) के गोलियों से छलनी दो शव बरामद किए गए थे।
Yes Milord: एक-दो नहीं, महिला ने रचाईं 9 शादियां! सातवें पति पर लगाया प्रताड़ना का आरोप तो कोर्ट ने पलट दिया पूरा खेल!
कर्नाटक हाईकोर्ट ने एक बेहद चौंकाने वाले मामले में 9 शादियां करने वाली महिला के सातवें पूर्व पति को बड़ी राहत देते हुए उसके खिलाफ दर्ज क्रूरता, मारपीट और आपराधिक धमकी के मुकदमे को रद्द कर दिया है। न्यायमूर्ति एम. नागप्रसन्ना की पीठ ने याचिकाकर्ता राजा हुसैन की याचिका स्वीकार करते हुए 4 नवंबर को यह महत्वपूर्ण आदेश पारित किया। मामले के अनुसार, शिकायतकर्ता महिला ने साल 2022 में राजा हुसैन के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (IPC) की विभिन्न धाराओं के तहत विवाहित महिला के प्रति क्रूरता, स्वेच्छा से चोट पहुंचाने, अपमान करने और आपराधिक धमकी देने का आरोप लगाते हुए मामला दर्ज कराया था। हालांकि, सुनवाई के दौरान अदालत ने पाया कि महिला अब तक नौ शादियां कर चुकी है। हाईकोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि मुकदमा शुरू करने से जुड़ी परिस्थितियां और शिकायत में लगाए गए आरोप याचिकाकर्ता की इस दलील को मजबूती देते हैं कि यह कानूनी कार्यवाही किसी गुप्त या अनुचित उद्देश्य की पूर्ति के लिए शुरू की गई थी।
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दोनों पक्षों के दावे
कार्यवाही को रद्द कराने की मांग करते हुए, हुसैन ने तर्क दिया कि उनकी पूर्व पत्नी ने पहले भी कई शादियां की थीं। उन्होंने आरोप लगाया कि वह परिवारों में दरार पैदा करती थी, मुकदमे दर्ज कराती थी और फिर पैसों के लिए समझौता कर लेती थी। हुसैन का आरोप है कि 30 साल की इस महिला ने नौ बार शादी की थी और हर रिश्ते में उसने इसी तरह का तरीका अपनाया था। महिला ने इस याचिका का विरोध करते हुए कहा कि हुसैन के खिलाफ चल रही कार्यवाही को रद्द नहीं किया जाना चाहिए, क्योंकि उसके पास दहेज की मांग को लेकर क्रूरता करने के पर्याप्त सबूत मौजूद हैं। उसने यह भी स्वीकार किया कि अतीत में उसकी कई बार शादी हो चुकी है।
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अदालत ने बार-बार दोहराए जाने वाले पैटर्न पर ध्यान दिया
पीठ ने अपने आदेश में शिकायतकर्ता के वैवाहिक इतिहास का जिक्र करते हुए कहा कि इससे शादियों, वैवाहिक कलह, आपराधिक कार्यवाही शुरू करने और अंततः समझौतों के साथ मामलों के खत्म होने का एक बार-बार दोहराया जाने वाला पैटर्न सामने आता है। हालांकि, अदालत ने स्पष्ट किया कि किसी व्यक्ति का वैवाहिक इतिहास, चाहे वह कितना भी असामान्य क्यों न लगे, केवल इसी आधार पर किसी आपराधिक आरोप को अविश्वास योग्य नहीं माना जा सकता। अदालत ने कहा किसी व्यक्ति द्वारा की गई शादियों की संख्या, अपने आप में, उसके चरित्र पर कोई दोष नहीं लगाती और न ही इससे यह माना जा सकता है कि उसने कोई आपराधिक कदाचार किया है। इसी तरह, किसी महिला द्वारा अपने पूर्व पतियों के खिलाफ आपराधिक कार्यवाही शुरू कर देने मात्र से, उसकी बाद की किसी शिकायत को विचार के अयोग्य नहीं ठहराया जा सकता। हर शिकायत का फैसला उसमें लगाए गए आरोपों और उनके समर्थन में पेश किए गए सबूतों के आधार पर ही होना चाहिए। अदालत ने आगे कहा याचिकाकर्ता द्वारा बताए गए पुराने आचरण से संदर्भ तो मिल सकता है, लेकिन यह इस कानूनी जरूरत की जगह नहीं ले सकता कि यह जांचा जाए कि क्या प्रथम दृष्टया अपराध बनते हैं या नहीं। याचिका को स्वीकार करते हुए, अदालत ने चार्जशीट की सामग्री और शिकायत का हवाला दिया और कहा कि ये आरोप बहुत ही सामान्य और अस्पष्ट लगते हैं; इनमें कोई ठोस तथ्यात्मक आधार नहीं है, जो मुकदमा चलाने के लिए जरूरी होता है।
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