योगी सरकार ने इस जिले के आलू किसानों को दी बड़ी राहत, दिया 2.54 करोड़ से ज्यादा का अनुदान

UP News: उत्तर प्रदेश की योगी सरकार छात्रों, महिलाओं और किसानों को लगातार सौगात दे रही है. इस बीच योगी सरकार ने खर्रुखाबाद के आलू किसानों की भी बड़ा तोहफा दिया है. दरअसल, योगी सरकार आलू उत्पादक किसानों के  लिए सरकारी अनुदान योजना चला रही है. इसी योजना के तहत फर्रुखाबाद के आलू किसानों को 2.54 करोड़ रुपये से ज्यादा का अनुदान दिया गया है. बता दें कि इस योजना के तहत जनपद में कुल 2391 किसान पंजीकृत हैं. ऐसे में इन किसानों के खातों में 2 करोड़, 54 लाख 60 हजार रुपये की सहायता राशि ट्रांसफर की गई है. 

किसानों के लिए ये योजनाएं चला रही योगी सरकार

उद्यान विभाग द्वारा चलाई जा रही इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों को भंडारण लागत और बाजार भाव में गिरावट से होने वाले नुकसान से बचाना है. इस योजना को लेकर फर्रुखाबाद के जिला उद्यान अधिकारी राघवेंद्र सिंह ने बताया कि सरकार ने हाल के दिनों में किसानों के लिए तीन योजनाएं चलाई हैं. इनमें कोल्ड स्टोरेज भंडारण अनुदान योजना के अलावा भामाशाह भाव स्थिरता कोष योजना और उन्नत आलू बीज वितरण योजना शामिल हैं.

किस योजना से कितना मिलता है लाभ

इन योजना में शामिल कोल्ड स्टोरेज भंडारण अनुदान योजना के तहत जिन किसानों ने अपना आलू कोल्ड स्टोरेज में जमा किया है, उन्हें भंडारण शुल्क यानी प्रभार पर 100 रुपये प्रति क्विंटल की छूट दी जाती है. जबकि भामाशाह भाव स्थिरता कोष योजना के तहत ऐसे आलू किसानों को कवर किया गया है, जिनका आलू बाजार में से कम भाव पर बिका है. ऐसे में न्यूनतम तय मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच जो भी अंतर आता है उसकी भरपाई राज्य सरकार द्वारा की जाती है.

किसानों को मिलता है आलू की उन्नत किस्म का बीज

जबकि उन्नत आलू बीज वितरण योजना के तहत किसानों को आलू की उन्नत किस्मों के बीज उपलब्ध कराए जाते हैं. इनमें कुफरी चिपसोना1, कुफरी चिपसोना2, कुफरी चिपसोना3, कुफरी सूर्या और कुफरी बहार जैसी आलू की प्रमुख किस्में शामिल हैं. ये किस्में आलू किसानों को जनपद में विभाग को मिल चुकी हैं. इन बीजों की खरीद पर किसानों को 1,000 रुपये प्रति क्विंटल की छूट दी जाती है.

फर्रुखाबाद में 11 नए किसानों ने कराया रजिस्ट्रेशन

जिला उद्यान अधिकारी ने बताया कि जनपद में 11 हजार किसानों ने नया रजिस्ट्रेशन कराया है. उनके लिए भी एक करोड़ 12 लाख का एक्स्ट्रा बजट मिल चुका है. उन्होंने बताया कि इस योजना का लाभ लेने के लिए किसान 30 नवंबर तक रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं. किसानों को रजिस्ट्रेशन कराने के लिए मोबाइल नंबर, आधार की फोटो कॉपी, बैंक पासबुक की फोटो कॉपी, कृषक आईडी होना जरूरी है. कृषक आईडी में जिस जमीन पर आलू का उत्पादन हुआ उसका खसरा, खतौनी, कोल्ड स्टोरेज की रसीद, गेट पास, लाट निकासी रसीद, बोरी गणना रसीद आदि विभागीय ऑनलाइन पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराने की जरूरत होती है.

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