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अमेरिका में अभी नहीं थमा एयरलाइन संकट, आज भी देशभर में 2,000 से अधिक उड़ानें रद्द

अमेरिका में शुक्रवार को घंटों तक चले देशव्यापी फ्लाइट ग्राउंड स्टॉप के बाद हवाई यातायात अभी भी सामान्य  नहीं हो पाया है और इसमें समय लग सकता है. शनिवार को भी 2,000 से अधिक उड़ानें रद्द की गई हैं, जबकि सैकड़ों अन्य उड़ानों में देरी हो सकती है. एयरलाइंस रद्द और प्रभावित उड़ानों का बैकलॉग खत्म करने के साथ विमानों और क्रू की उपलब्धता सुनिश्चित करने में जुटी हैं.

अमेरिका में आज भी 2000 उड़ानें रद्द

फ्लाइट डेटा ट्रैकर फ्लाइटअवेयर के अनुसार, शनिवार को अमेरिका के भीतर, वहां से बाहर जाने वाली और अमेरिका पहुंचने वाली 2,000 से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी हैं. वहीं 300 से अधिक उड़ानों में देरी का अनुमान है. इससे पहले शुक्रवार को अमेरिका में 7,700 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं और 8,000 से ज्यादा उड़ानों में देरी दर्ज की गई. शुक्रवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल केंद्रों में संचार संबंधी समस्याओं के कारण फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) ने देशभर में उड़ानों पर रोक लगा दी थी.

शुक्रवार शाम कुछ विमानों ने दोबारा भरी उड़ान

शुक्रवार शाम कुछ विमानों ने दोबारा उड़ान भरनी शुरू की. प्रमुख एयरलाइंस ने भी परिचालन बहाल करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं. हालांकि, यात्रियों को सप्ताहांत तक उड़ानों में व्यवधान बने रहने के लिए तैयार रहने को कहा गया है. एयरलाइंस के सामने रद्द उड़ानों के कारण विभिन्न हवाई अड्डों पर फंसे विमानों और उनके चालक दल को दोबारा व्यवस्थित करने की चुनौती है.

कांग्रेस से जल्द कानून पारित करने की अपील

इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के हवाई यातायात ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए कांग्रेस से जल्द कानून पारित करने की अपील की है. सीएनएन ने एक सूत्र के हवाले से बताया, ट्रंप ने शुक्रवार रात रिपब्लिकन सीनेटर एरिक श्मिट से फोन पर बातचीत के दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, एयरपोर्ट टावर, टर्मिनल और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए जल्द विधायी कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया.

सीनेटर श्मिट ने सितंबर में मॉडर्न स्काइज एक्ट पेश किया था. इस विधेयक के तहत अमेरिका के विमानन बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए अतिरिक्त 30 अरब डॉलर की संघीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है. श्मिट चाहते हैं कि इस राशि को बजट सुलह प्रक्रिया में शामिल किया जाए, ताकि इसे जल्द मंजूरी मिल सके.

शुक्रवार सुबह देशभर में उड़ानों पर लगाई थी रोक

सूत्र के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार सुबह देशव्यापी उड़ान रोक लगाए जाने से कुछ घंटे पहले ही कांग्रेस को पत्र भेजकर विमानन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के लिए 30 अरब डॉलर की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था. यह पत्र व्हाइट हाउस के प्रबंधन एवं बजट कार्यालय के निदेशक रस वॉट और परिवहन मंत्री शॉन डफी ने सीनेट की विनियोग समिति के नेतृत्व को भेजा था.

शुक्रवार को उड़ान सेवाओं में हुई पाबंदी ने अमेरिका के विमानन नेटवर्क में संचार व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की जरूरत को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है. डफी ने भी प्रेस ब्रीफिंग में 50 अरब डॉलर की फंडिंग को व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जरूरी बताया.

स्रोत- आईएएनएस

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Explainer: क्या है 'सेल्फ-रिस्पेक्ट मैरिज'? अनिरुद्ध और काव्या मारन ने क्यों चुनी ऐसी शादी, जानिए क्या होता है इसका मतलब

Self Respect Marriage: शादी हर किसी की जिंदगी का एक खास पल होता है. भारत में आमतौर पर शादी को धार्मिक रीति-रिवाजों, रस्मों और परंपराओं के साथ पूरा किया जाता है. कहीं सात फेरे लिए जाते हैं, तो कहीं दूल्हा-दुल्हन एक-दूसरे को माला पहनाकर जीवनभर साथ निभाने का वादा करते हैं. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में शादी करने का एक ऐसा तरीका भी है, जिसमें न पंडित की जरूरत होती है और न ही पारंपरिक धार्मिक रस्मों को निभाना जरूरी होता है. इस शादी में सबसे ज्यादा महत्व दूल्हा-दुल्हन की आपसी सहमति, बराबरी और एक-दूसरे के प्रति सम्मान को दिया जाता है. इसे 'सेल्फ-रिस्पेक्ट मैरिज' यानी 'आत्म-सम्मान विवाह' कहा जाता है.

हाल ही में म्यूजिक कंपोजर अनिरुद्ध रविचंदर और बिजनेसवुमन काव्या मारन की शादी के बाद ये कॉन्सेप्ट एक बार फिर चर्चा में आ गया है. दोनों ने 11 नवंबर 2026 को ग्रीस में शादी की. उनकी शादी की तस्वीरें सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर काफी चर्चा हुई. तस्वीरों में दोनों एक-दूसरे को माला और चेन पहनाते नजर आए. इसके बाद DMK IT विंग के सेक्रेटरी डॉ. टीआरबी राजा ने सोशल मीडिया पर जानकारी दी कि इस जोड़े ने 'सेल्फ-रिस्पेक्ट मैरिज' का तरीका अपनाया है. ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिर ये शादी ट्रेडिशनल वेडिंग से कितनी अलग होती है और भारत में इसे कानूनी मान्यता कैसे मिली? आइए जानते हैं.

क्या होती है 'सेल्फ-रिस्पेक्ट मैरिज'?

'सेल्फ-रिस्पेक्ट मैरिज' को हिंदी में आत्म-सम्मान विवाह कहा जाता है. तमिल भाषा में इसे 'सुयमारियाथाई थिरुमानम' कहते हैं. ये शादी का ऐसा तरीका है, जिसमें दूल्हा और दुल्हन अपनी मर्जी से एक-दूसरे को जीवनसाथी चुनते हैं और बिना किसी अनिवार्य धार्मिक रस्म के शादी करते हैं. इस शादी में किसी पुजारी या पंडित की मौजूदगी जरूरी नहीं होती. न ही इसमें लंबी धार्मिक रस्में निभाने की अनिवार्यता होती है. 

दूल्हा-दुल्हन अपने परिवार, दोस्तों और गवाहों के सामने एक-दूसरे को माला, अंगूठी या चेन पहनाकर साथ जीवन बिताने का वादा कर सकते हैं. इस दौरान दोनों की सहमति और एक-दूसरे के प्रति कमिटमेंट सबसे महत्वपूर्ण होती है. इस शादी का मकसद विवाह को सिर्फ धार्मिक परंपराओं तक सीमित न रखकर दो लोगों के आपसी सम्मान और बराबरी पर आधारित बनाना है. इसमें जाति, सामाजिक हैसियत और पितृसत्तात्मक सोच से ऊपर उठकर शादी करने की विचारधारा को महत्व दिया जाता है.

कहां से हुई 'आत्म-सम्मान विवाह' की शुरुआत?

अब सवाल ये उठता है कि आखिर इस तरह की शादी की शुरुआत कहां से हुई? दरअसल, 'सेल्फ-रिस्पेक्ट मैरिज' की जड़ें तमिलनाडु के सामाजिक सुधार आंदोलन से जुड़ी हुई हैं. इसकी शुरुआत 20वीं सदी में समाज सुधारक पेरियार ई. वी. रामासामी के आत्म-सम्मान आंदोलन से हुई थी. पेरियार ने समाज में फैली जातिगत असमानता, छुआछूत, सामाजिक भेदभाव और महिलाओं के साथ होने वाले भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाई थी. उनका मानना था कि समाज में हर व्यक्ति को बराबरी और सम्मान के साथ जीने का अधिकार मिलना चाहिए. इसी सोच के तहत उन्होंने शादी की उन परंपराओं पर सवाल उठाए, जिनमें जाति, धार्मिक कर्मकांड और पितृसत्तात्मक व्यवस्था को अधिक महत्व दिया जाता था. आत्म-सम्मान आंदोलन के तहत ऐसी शादियों को बढ़ावा दिया गया, जिनमें दूल्हा और दुल्हन अपनी मर्जी से शादी करें और किसी धार्मिक पुरोहित पर निर्भर न रहें. इस तरह की शादियों में दोनों पक्षों की बराबरी और आपसी सहमति को सबसे ज्यादा अहमियत दी गई.

कब मिली 'सेल्फ-रिस्पेक्ट मैरिज' को कानूनी मान्यता?

किसी भी शादी के लिए सामाजिक मान्यता के साथ कानूनी मान्यता होना भी जरूरी है. ऐसे में आत्म-सम्मान विवाह को कानूनी रूप देने के लिए तमिलनाडु में साल 1967 में हिंदू विवाह अधिनियम में संशोधन किया गया. इसके तहत धारा 7-A जोड़ी गई, जिसने आत्म-सम्मान और सुधारवादी विवाहों को कानूनी मान्यता देने का रास्ता खोला. इस धारा के अनुसार, हिंदू समुदाय के दो लोग निर्धारित शर्तों के तहत शादी कर सकते हैं. इसके लिए जरूरी है कि दोनों पक्ष शादी के लिए अपनी सहमति दें और विवाह के समय रिश्तेदारों, दोस्तों या अन्य लोगों की मौजूदगी हो.

इस दौरान दूल्हा और दुल्हन एक-दूसरे को माला या अंगूठी पहना सकते हैं, एक-दूसरे के हाथ में अंगूठी डाल सकते हैं या पारंपरिक तरीके से थाली (मंगलसूत्र) बांध सकते हैं. इसके अलावा, दोनों में से कोई एक दूसरे के सामने विवाह करने की घोषणा भी कर सकता है. इस तरह निर्धारित शर्तें पूरी होने पर विवाह को कानूनी मान्यता मिल सकती है. यानी इस शादी में सात फेरे या पंडित की मौजूदगी जरूरी नहीं है. हालांकि, इसका मतलब ये नहीं है कि बिना किसी शर्त के कोई भी शादी अपने आप कानूनी हो जाती है. इसके लिए कानून में तय जरूरी शर्तों का पालन करना होता है.

अनिरुद्ध और काव्या मारन ने ग्रीस में की शादी

अब बात करते हैं अनिरुद्ध रविचंदर और काव्या मारन की शादी की. दोनों ने 11 नवंबर 2026 को ग्रीस में अपने परिवार और करीबी दोस्तों की मौजूदगी में शादी की. इससे एक दिन पहले यानी 10 नवंबर को दोनों की सगाई हुई थी. इस समारोह में साउथ सिनेमा के सुपरस्टार रजनीकांत और उनका परिवार, तमिलनाडु के पूर्व मुख्यमंत्री एम. के. स्टालिन और उपमुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन समेत कई बड़ी हस्तियां शामिल हुईं.

शादी की तस्वीरों में अनिरुद्ध और काव्या एक-दूसरे को माला और चेन पहनाते नजर आए. इन तस्वीरों के सामने आने के बाद DMK IT विंग के सेक्रेटरी डॉ. टीआरबी राजा ने बताया कि दोनों ने आत्म-सम्मान विवाह का तरीका चुना है. शादी के बाद अनिरुद्ध ने अपनी पत्नी काव्या के साथ इंस्टाग्राम पर पहली ऑफिसियल तस्वीर भी साझा की. इसके साथ उन्होंने लिखा, 'मेरी जिंदगी का वो एक खास इंसान, जो हमेशा के लिए मेरा है. 11.11.'

FAQs

1. सेल्फ-रिस्पेक्ट मैरिज को तमिल भाषा में क्या कहते हैं?

इसे तमिल में 'सुयमारियाथाई थिरुमानम' कहा जाता है.

2. सेल्फ-रिस्पेक्ट मैरिज की शुरुआत किसने की थी?

इसकी शुरुआत समाज सुधारक पेरियार ई. वी. रामासामी के आत्म-सम्मान आंदोलन से जुड़ी है.

3. सेल्फ-रिस्पेक्ट मैरिज में कौन-कौन सी रस्में होती हैं?

इसमें दूल्हा-दुल्हन एक-दूसरे को माला, अंगूठी या चेन पहनाकर शादी का वादा कर सकते हैं.

4. सेल्फ-रिस्पेक्ट मैरिज को कानूनी मान्यता कब मिली?

तमिलनाडु में साल 1967 में हिंदू विवाह अधिनियम में धारा 7-A जोड़कर इसे कानूनी मान्यता दी गई थी.

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