भारत का नाम लेकर ऐसा चिल्लाया यूरोपीय नेता, सब ने किया सरेंडर!
यूरोप की संसद में अचानक कुछ ऐसा हुआ जो देखने लायक है, यूरोपीय संसद में ऊपर बैठे एक सांसद ने चिल्लाकर भारत का नाम लिया, उसके बाद चीन का नाम लिए और आखिर में सबने सरेंडर कर दिया। दरअसल यूरोपीय संसद में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि रूस पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों से किसे फायदा हो रहा है और क्या यह यूरोप के लिए सही रणनीति है। बहस के दौरान ऊपर बैठे एक सांसद ने पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे जर्मन यूरोपीय संसद सदस्य (MEP) माइकल गाहलर से चिलाकर कहा कि रूस पर प्रतिबंधों के कारण सस्ता तेल और गैस भारत और चीन को मिल रहा है। उन्होंने चिंता जताई कि इससे यूरोपीय उद्योगों को नुकसान हो रहा है और भारत व चीन को फायदा पहुंच रहा है, जवाब में माइकल गाहलर ने कहा कि वे भारत और चीन की इस स्थिति से खुश नहीं हैं, लेकिन यूरोप इसे रोक नहीं सकता, हम भारत या चीन से यह मांग नहीं कर सकते कि वे क्या करें और क्या न करें।
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यूरोपीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाना कहां तक सही?
संसद में एक सदस्य ने यूरोपीय संघ (EU) की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रतिबंधों का असली फायदा भारत और चीन को मिल रहा है। उन्होंने कहा, "आपने पूछा कि इन प्रतिबंधों से किसे फायदा हो रहा है? इसका जवाब भारत और चीन हैं, क्योंकि मध्य यूरोपीय देशों को मिलने वाला सारा सस्ता तेल और गैस अब वहां जा रहा है। क्या यूरोपीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाना और भारतीयों व चीनियों को फायदा देना उचित है? इससे हमारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता प्रतिबंधों के बिना की स्थिति से भी बदतर हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि यूरोप के लिए यह सही रणनीति है हम भारत और चीन को निर्देश नहीं दे सकते'इस सवाल के जवाब में दूसरे वक्ता ने वर्तमान वैश्विक ऊर्जा संकट, विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से पैदा हुई तेल की कमी का हवाला दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूरोप संप्रभु देशों की व्यापार नीतियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता।
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उन्होंने कहा हम भारत या चीन से यह मांग नहीं कर सकते कि वे क्या करें और क्या न करें। होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने के कारण वर्तमान में हम तेल की भारी कमी का सामना कर रहे हैं और यही वजह है कि हर देश अपनी जरूरत के हिसाब से जहां से भी संभव हो, तेल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। भारत और चीन की इस स्थिति से मैं खुश नहीं हूं, लेकिन हम इसे रोक नहीं सकते। हालांकि, हमें खुद रूस की आय में कोई योगदान नहीं देना चाहिए।"यह चर्चा ऐसे समय में सामने आई है जब होर्मुज संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित है और यूरोपीय देश अपने उद्योगों को बचाने तथा रूस की आर्थिक घेराबंदी के बीच संतुलन बनाने की चुनौती से जूझ रहे हैं।
अमेरिका में अभी नहीं थमा एयरलाइन संकट, आज भी देशभर में 2,000 से अधिक उड़ानें रद्द
अमेरिका में शुक्रवार को घंटों तक चले देशव्यापी फ्लाइट ग्राउंड स्टॉप के बाद हवाई यातायात अभी भी सामान्य नहीं हो पाया है और इसमें समय लग सकता है. शनिवार को भी 2,000 से अधिक उड़ानें रद्द की गई हैं, जबकि सैकड़ों अन्य उड़ानों में देरी हो सकती है. एयरलाइंस रद्द और प्रभावित उड़ानों का बैकलॉग खत्म करने के साथ विमानों और क्रू की उपलब्धता सुनिश्चित करने में जुटी हैं.
अमेरिका में आज भी 2000 उड़ानें रद्द
फ्लाइट डेटा ट्रैकर फ्लाइटअवेयर के अनुसार, शनिवार को अमेरिका के भीतर, वहां से बाहर जाने वाली और अमेरिका पहुंचने वाली 2,000 से अधिक उड़ानें रद्द हो चुकी हैं. वहीं 300 से अधिक उड़ानों में देरी का अनुमान है. इससे पहले शुक्रवार को अमेरिका में 7,700 से अधिक उड़ानें रद्द हुईं और 8,000 से ज्यादा उड़ानों में देरी दर्ज की गई. शुक्रवार को एयर ट्रैफिक कंट्रोल केंद्रों में संचार संबंधी समस्याओं के कारण फेडरल एविएशन एडमिनिस्ट्रेशन (एफएए) ने देशभर में उड़ानों पर रोक लगा दी थी.
शुक्रवार शाम कुछ विमानों ने दोबारा भरी उड़ान
शुक्रवार शाम कुछ विमानों ने दोबारा उड़ान भरनी शुरू की. प्रमुख एयरलाइंस ने भी परिचालन बहाल करने के प्रयास शुरू कर दिए हैं. हालांकि, यात्रियों को सप्ताहांत तक उड़ानों में व्यवधान बने रहने के लिए तैयार रहने को कहा गया है. एयरलाइंस के सामने रद्द उड़ानों के कारण विभिन्न हवाई अड्डों पर फंसे विमानों और उनके चालक दल को दोबारा व्यवस्थित करने की चुनौती है.
कांग्रेस से जल्द कानून पारित करने की अपील
इस बीच, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने देश के हवाई यातायात ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए कांग्रेस से जल्द कानून पारित करने की अपील की है. सीएनएन ने एक सूत्र के हवाले से बताया, ट्रंप ने शुक्रवार रात रिपब्लिकन सीनेटर एरिक श्मिट से फोन पर बातचीत के दौरान एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम, एयरपोर्ट टावर, टर्मिनल और अन्य महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने के लिए जल्द विधायी कार्रवाई की जरूरत पर जोर दिया.
सीनेटर श्मिट ने सितंबर में मॉडर्न स्काइज एक्ट पेश किया था. इस विधेयक के तहत अमेरिका के विमानन बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण के लिए अतिरिक्त 30 अरब डॉलर की संघीय सहायता उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है. श्मिट चाहते हैं कि इस राशि को बजट सुलह प्रक्रिया में शामिल किया जाए, ताकि इसे जल्द मंजूरी मिल सके.
शुक्रवार सुबह देशभर में उड़ानों पर लगाई थी रोक
सूत्र के मुताबिक, ट्रंप प्रशासन ने शुक्रवार सुबह देशव्यापी उड़ान रोक लगाए जाने से कुछ घंटे पहले ही कांग्रेस को पत्र भेजकर विमानन क्षेत्र के बुनियादी ढांचे के लिए 30 अरब डॉलर की अतिरिक्त राशि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया था. यह पत्र व्हाइट हाउस के प्रबंधन एवं बजट कार्यालय के निदेशक रस वॉट और परिवहन मंत्री शॉन डफी ने सीनेट की विनियोग समिति के नेतृत्व को भेजा था.
शुक्रवार को उड़ान सेवाओं में हुई पाबंदी ने अमेरिका के विमानन नेटवर्क में संचार व्यवस्था और बुनियादी ढांचे को आधुनिक बनाने की जरूरत को एक बार फिर चर्चा में ला दिया है. डफी ने भी प्रेस ब्रीफिंग में 50 अरब डॉलर की फंडिंग को व्यवस्था दुरुस्त करने के लिए जरूरी बताया.
स्रोत- आईएएनएस
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