US Flights Shut Down Explained: वहीं के वहीं खड़े हो गए 13 हजार प्लेन, अमेरिका में क्यों मच गया कोहराम, बड़ी आतंकी साजिश?

अमेरिका में हवाई उड़ानों पर लगी रोक हट गई है। फेडरल एिएशन एडमिनिस्ट्रेशन यानी एफएए ने रोक हटा दी है। पूरे अमेरिका में उड़ानों पर रोक लगी थी। फिलहाल ये रोक हटा दी गई है। अमेरिका के सभी एयरपोर्ट पर विमान ग्राउंडेड हुए थे। फ्लाइट्स के ग्राउंडेड होने की वजह से विमान के रुकने की वजह से इस रोक की वजह से यात्रियों को परेशानी का सामना करना पड़ा। कई फ्लाइट्स रद्द हो गई थी। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का बयान भी सामने आया। अमेरिका में करीब 13,000 विमानों के उड़ने पर रोक लगी थी। सुरक्षा कारणों से उड़ानों पर रोक लगाई गई थी। फेडरल एिएशन एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से यह रोक लगाई गई थी। 22 एटीसी सेंटर्स में कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो गया था। पूरी तरह से ठप हो गया था। कम्युनिकेशन में दिक्कत हो रही थी। जिस वजह से यह फैसला लिया गया। कम्युनिकेशन सिस्टम फेल होने की अब जांच चल रही है कि ऐसा क्यों हुआ। इस बीच 9/11 हमले के बाद पहली बार उड़ाने रुकी थी। 2023 में दूसरी बार फ्लाइट की उड़ानों पर रोक लगी थी। विमान रद्द होने पर अमेरिका के गृह मंत्री मार्क विन मुलन ने बयान दिया यह कोई दूसरा 9/11 नहीं है। डरने की बात नहीं है। सवाल उठ रहे थे कि क्या साइबर अटैक का मामला तो नहीं है। हालांकि अमेरिकी राष्ट्रपति का कहना है कि ऐसा कुछ नहीं है और डरने वाली बात नहीं है। 

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क्या साइबर अटैक था?

इतनी बड़ी तादाद में और इस प्रकार का ब्रेकाउन होना वो भी एक सुपर पावर के पूरे एयर मैनेजमेंट सिस्टम में एक अद्भुत वाकया है। सिस्टम फेलियर था या कोई टेररिस्ट अटैक का अंदेशा होने के कारण इन फ्लाइट्स को ग्राउंडेड किया गया। क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में इतना डस्टिंग एक्शन लेना कि सारी फ्लाइट को तुरंत ग्राउंड के ऊपर उतार दिया जाए। ये कोई छोटा-मोटा वाक्य नहीं है। अमेरिकी परिवहन मंत्री ने किसी भी साजिश से इंकार नहीं। अमेरिकी मंत्री ने कहा उड़ान सेवाओं में साजिश हो सकती है। अगर  एयरलाइन ऑपरेशंस के बारे में जानकारी रखते हो एक बार जब आपने शेड्यूल्ड फ्लाइट्स को ग्राउंड कर दिया। उसके बाद में उनको रिशेड्यूलिंग करना, एयर स्पेस मैनेजमेंट करना एक बहुत बड़ा एक कॉम्प्लेक्स प्रोसीजर होता है। जिसके अंदर कौन सी रूट से कौन सी हाइट के ऊपर कौन सी फ्लाइट कौन सी दिशा को जाएगी।  एक दूसरे के अंदर जहाज हवा हवा के अंदर ही उनका एक्सीडेंट हो सकता है। तो एक बार जब सिस्टम फेलियर होता है। 

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आखिर एफएए ने ऐसा कदम क्यों उठाया?  

अब तक इसकी जो जानकारी और जो वजह सामने आई वह एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आई कम्युनिकेशन की समस्या बताई गई। अमेरिका में विमानों की आवाजाही को नियंत्रित करने के लिए एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर्स काम करते हैं। यह सेंटर्स पायलटों को निर्देश देते हैं। विमानों की स्थिति पर नजर रखते हैं और अलग-अलग विमानों के बीच सुरक्षित दूरी बनाए रखने में मदद करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका के 22 एयर रूट ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर्स में संचार संबंधी दिक्कतें सामने आई। इन सेंटर्स का काम देश भर में लंबी दूरी की उड़ानों को नियंत्रित करना है। 

यह समस्या कितनी गंभीर थी

जब पायलट और एयर ट्रैफिक कंट्रोल के बीच जरूरी संवाद ही बाधित हो जाए तो विमान को सुरक्षित तरीके से रास्ता बताना और उनकी आवाजाही को नियंत्रित करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में अगर विमान उड़ान भरते तो सुरक्षा से जुड़ा जोखिम बढ़ सकता था। यही वजह थी कि एफएए ने जोखिम लेने के बजाय विमानों के टेक ऑफ पर रोक लगा दी। अमेरिका के परिवहन मंत्री सीन डफी ने बताया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर्स को प्रभावित करने वाली संचार समस्या की जांच की जा रही है और एफएए के तकनीकी विशेषज्ञ इसे ठीक करने में जुटे हैं। वहीं राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी शुक्रवार को इस बात की पुष्टि की और कहा कि इसके पीछे किसी तरह का साइबर अटैक या एआई की भूमिका नहीं है। अभी साइबर अटैक को लेकर कोई पुष्टि नहीं हुई है। ट्रंप के मुताबिक यह समस्या किसी पुराने सिस्टम के चलते आई हो सकती है। जिसकी वजह से देश भर के सभी विमानों को उड़ान से रोकना पड़ा। अब इस पूरे मामले का एक और अहम पहलू और वो है अमेरिका का पुराना एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम। अमेरिका में एयर ट्रैफिक कंट्रोल की तकनीक को आधुनिक बनाने की कोशिश लंबे समय से चल रही है। कई जगह पुराने उपकरण, संचार नेटवर्क और तकनीकी ढांचे को बदलने का काम चल रहा है। होमलैंड सिक्योरिटी सेक्रेटरी मार्कन मुलीन ने संकेत दिया है कि पुराने एयर ट्रैफिक कंट्रोल सिस्टम में आई नई तकनीक शामिल किए जाने से सिस्टम पर दबाव पड़ा हो सकता है। 

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भारत का नाम लेकर ऐसा चिल्लाया यूरोपीय नेता, सब ने किया सरेंडर!

यूरोप की संसद में अचानक कुछ ऐसा हुआ जो देखने लायक है, यूरोपीय संसद में ऊपर बैठे एक सांसद ने चिल्लाकर भारत का नाम लिया, उसके बाद चीन का नाम लिए और आखिर में सबने सरेंडर कर दिया। दरअसल यूरोपीय संसद में इस बात पर चर्चा हो रही थी कि रूस पर लगाए गए पश्चिमी प्रतिबंधों से किसे फायदा हो रहा है और क्या यह यूरोप के लिए सही रणनीति है। बहस के दौरान ऊपर बैठे एक सांसद ने पार्लियामेंट में स्पीच दे रहे जर्मन यूरोपीय संसद सदस्य (MEP) माइकल गाहलर से चिलाकर कहा कि रूस पर प्रतिबंधों के कारण सस्ता तेल और गैस भारत और चीन को मिल रहा है। उन्होंने चिंता जताई कि इससे यूरोपीय उद्योगों को नुकसान हो रहा है और भारत व चीन को फायदा पहुंच रहा है, जवाब में माइकल गाहलर ने कहा कि वे भारत और चीन की इस स्थिति से खुश नहीं हैं, लेकिन यूरोप इसे रोक नहीं सकता, हम भारत या चीन से यह मांग नहीं कर सकते कि वे क्या करें और क्या न करें।

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यूरोपीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाना कहां तक सही?

संसद में एक सदस्य ने यूरोपीय संघ (EU) की रणनीति पर सवाल उठाते हुए कहा कि प्रतिबंधों का असली फायदा भारत और चीन को मिल रहा है। उन्होंने कहा, "आपने पूछा कि इन प्रतिबंधों से किसे फायदा हो रहा है? इसका जवाब भारत और चीन हैं, क्योंकि मध्य यूरोपीय देशों को मिलने वाला सारा सस्ता तेल और गैस अब वहां जा रहा है। क्या यूरोपीय उद्योगों को नुकसान पहुंचाना और भारतीयों व चीनियों को फायदा देना उचित है? इससे हमारी वैश्विक प्रतिस्पर्धात्मकता प्रतिबंधों के बिना की स्थिति से भी बदतर हो जाएगी। क्या आपको लगता है कि यूरोप के लिए यह सही रणनीति है हम भारत और चीन को निर्देश नहीं दे सकते'इस सवाल के जवाब में दूसरे वक्ता ने वर्तमान वैश्विक ऊर्जा संकट, विशेष रूप से होर्मुज जलडमरूमध्य के बंद होने से पैदा हुई तेल की कमी का हवाला दिया। उन्होंने स्पष्ट किया कि यूरोप संप्रभु देशों की व्यापार नीतियों पर नियंत्रण नहीं रख सकता।  

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उन्होंने कहा हम भारत या चीन से यह मांग नहीं कर सकते कि वे क्या करें और क्या न करें। होर्मुज जलडमरूमध्य बंद होने के कारण वर्तमान में हम तेल की भारी कमी का सामना कर रहे हैं और यही वजह है कि हर देश अपनी जरूरत के हिसाब से जहां से भी संभव हो, तेल हासिल करने की कोशिश कर रहा है। भारत और चीन की इस स्थिति से मैं खुश नहीं हूं, लेकिन हम इसे रोक नहीं सकते। हालांकि, हमें खुद रूस की आय में कोई योगदान नहीं देना चाहिए।"यह चर्चा ऐसे समय में सामने आई है जब होर्मुज संकट और रूस-यूक्रेन युद्ध के चलते वैश्विक ऊर्जा आपूर्ति बाधित है और यूरोपीय देश अपने उद्योगों को बचाने तथा रूस की आर्थिक घेराबंदी के बीच संतुलन बनाने की चुनौती से जूझ रहे हैं।

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