झारखंड में MLA Bhushan Bara पर दुष्कर्म केस, BJP सांसद Bansuri Swaraj ने कांग्रेस को घेरा
भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) ने शनिवार को कांग्रेस पर झारखंड के अपने मौजूदा विधायक के खिलाफ एक नाबालिग आदिवासी लड़की के यौन उत्पीड़न के गंभीर आरोपों पर चुप्पी साधने का आरोप लगाया और महिला सुरक्षा के प्रति पार्टी की प्रतिबद्धता को लेकर सवाल उठाए। भाजपा मुख्यालय में संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए पार्टी सांसद बांसुरी स्वराज ने आरोप लगाया कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी और मल्लिकार्जुन खरगे ने विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ गंभीर आरोपों के बावजूद चुप्पी साध रखी है। स्वराज ने कहा, ‘‘यह बेहद शर्मनाक है कि झारखंड से कांग्रेस के मौजूदा विधायक भूषण बाड़ा पर 14 वर्षीय आदिवासी लड़की से दुष्कर्म का गंभीर आरोप लगा है।’’ उन्होंने बताया कि पॉक्सो (यौन अपराध से बच्चों की सुरक्षा) अधिनियम के तहत प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है।
उन्होंने इन आरोपों को ‘‘बेहद परेशान करने वाला और अंतरात्मा को झकझोर देने वाला’’ बताया। उन्होंने कहा, ‘‘आरोपों के अनुसार विधायक ने मासूम लड़की को शिक्षा और बेहतर जीवन का आश्वासन देकर अपने झांसे में लिया। इन झूठे वादों के बहाने वह 14 साल की नाबालिग को अपने घर ले गया, उससे घर के काम करवाए, कथित तौर पर उसके साथ मारपीट की और बाद में उसका यौन शोषण किया।
यह बेहद गंभीर खबर हमें मीडिया रिपोर्ट के जरिए मिली है।’’ ‘पितृसत्ता को खत्म करो’ जैसे नारे का इस्तेमाल करने को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधते हुए स्वराज ने कहा कि पार्टी के वरिष्ठ नेताओं ने इस मुद्दे पर चुप रहना ही बेहतर समझा। उन्होंने कहा, ‘‘मुझे हैरानी इस बात की है कि कांग्रेस जो ‘पितृसत्ता को खत्म करो’ जैसे खोखले नारे देने वाली कांग्रेस और उसके नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी तथा मल्लिकार्जुन खरगे ने एक बार फिर चुप्पी साध रखी है।’’ पुलिस ने बताया कि झारखंड से कांग्रेस विधायक भूषण बाड़ा के खिलाफ शुक्रवार को मामला दर्ज किया गया। उनके सरकारी आवास पर घरेलू सहायिका के तौर पर काम करने वाली एक लड़की ने उन पर दुष्कर्म का आरोप लगाया है।
झारखंड के सिमडेगा जिले की रहने वाली इस लड़की ने धुर्वा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। उसका आरोप है कि पांच अगस्त को बाड़ा ने उसके आवास पर उसके साथ दुष्कर्म किया जिसके बाद वह गर्भवती हो गई। दो बार विधासभा का प्रतिनिधित्व कर चुके बाड़ा ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इन्हें ‘‘पूरी तरह से झूठा और गुमराह करने वाला’’ बताया है।
उन्होंने दावा किया कि यह मामला कांग्रेस से निकाले गए लोगों द्वारा गढ़ा गया है।
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पाकिस्तान ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को 27 नवंबर को लाहौर में आयोजित होने वाले चौथे अंतरराष्ट्रीय पंजाबी सम्मेलन में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होने का निमंत्रण दिया है। इस निमंत्रण के बाद भारत के विदेश मंत्रालय ने पाकिस्तान के संदर्भ में अपनी राष्ट्रीय नीति स्पष्ट करते हुए कहा है कि विदेशी दौरों को लेकर संवैधानिक पदों पर बैठे जनप्रतिनिधियों को केंद्र सरकार की नीति और मंजूरी के अनुरूप ही फैसला लेना चाहिए।
हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के संगठन पंजाबी प्रचार की ओर से 25 अक्टूबर को भेजे गए निमंत्रण में भगवंत मान को 27 नवंबर को लाहौर में आयोजित होने वाले चौथे अंतरराष्ट्रीय पंजाबी सम्मेलन के उद्घाटन समारोह का मुख्य अतिथि बनने के लिए आमंत्रित किया गया है। पाकिस्तानी पंजाबी कवि बाबा नजमी सहित कई लोगों ने इस निमंत्रण पर हस्ताक्षर किए हैं। इसके बाद पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री और पाकिस्तान सिख गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष रमेश सिंह अरोड़ा ने भी मान को पाकिस्तान आने का न्योता दिया। उन्होंने पाकिस्तान पंजाब की मुख्यमंत्री मरियम नवाज की ओर से भी आमंत्रण का उल्लेख किया।
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देखा जाये तो पहली नजर में यह पहल पंजाबी भाषा, साहित्य, संस्कृति और दोनों ओर के पंजाबियों के बीच भाईचारे को बढ़ावा देने की कोशिश दिखाई देती है। लेकिन कूटनीति में किसी भी पहल को केवल उसके घोषित उद्देश्य से नहीं समझा जाता, बल्कि उसके समय, परिस्थितियों और संभावित राजनीतिक लाभों के संदर्भ में भी देखा जाता है। दरअसल, पाकिस्तान इस बात से भली-भांति परिचित है कि पंजाब की धरती का इतिहास, पंजाबी भाषा, सिख परंपराओं और धार्मिक विरासत का विस्तार दोनों देशों की सीमाओं से जुड़ा हुआ है। गुरु नानक देव जी की जन्मस्थली ननकाना साहिब और करतारपुर साहिब जैसे सिखों के पवित्र धार्मिक स्थल पाकिस्तान में स्थित हैं, जिनसे भारत के करोड़ों सिखों की गहरी आस्था जुड़ी हुई है। ऐसे में पंजाबी भाषा, साहित्य और साझा सांस्कृतिक विरासत के नाम पर पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को आमंत्रित कर पाकिस्तान ने बेहद सधी हुई चाल चली है।
जो लोग भगवंत मान को पाकिस्तान के निमंत्रण को सही ठहरा रहे हैं, उनसे सवाल यह है कि क्या सांस्कृतिक संबंधों की आड़ में पाकिस्तान की उस मूल समस्या को भुला दिया जाना चाहिए, जिसने दोनों देशों के रिश्तों को इस मुकाम तक पहुंचाया है? क्या पहलगाम में निर्दोष नागरिकों की हत्या और सीमा पार आतंकवाद को प्रोत्साहन देने के आरोपों के बीच ऐसे निमंत्रणों को सामान्य द्विपक्षीय संबंधों की शुरुआत मान लिया जाए?
विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने इसी संदर्भ में भारत का रुख स्पष्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि विदेशी देशों के साथ संबंधों को लेकर भारत की एक राष्ट्रीय नीति है और सभी से अपेक्षा की जाती है कि वे उसका पालन करें। विदेश जाने वाले संवैधानिक पदों पर बैठे जनप्रतिनिधियों को राजनीतिक मंजूरी देने का फैसला भी मंत्रालय देश की समग्र विदेश नीति के अनुरूप करता है। पाकिस्तान के संदर्भ में उन्होंने पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत की स्थिति का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत का रुख सभी को स्पष्ट होना चाहिए।
देखा जाये तो यह बयान केवल भगवंत मान की प्रस्तावित यात्रा तक सीमित नहीं है। इसके जरिए केंद्र सरकार ने यह संदेश दिया है कि विदेश नीति किसी राज्य सरकार, मुख्यमंत्री या राजनीतिक दल की निजी पसंद का विषय नहीं हो सकती। भारत की विदेश नीति पूरे देश की सामूहिक राष्ट्रीय नीति है और उसका पालन प्रत्येक संवैधानिक पदाधिकारी का दायित्व है।
भगवंत मान को भी इस पूरे घटनाक्रम को इसी दृष्टिकोण से देखना चाहिए। पंजाब के मुख्यमंत्री होने के नाते उनकी जिम्मेदारी केवल पंजाब की सांस्कृतिक विरासत का प्रतिनिधित्व करना नहीं, बल्कि भारत के संवैधानिक और राष्ट्रीय हितों का सम्मान करना भी है। करतारपुर साहिब और ननकाना साहिब जाने की उनकी इच्छा का अपना धार्मिक और भावनात्मक महत्व हो सकता है। लेकिन किसी भी धार्मिक भावना को राष्ट्रीय सुरक्षा और कूटनीतिक हितों से अलग करके नहीं देखा जा सकता।
साथ ही भगवंत मान को यह भी समझना होगा कि पाकिस्तान के साथ संबंधों में भारत की मौजूदा सख्ती किसी राजनीतिक दल की जिद नहीं, बल्कि आतंकवाद के खिलाफ देश की घोषित नीति का हिस्सा है। पहलगाम हमले के बाद भारत ने पाकिस्तान के खिलाफ जो कदम उठाए, वे इसी नीति का परिणाम हैं। ऐसे समय में किसी मुख्यमंत्री की पाकिस्तान यात्रा को सामान्य सांस्कृतिक गतिविधि के रूप में पेश करना भारत के कूटनीतिक संदेश को कमजोर कर सकता है।
वहीं पाकिस्तान को भी यह समझना होगा कि पंजाबी भाषा, साझा संस्कृति और धार्मिक विरासत के नाम पर भारत के साथ संबंधों को सामान्य नहीं बनाया जा सकता। सामान्य संबंधों का रास्ता आतंकवाद के खात्मे, सीमा पार हिंसा पर प्रभावी रोक और भारत की संप्रभुता के सम्मान से होकर गुजरता है।
इसमें कोई दो राय नहीं कि भारत को अपनी इस नीति पर दृढ़ रहना चाहिए। सांस्कृतिक संवाद के दरवाजे बंद करना भारत का उद्देश्य नहीं है, लेकिन संवाद और आतंकवाद के बीच अंतर बनाए रखना अनिवार्य है। भगवंत मान के लिए भी यही उचित होगा कि वे व्यक्तिगत इच्छा और राजनीतिक परिस्थितियों से ऊपर उठकर राष्ट्रीय हित को प्राथमिकता दें। मुख्यमंत्री की कुर्सी राज्य की सीमाओं तक जिम्मेदारी जरूर देती है, लेकिन भारत के हितों के प्रति उनकी जवाबदेही पूरे राष्ट्र के प्रति है।
बहरहाल, लाहौर का निमंत्रण स्वीकार करना या न करना अंततः भारत सरकार की राजनीतिक मंजूरी और राष्ट्रीय हितों के आकलन का विषय है। भगवंत मान को इस मामले में केंद्र सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए, न कि इसे केंद्र और राज्य के बीच राजनीतिक टकराव का मुद्दा बनाना चाहिए। पाकिस्तान के लिए भारत का संदेश साफ है कि साझा संस्कृति का सम्मान अपनी जगह है, लेकिन आतंकवाद के रहते सामान्य संबंधों की उम्मीद नहीं की जा सकती। भारत की राष्ट्रीय नीति से कोई समझौता नहीं होगा।
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