यूएनएचआरसी में बलोच नेताओं ने उठाई आवाज, पाकिस्तान पर दमन और जबरन गुमशुदगी के लगाए आरोप

जिनेवा, 20 मार्च (आईएएनएस)। बलोच नेशनल मूवमेंट (बीएनएम) संगठन ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से बलूचिस्तान में हो रहे व्यापक मानवाधिकार उल्लंघनों पर तुरंत कार्रवाई करने की अपील की है। संगठन का आरोप है कि पाकिस्तान की सरकार और उसके सुरक्षा तंत्र कानून का इस्तेमाल असहमति दबाने, आम नागरिकों को निशाना बनाने और पूरे क्षेत्र की आवाज दबाने के लिए कर रहे हैं।

जिनेवा में संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 61वें सत्र को संबोधित करते हुए बीएनएम के प्रतिनिधियों ने कहा कि बलूचिस्तान में जबरन गायब किए जाने, फर्जी मुठभेड़ों या बिना न्यायिक प्रक्रिया के हत्याओं और अभिव्यक्ति की आजादी पर रोक जैसे मामले लगातार बढ़ रहे हैं।

उनके मुताबिक यह सब बलोच लोगों की आवाज दबाने की सुनियोजित कोशिश का हिस्सा है। बीएनएम की सदस्य माहरा बलोच ने कहा कि बलूचिस्तान में आम लोगों को सिर्फ इसलिए सामूहिक सजा दी जा रही है, क्योंकि वे वहां रहते हैं और अपनी पहचान के साथ मौजूद हैं। बलूचिस्तान में एक पूरी आबादी को सिर्फ अपने अस्तित्व के कारण सजा दी जा रही है। उनके खिलाफ आतंकवाद विरोधी कार्रवाई के नाम पर पाकिस्तान ने कानून को हथियार बना दिया है।

असहमति जताने वालों को अपराधी बनाया जा रहा है, लोगों की जिंदगी मिटाई जा रही है और पूरी कौम की आवाज दबाई जा रही है।

माहरा बलोच ने आरोप लगाया कि पाकिस्तान के आतंकवाद निरोधक कानून का दुरुपयोग कर बलोच छात्रों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और मानवाधिकार रक्षकों को प्रतिबंधित या संदिग्ध व्यक्तियों की तरह चिह्नित किया जा रहा है। उनके अनुसार इससे उनकी स्वतंत्रता छिन जाती है। यात्रा का अधिकार प्रभावित होता है और वे लगातार खतरे में जीने को मजबूर हो जाते हैं।

उन्होंने दावा किया कि वर्ष 2025 में ही बीएनएम के मानवाधिकार विभाग ‘पांक’ ने बलूचिस्तान में 1,355 जबरन गुमशुदगी और 225 गैर-न्यायिक हत्याओं के मामले दर्ज किए। माहरा ने कहा कि ये सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, बल्कि इनके पीछे वे लोग हैं जिन्हें घरों से उठाया गया, छात्र जिन्हें कैंपस से अगवा किया गया और वे शव जिन्हें दूसरों को डराने के लिए लौटाया गया।

उन्होंने बलोच यकजहती कमेटी (बीवाईसी) के नेतृत्व पर हो रही कार्रवाई का भी मुद्दा उठाया। माहरा ने कहा कि “महरंग बलोच, जिन्हें नोबेल शांति पुरस्कार के लिए नामित किया गया, उन्हें मनमाने ढंग से गिरफ्तार किया गया, इलाज से वंचित रखा गया और केवल शांतिपूर्ण तरीके से आवाज उठाने के कारण निशाना बनाया गया।” उन्होंने यह भी कहा कि इंटरनेट बंद करना, बड़े पैमाने पर निगरानी रखना और सामूहिक दंड देना वहां आम बात बन गई है, ताकि दुनिया को बलूचिस्तान की वास्तविक स्थिति का पता न चल सके।

माहरा बलोच ने अंतरराष्ट्रीय समुदाय से मांग की कि पाकिस्तान पर दबाव बनाया जाए ताकि वह तुरंत इन मानवाधिकार उल्लंघनों को रोके, मनमाने ढंग से हिरासत में लिए गए बलोच कार्यकर्ताओं को रिहा करे और जबरन गायब किए जाने व गैर-न्यायिक हत्याओं की स्वतंत्र और पारदर्शी जांच कराए।

इससे पहले बुधवार को इसी सत्र में ‘पांक’ के मीडिया कोऑर्डिनेटर जमाल बलोच ने भी कहा था कि चीन-पाकिस्तान आर्थिक गलियारा (सीपीईसी) से जुड़े प्रोजेक्ट्स के बीच अत्याचार और तेज हो गए हैं। उन्होंने कहा, “मैं इस परिषद के सामने बलूचिस्तान में पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे सुनियोजित मानवाधिकार उल्लंघनों की बात रखने आया हूं, जिन्हें चीन की रणनीतिक और आर्थिक भागीदारी से मजबूती मिल रही है।

बलूचिस्तान में जबरन गुमशुदगी एक राज्य नीति की तरह काम कर रही है। पाकिस्तान की सेना कानून से ऊपर की तरह व्यवहार करती है और छात्र, शिक्षक, पत्रकार और राजनीतिक कार्यकर्ताओं को उठा ले जाती है।

जमाल बलोच ने आरोप लगाया कि शांतिपूर्ण विरोध को आतंकवाद की तरह पेश किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि महिलाओं के नेतृत्व वाले नागरिक अधिकार आंदोलनों को कुचला जा रहा है और बलूचिस्तान के कई जिलों में इंटरनेट बंद रखा जाता है, ताकि सैन्य अभियानों और पीड़ितों की आवाज दुनिया तक न पहुंच सके। उन्होंने यह भी दावा किया कि सीपीईसी से जुड़े प्रोजेक्ट्स के साथ-साथ दमन बढ़ा है, क्योंकि इन परियोजनाओं की सुरक्षा और संसाधनों पर नियंत्रण के लिए आम नागरिकों के जीवन का सैन्यीकरण किया जा रहा है।

--आईएएनएस

वीसी

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Continue reading on the app

व्हाट्सएप यूजरनेम और यूनिक आईडी जैसे फीचर लाने की बना रहा योजना, बढ़ेगी प्राइवेसी

नई दिल्ली, 20 मार्च (आईएएनएस)। मैसेजिंग ऐप व्हाट्सएप अब अपने प्लेटफॉर्म पर यूजरनेम और यूनिक आईडी जैसे फीचर लाने की योजना बना रहा है। इससे यूजर्स बिना फोन नंबर दिखाए आसानी से किसी दूसरे व्हाट्सएप यूजर को मैसेज, वॉइस और वीडियो कॉल कर पाएंगे। यह जानकारी रिपोर्ट्स में दी गई।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह नया फीचर जून 2026 में वैश्विक स्तर पर आ सकता है। इसमें आम व्यक्ति और बिजनेस अन्य सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म की तरह यूनिक नाम या हैंडल रख पाएंगे।

कंपनी ने एक बयान में कहा, “हम व्हाट्सएप पर जल्द ही यूजरनेम लाने को लेकर उत्साहित हैं, जिससे लोग अपने फोन नंबर साझा किए बिना नए दोस्तों, समूहों और व्यवसायों से जुड़ सकेंगे।”

यह फीचर वैकल्पिक होने की उम्मीद है, जिससे उपयोगकर्ता चाहें तो फोन नंबर का उपयोग जारी रख सकेंगे। इस कदम का उद्देश्य रुकावट से बचना और यूजर्स को प्रतिद्वंद्वी प्लेटफॉर्म पर जाने से रोकना है।

इसके अलावा, रिपोर्टों के अनुसार, व्हाट्सएप व्यवसायों के लिए एक गतिशील मूल्य निर्धारण मॉडल पर विचार कर रहा है, जिसके तहत कंपनियां मार्केटिंग मैसेज भेजने के लिए वास्तविक समय में बोली लगा पाएंगी।

रिपोर्टों के मुताबिक, इस नई प्रणाली का ट्रायल 2026 की दूसरी छमाही में शुरू होने की संभावना है और इसे 2027 में लागू किया जा सकता है।

50 करोड़ से अधिक उपयोगकर्ताओं वाला भारत, वैश्विक स्तर पर व्हाट्सएप के प्रमुख बाजारों में से एक बना हुआ है।

फरवरी में आई एक रिपोर्ट में कहा गया था कि भारत में खुदरा खरीदारी के 77 प्रतिशत निर्णयों पर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म का प्रभाव है और मेटा प्लेटफॉर्म 96 प्रतिशत सोशल डिस्कवरी में अहम भूमिका निभा रहा है।

मेटा और रिटेलर्स एसोसिएशन ऑफ इंडिया (आरएआई) की इस रिपोर्ट में कहा गया है कि शॉर्ट-फॉर्म वीडियो और क्रिएटर्स प्रोडक्ट डिस्कवरी को गति दे रहे हैं, क्योंकि 97 प्रतिशत उपभोक्ता रोजाना शॉर्ट वीडियो देखते हैं और फेसबुक और इंस्टाग्राम पर बिताए गए समय का 60 प्रतिशत वीडियो देखने में व्यतीत होता है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि 72 प्रतिशत प्रोडक्ट डिस्कवरी मैसेजिंग प्लेटफॉर्म व्हाट्सएप पर होती है।

--आईएएनएस

एबीएस/

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

Continue reading on the app