कोटा अस्पताल के ईसीजी टेक्नीशियन ने आत्महत्या की, सुसाइड नोट में अधीक्षक पर परेशान करने का लगाया आरोप

जयपुर, 13 नवंबर (आईएएनएस)। कोटा के जेके लोन अस्पताल में एक ईसीजी टेक्नीशियन ने कथित तौर पर आत्महत्या कर ली। आरोप है कि अस्पताल के अधिकारियों ने उससे लगातार ड्यूटी करवाई और उसे मानसिक रूप से परेशान किया।

एक सुसाइड नोट में उन्होंने अस्पताल के तीन अधिकारियों (जिनमें अस्पताल अधीक्षक भी शामिल हैं) पर आरोप लगाया कि जब उन्होंने लगातार 13 दिनों की ड्यूटी दिए जाने पर आपत्ति जताई तो उन्हें अपना करियर बर्बाद करने की धमकी दी गई।

मृतक की पहचान सतीश कुमार चंदसी के रूप में हुई है। शुक्रवार दोपहर को वे अपने घर पर फंदे से लटके पाए गए।

परिवार के अनुसार, सतीश की पत्नी पूजा अपने मायके गई हुई थीं। सुबह जब उन्होंने सतीश को फोन किया और कोई जवाब नहीं मिला तो उन्होंने पास ही रहने वाली अपनी बड़ी बहन से संपर्क किया और उनसे सतीश का हाल देखने को कहा।

जब बहन घर पहुंची तो उन्होंने गेट खुला पाया और सतीश को अंदर फंदे से लटका हुआ देखा।

परिवार के सदस्य उन्हें नीचे उतारकर तुरंत एमबीएस अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बाद में, परिजन उनके शव को जेके लोन अस्पताल ले गए और सुसाइड नोट में नामजद लोगों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

उनके साले सूरज के अनुसार, ड्यूटी के भारी शेड्यूल की वजह से सतीश काफी मानसिक तनाव में थे।

अन्य कर्मचारियों के छुट्टी पर होने के कारण, उन्हें लगातार नाइट शिफ्ट में काम करने के लिए कहा गया था। सतीश ने अस्पताल प्रशासन से इन शिफ्टों के लिए किसी दूसरे कर्मचारी की व्यवस्था करने का अनुरोध किया था, लेकिन कथित तौर पर उनकी बात अनसुनी कर दी गई।

जब उन्होंने इस पर आपत्ति जताई, तो उनसे कथित तौर पर नौकरी छोड़ने के लिए कह दिया गया। सुसाइड नोट में लिखा है कि अस्पताल प्रशासन द्वारा सतीश को लगातार मानसिक रूप से परेशान किया जा रहा था और ड्यूटी शेड्यूल पर सवाल उठाने के कारण उन्हें करियर बर्बाद करने की धमकी दी गई थी।

नोट में, सतीश ने खुद को जेके लोन अस्पताल का ईसीजी टेक्नीशियन बताया है। उन्होंने नर्सिंग अधीक्षक मोहन लाल बैरवा और नवीन शर्मा, तथा अस्पताल अधीक्षक निर्मला शर्मा पर उन्हें परेशान करने का आरोप लगाया है।

उन्होंने आरोप लगाया कि उनसे लगातार 13 दिनों तक काम करवाया गया और उन्हें निर्देश दिया गया कि वे चुपचाप काम करते रहें।

उन्होंने आगे लिखा है कि जब वे अपनी शिकायत लेकर अस्पताल अधीक्षक के पास गए, तो उन्होंने कथित तौर पर उन्हें डांटा और कहा कि अगर काम नहीं करना है तो नौकरी छोड़ दें। इस व्यवहार से दुखी होकर, सतीश ने तीनों अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की।

नोट में उन्होंने अपनी पत्नी पूजा से माफी भी मांगी है। वहीं, नर्सिंग अधीक्षक मोहन लाल बैरवा ने कहा कि अस्पताल में पहले से ही कर्मचारियों की कमी चल रही है। लेबर रूम के दो कर्मचारियों को ईसीजी विभाग में तैनात किया गया था, और कर्मचारियों की कमी को देखते हुए सतीश से अपनी ड्यूटी में बदलाव करने के लिए कहा गया था।

उन्होंने सतीश से अनुचित तरीके से बात करने की बात से इनकार किया और कहा कि ईसीजी विभाग के इंचार्ज खुद सतीश ही हैं।

बैैरवा के अनुसार, कर्मचारी आमतौर पर ड्यूटी शेड्यूल को एडजस्ट करने के लिए आपस में तालमेल बिठा लेते हैं, जबकि अस्पताल प्रशासन की जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि स्टाफ उपलब्ध रहे।

इसके अलावा, अस्पताल की अधीक्षक निर्मला शर्मा ने इस मामले की कोई जानकारी होने से इनकार किया।

उन्होंने कहा कि मुझे ईसीजी टेक्नीशियन सतीश के बारे में कोई जानकारी नहीं है, और वह इस मामले को लेकर कभी मेरे पास नहीं आए।

--आईएएनएस

डीकेएम/डीकेपी

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गोरखपुर बच्चों के कैंसर के इलाज को विकेंद्रीकृत करने के एक मॉडल के रूप में उभरा

गोरखपुर, 13 नवंबर (आईएएनएस)। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का निर्वाचन क्षेत्र गोरखपुर बच्चों के कैंसर के इलाज को विकेंद्रीकृत करने के एक मॉडल के रूप में उभर रहा है। राज्य सरकार और अन्य संबंधित पक्ष मिलकर क्षेत्रीय उपचार केंद्रों, साझा देखभाल नेटवर्क और वित्तीय सुरक्षा को मजबूत कर रहे हैं।

हाल ही में हुए एक भारतीय अध्ययन में यह बात सामने आई है कि बच्चों को विशेष इलाज केंद्रों तक पहुंचने के लिए लंबी दूरी तय करनी पड़ती है। इससे पता चलता है कि बड़े शहरों (मेट्रो) के बाहर भी बच्चों के कैंसर के लिए बेहतर इलाज सेवाओं की जरूरत है।

सितंबर 2026 में जर्नल ऑफ कैंसर पॉलिसी में प्रकाशित भारत में बच्चों के कैंसर के इलाज तक पहुंचने के लिए यात्रा का समय: एक मल्टी-सेंटर जियोस्पेशियल विश्लेषण नामक अध्ययन में, दिल्ली और चेन्नई के तीन प्रमुख कैंसर केंद्रों में इलाज करा रहे 22,328 बच्चों का विश्लेषण किया गया।

इसमें पाया गया कि इलाज के लिए पहुंचने में लगने वाला औसत समय 161 मिनट है, और लगभग तीन-चौथाई बच्चों को इलाज तक पहुंचने के लिए एक घंटे से अधिक का सफर तय करना पड़ता है।

गोरखपुर के बाबा राघव दास (बीआरडी) मेडिकल कॉलेज में बच्चों के कैंसर (पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी) के लिए एक समर्पित सेवा शुरू की गई है। इसमें कीमोथेरेपी, दवाएं और मरीजों के परिवारों को मिलने वाली सहायता सहित कैंसर के इलाज की सभी सुविधाएं मौजूद हैं। एक सरकारी अधिकारी के अनुसार, यह इस बात का उदाहरण है कि कैसे सरकारी मेडिकल कॉलेज मजबूत क्षेत्रीय इलाज केंद्र बन सकते हैं।

पीडियाट्रिक्स (बाल चिकित्सा) विभाग के असिस्टेंट प्रोफेसर डॉ. कुलदीप सिंह ने बताया कि 2023 से अब तक इस केंद्र में बच्चों के कैंसर के 100 से ज्यादा मरीजों का इलाज किया गया है। 30 बिस्तरों वाला यह पीडियाट्रिक ऑन्कोलॉजी वार्ड, आसपास के जिलों के साथ-साथ बिहार और नेपाल के परिवारों को भी सेवाएं दे रहा है।

उन्होंने आगे कहा कि 14 नवंबर को भारत में बाल दिवस मनाया जाता है। ऐसे में, यात्रा के समय (ट्रैवल-टाइम) से जुड़ी एक स्टडी के नतीजे हमें याद दिलाते हैं कि इलाज की सुविधा कहां मौजूद है, इसका बच्चे के कैंसर के सफर पर बड़ा असर पड़ सकता है।

बीआरडी मेडिकल कॉलेज में सेवाओं को मजबूत करने का काम प्रोजेक्ट सुदृढ़ के तहत किया गया है। यह बच्चों के कैंसर के इलाज की क्षमता बढ़ाने की एक पहल है, जिसे 2022 में गोरखपुर क्षेत्र में शुरू किया गया था। इसके अलावा, मई 2023 में कैनकिड्स नामक संस्था और उत्तर प्रदेश सरकार के राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के बीच एक समझौता ज्ञापन भी हुआ था।

उत्तरी पूर्वांचल के बच्चों के लिए इसका मतलब यह है कि उन्हें अब इलाज के लिए बार-बार दिल्ली, मुंबई या अन्य दूर के शहरों में जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि उन्हें अपने ही क्षेत्र में बेहतर इलाज मिल सकेगा।

एक अधिकारी ने बताया कि उत्तर प्रदेश, जहां 0-19 वर्ष के बच्चों और किशोरों में हर साल कैंसर के लगभग 14,700 नए मामले सामने आते हैं, नीति निर्माताओं के लिए एक प्राथमिकता वाला राज्य है। यहां बच्चों के कैंसर को नियंत्रित करने के लिए एक एकीकृत दृष्टिकोण अपनाया जा रहा है, जो चार प्रस्तावित चाइल्डहुड कैंसर डिस्ट्रिक्ट डिवीजन्स के मॉडल पर आधारित है।

इस दृष्टिकोण का उद्देश्य सरकारी मेडिकल कॉलेजों और बड़े अस्पतालों को क्षेत्रीय उपचार केंद्रों के रूप में मजबूत करना है। साथ ही, इन्हें एक व्यवस्थित हब-एंड-स्पोक नेटवर्क के जरिए जिला अस्पतालों, अन्य स्वास्थ्य सुविधाओं और सामुदायिक स्वास्थ्य सेवाओं से जोड़ना है।

बच्चों के कैंसर से प्रभावित परिवारों के लिए दूर जाकर इलाज कराने का मतलब केवल यात्रा का खर्च उठाना ही नहीं होता।

रहने-सहने का खर्च, भोजन, काम पर न जा पाने के कारण आय का नुकसान, बच्चों की पढ़ाई में रुकावट और परिवार के सहयोग तंत्र से दूर हो जाना, ये सब बातें परिवारों पर बहुत बड़ा बोझ डाल सकती हैं।

साल 2016 में, जब गोरखपुर के रहने वाले शैला और प्रमोद गिरी की बेटी अंशिका को ब्लड कैंसर होने का पता चला, तो उन्हें इलाज के लिए दिल्ली के एम्स जाना पड़ा।

उन्हें 20 से ज्यादा बार यात्रा करनी पड़ी, जिससे उनकी आजीविका पर काफी बुरा असर पड़ा। अंशिका का इलाज पूरा हो गया है। आज उसके माता-पिता गोरखपुर में केयर कोऑर्डिनेटर के तौर पर काम करते हैं और कैंसर से पीड़ित बच्चों और उनके परिवारों की मदद करते हैं।

एक अन्य मामले में, बिहार के सिवान से संस्कृति और उसका परिवार अपनी बेटी की सर्जरी के लिए दिल्ली के एम्स (एम्स) आए।

मरीज को मिलने वाले सहयोग और केयर कोऑर्डिनेशन की मदद से, उनकी आगे की कीमोथेरेपी बीआरडी मेडिकल कॉलेज में ही हो सकी। इससे उनके पिता वापस काम पर जा सके, जबकि इलाज भी घर के नजदीक ही चलता रहा।

इस तरह के उदाहरण बताते हैं कि विशेषज्ञ संस्थानों और क्षेत्रीय अस्पतालों के बीच कोऑर्डिनेटेड रेफरल (समन्वित रेफरल) और शेयर्ड-केयर (साझा देखभाल) की व्यवस्था कितनी महत्वपूर्ण है।

आईसीएमआर (आईसीएमआर) की सेंट्रल एथिक्स कमिटी ऑन ह्यूमन रिसर्च की सदस्य, कैनकिड्स की संस्थापक और चाइल्डहुड कैंसर इंटरनेशनल की डब्ल्यूएचओ दक्षिण-पूर्व एशिया क्षेत्र की प्रतिनिधि, पूनम बगाई ने कहा कि उत्तर प्रदेश हमारे लिए एक डेमोंस्ट्रेशन मॉडल (उदाहरण मॉडल) है, जो दिखाता है कि सरकार और सभी संबंधित पक्षों के साथ लगातार साझेदारी करके इसे कैसे हासिल किया जा सकता है।

उन्होंने आगे कहा कि उत्तरी पूर्वांचल का बीआरडी मेडिकल कॉलेज दिखाता है कि क्या कुछ संभव है, और हम पूरे राज्य में इसी अनुभव को आगे बढ़ाना चाहते हैं। यह पहल सिर्फ उत्तर प्रदेश तक सीमित नहीं है, क्योंकि हम अन्य राज्य सरकारों के साथ भी काम कर रहे हैं।

बगाई ने इस बात पर जोर दिया कि केवल भौगोलिक पहुंच (भौतिक रूप से इलाज की सुविधा के करीब होना) में सुधार करना ही काफी नहीं है।

उन्होंने कहा कि इलाज को घर के करीब लाने के साथ-साथ वित्तीय सुरक्षा भी मिलनी चाहिए।

भारत के 2030 के लक्ष्यों में स्वास्थ्य सेवाओं तक 100 प्रतिशत पहुंच, 100 प्रतिशत वित्तीय सुरक्षा और कम से कम 60 प्रतिशत सर्वाइवल रेट (जीवित रहने की दर) शामिल हैं। ये लक्ष्य यूएनजीए80 की अपील, बच्चों के कैंसर के लिए डब्ल्यूएचओ की वैश्विक पहल और यूनिवर्सल हेल्थ कवरेज (सभी के लिए स्वास्थ्य कवरेज) के अनुरूप हैं।

उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश का यह मॉडल इलाज की सुविधाओं की बेहतर मैपिंग, मरीजों का पंजीकरण, रेफरल ट्रैकिंग, वित्तीय सुरक्षा की निगरानी और परिणामों के मापन पर भी ध्यान देता है, ताकि भविष्य में इस पहल का और विस्तार किया जा सके।

--आईएएनएस

एमएस/

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