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योगी सरकार के 9 साल पूरे, यूपी में भव्य आयोजनों की शुरुआत

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के ‘नव निर्माण के नौ वर्ष’ पूरे होने के अवसर पर 26 मार्च 2026 तक राज्यभर में भव्य कार्यक्रमों की श्रृंखला आयोजित की जा रही है. इन आयोजनों का उद्देश्य बीते नौ वर्षों में हुए विकास कार्यों, जनकल्याणकारी योजनाओं और उपलब्धियों को आम जनता तक पहुंचाना है.

मुख्य सचिव एसपी गोयल की ओर से सभी जिलाधिकारियों को इस संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं, जिससे हर जिले में कार्यक्रमों का प्रभावी आयोजन सुनिश्चित हो सके.

जिला स्तर पर नौ दिवसीय मेले

निर्देशों के अनुसार, प्रत्येक जिले में जिलाधिकारी की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी, जिसमें प्रशासनिक अधिकारी, सामाजिक संगठन और जनप्रतिनिधि शामिल होंगे. जनपद मुख्यालयों पर प्रभारी मंत्री और स्थानीय जनप्रतिनिधियों की मौजूदगी में नौ दिवसीय मेले का उद्घाटन होगा. इस दौरान सरकार की उपलब्धियों पर आधारित लघु फिल्म दिखाई जाएगी और विकास पुस्तिका का विमोचन किया जाएगा.

प्रदर्शनी में दिखेगा विकास का सफर

हर जिले में विभिन्न विभागों द्वारा प्रदर्शनी लगाई जाएगी, जिसमें केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं और परियोजनाओं को दर्शाया जाएगा.

- 11 वर्षों की केंद्र सरकार की उपलब्धियां

- 9 वर्षों की राज्य सरकार की योजनाएं

- लोकार्पित और शिलान्यास परियोजनाओं के शिलापट्ट

इन प्रदर्शनों के माध्यम से आम जनता को विकास कार्यों की प्रत्यक्ष जानकारी मिलेगी.

थीम आधारित कार्यक्रम और सांस्कृतिक आयोजन

मेले के दौरान हर दिन अलग-अलग विषयों पर गोष्ठियां आयोजित होंगी, जैसे:

- युवा सशक्तिकरण

- महिला कल्याण

- किसान और श्रमिक विकास

इसके साथ ही सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा, जिससे स्थानीय कलाकारों को मंच मिलेगा और क्षेत्रीय कला-संस्कृति को बढ़ावा मिलेगा.

योजनाओं से जोड़ने की पहल

इन आयोजनों के दौरान पात्र लेकिन वंचित लोगों को सरकारी योजनाओं से जोड़ा जाएगा। प्रमुख योजनाओं में शामिल हैं:

- प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि

- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना

- मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना

- प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना

- मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना

इससे अधिक से अधिक लोगों तक सरकारी लाभ पहुंचाने का प्रयास किया जाएगा.

रोजगार और स्वरोजगार के अवसर

मेले में रोजगार और ऋण मेले भी आयोजित होंगे, जहां युवाओं को नौकरी और स्वरोजगार के अवसर मिलेंगे. जनपदीय बैंकर समिति के सहयोग से ऋण वितरण किया जाएगा, जिससे छोटे उद्यमियों और स्टार्ट-अप्स को बढ़ावा मिलेगाय

‘एक जनपद एक व्यंजन’ की खास पहल

‘एक जनपद एक व्यंजन’ (ODOP) के तहत फूड कोर्ट लगाए जाएंगे, जहां स्थानीय और पारंपरिक व्यंजनों का स्वाद लोगों को मिलेगा. यह पहल न सिर्फ खानपान की विविधता को बढ़ावा देगी, बल्कि स्थानीय व्यापारियों को भी लाभ पहुंचाएगी.

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