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यात्रा पूरी होने से पहले 'टिप' मांगने पर ओला पर 10 लाख रुपए का जुर्माना, सीसीपीए ने प्रैक्टिस बंद करने का दिया आदेश

नई दिल्ली, 13 नवंबर (आईएएनएस)। केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (सीसीपीए) ने कैब सेवा देने वाले प्लेटफॉर्म ओला का संचालन करने वाली एएनआई टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। यह कार्रवाई यात्रियों से यात्रा पूरी होने से पहले टिप या ऐड-ऑन के नाम पर अतिरिक्त भुगतान मांगने को लेकर की गई है।

शुक्रवार को एक आधिकारिक बयान में उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने बताया कि प्राधिकरण ने ओला को इस प्रथा (प्रैक्टिस) को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया है। सीसीपीए ने कहा कि यह तरीका उपभोक्ताओं को भ्रमित करता है, अनुचित व्यापार व्यवहार की श्रेणी में आता है और इसे डार्क पैटर्न माना जाता है।

सीसीपीए की ओर से की गई जांच में ओला ऐप के उस फीचर की पड़ताल की गई, जिसमें ऐप ड्राइवर की तलाश कर रहा होता था और इसी दौरान उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भुगतान करने के लिए प्रेरित किया जाता था। ऐप पर यह संकेत दिया जाता था कि अतिरिक्त राशि देने से जल्दी राइड मिलने की संभावना बढ़ सकती है।

यह आदेश सीसीपीए की मुख्य आयुक्त निधि खरे और आयुक्त अनुपम मिश्रा की अगुवाई में जारी किया गया।

जांच के दौरान सामने आया कि ओला ने बाद में इस फीचर का नाम टिप से बदलकर ऐड-ऑन कर दिया। हालांकि, प्राधिकरण के मुताबिक नाम बदलने के बावजूद इस फीचर का मूल तरीका और उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भुगतान के लिए प्रेरित करने की प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं हुआ।

सीसीपीए ने ओला ऐप के अलग-अलग संस्करणों के इंटरफेस की जांच की, जिनमें ऐसे संदेश दिखाई देते थे जिनका अर्थ था कि टिप देने से जल्दी राइड मिलने की संभावना बढ़ सकती है।

प्राधिकरण के अनुसार, ऐप पर टिप जोड़ने से जल्दी राइड मिलने की संभावना बढ़ सकती है, जल्दी राइड मिलने की संभावना बढ़ाने के लिए अभी टिप दें और जल्दी राइड कन्फर्म होने की संभावना बढ़ाएं जैसे संदेश दिखाए जाते थे।

ये संदेश उस समय दिखाई देते थे, जब ऐप ड्राइवर की तलाश कर रहा होता था। साथ ही, इनके ठीक ऊपर पहले से तय अतिरिक्त भुगतान की रकम के विकल्प दिए जाते थे।

सीसीपीए के मुताबिक, इससे उपभोक्ता के मन में यह धारणा बन सकती थी कि अतिरिक्त पैसे देने से राइड की बुकिंग जल्दी हो जाएगी। प्राधिकरण ने कहा कि संदेशों में संभावना या हो सकता है जैसे शब्दों का इस्तेमाल करने के बावजूद उपभोक्ता पर बनने वाला कुल प्रभाव नहीं बदलता।

प्राधिकरण ने ओला के रुख को भी विरोधाभासी बताया। कंपनी का कहना था कि ऐड-ऑन का राइड आवंटन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। वहीं, ऐप पर दिखाए जाने वाले संदेश यह संकेत देते थे कि अतिरिक्त भुगतान करने से जल्दी राइड मिलने की संभावना बढ़ सकती है।

सीसीपीए ने यह भी कहा कि उपभोक्ताओं को यह जानकारी नहीं दी गई कि कंपनी के अपने आंकड़ों के अनुसार ऐड-ऑन वाले राइड अनुरोधों की स्वीकार्यता दर कम थी। इसके अलावा, ऐप में सुझाई गई अतिरिक्त भुगतान राशि किस आधार पर तय की जाती थी, इसकी जानकारी भी उपभोक्ताओं को नहीं दी गई।

सीसीपीए ने कहा कि उपभोक्ताओं से ये महत्वपूर्ण जानकारियां छिपाना उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 की धारा 2(28)(iv) के तहत महत्वपूर्ण जानकारी छिपाने की श्रेणी में आता है।

प्राधिकरण के अनुसार, किसी सेवा के लिए टिप आमतौर पर सेवा मिलने के बाद ग्राहक की ओर से अपनी इच्छा से दिया जाने वाला भुगतान होता है। लेकिन यात्रा शुरू होने से पहले टिप मांगने से यह स्वैच्छिक भुगतान सेवा मिलने से पहले लिए जाने वाले भुगतान में बदल जाता है।

सीसीपीए ने स्पष्ट किया कि केवल फीचर का नाम टिप से बदलकर ऐड-ऑन कर देने से इस प्रथा की प्रकृति नहीं बदल जाती। प्राधिकरण ने ओला की इस व्यवस्था को उपभोक्ताओं को अतिरिक्त भुगतान के लिए प्रेरित करने वाली ऐसी प्रक्रिया माना, जिसमें भुगतान करने से उन्हें जल्दी राइड मिलने का आभास दिया जाता था।

इसी आधार पर सीसीपीए ने ओला पर 10 लाख रुपए का जुर्माना लगाया और इस प्रथा को तत्काल बंद करने का निर्देश दिया।

--आईएएनएस

डीबीपी

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.

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स्पाइसजेट की दुबई से 4 उड़ानें रद्द, बकाया भुगतान को लेकर ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी ने चेक-इन सेवाएं रोकीं

SpiceJet Flight: भारतीय बजट एयरलाइन स्पाइसजेट ने दुबई हवाई अड्डे से अपनी चार उड़ानें रद्द कर दी हैं. इसकी वजह ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी डनाटा द्वारा बकाया भुगतान न मिलने के कारण एयरलाइन के लिए चेक-इन सेवाएं निलंबित करना है. एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को स्पाइसजेट की केवल दो उड़ानों को ही हवाई अड्डे से उड़ान भरने की अनुमति दी गई. 

रिपोर्ट्स में बताया गया कि डनाटा का एयरलाइन पर 1.4 करोड़ से अधिक यूएई दिरहम बकाया है. हालांकि, चेक-इन सेवाओं का निलंबन केवल 12 नवंबर तक सीमित था. इसके अलावा, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) ने शुक्रवार को यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया. इसमें एयरलाइन के सामने आ रही परिचालन संबंधी चुनौतियों के कारण स्पाइसजेट की उड़ानों में संभावित व्यवधान को लेकर यात्रियों को सतर्क किया गया.

जीएमआर द्वारा संचालित हवाई अड्डे ने यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले सीधे स्पाइसजेट से उड़ान की स्थिति की जांच करने और ताजा जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने को कहा. आईजीआईए का संचालन करने वाली दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कितनी उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं या संभावित व्यवधानों की प्रकृति और सीमा क्या होगी.

इससे पहले नवंबर में आई खबरों के अनुसार, एयरलाइन प्रतिदिन लगभग 65 निर्धारित उड़ानों का संचालन करने के बावजूद रोजाना 15 से 20 उड़ानें रद्द कर रही है. बताया जा रहा है कि विमान पट्टेदारों, तेल विपणन कंपनियों, हवाई अड्डा संचालकों और ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों का बकाया भुगतान न कर पाने के कारण भी एयरलाइन का परिचालन प्रभावित हुआ है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एयरलाइन फिलहाल मुख्य रूप से कैश-एंड-कैरी आधार पर काम कर रही है, जिसके तहत आवश्यक सेवाओं के लिए अग्रिम भुगतान करना पड़ता है. रिपोर्ट के अनुसार, एयरलाइन के बेड़े में विमानों की संख्या घटकर लगभग 12 रह गई है, जबकि पट्टेदारों से जुड़े भुगतान संबंधी मुद्दों के कारण तीन विमान खड़े हैं. वित्तीय संकट का असर कर्मचारियों पर भी पड़ा है. बताया जा रहा है कि उन्हें जून 2026 से वेतन नहीं मिला है.

स्पाइसजेट का वित्तीय प्रदर्शन भी दबाव में बना हुआ है. सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही में एयरलाइन ने 621 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा दर्ज किया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में उसे 458 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था. इस दौरान कंपनी का राजस्व सालाना आधार पर 13.4 प्रतिशत घटकर 792 करोड़ रुपए रह गया.

एयरलाइन ने इस तिमाही में 297 करोड़ रुपए का परिचालन घाटा भी दर्ज किया. वहीं, विदेशी मुद्रा के प्रभाव को छोड़कर उसका ईबीआईटीडीएआर घाटा बढ़कर 203.8 करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले 58.87 करोड़ रुपए था.

स्रोत- आईएएनएस

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