स्पाइसजेट की दुबई से 4 उड़ानें रद्द, बकाया भुगतान को लेकर ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी ने चेक-इन सेवाएं रोकीं

SpiceJet Flight: भारतीय बजट एयरलाइन स्पाइसजेट ने दुबई हवाई अड्डे से अपनी चार उड़ानें रद्द कर दी हैं. इसकी वजह ग्राउंड हैंडलिंग कंपनी डनाटा द्वारा बकाया भुगतान न मिलने के कारण एयरलाइन के लिए चेक-इन सेवाएं निलंबित करना है. एनडीटीवी प्रॉफिट की रिपोर्ट के अनुसार, गुरुवार को स्पाइसजेट की केवल दो उड़ानों को ही हवाई अड्डे से उड़ान भरने की अनुमति दी गई. 

रिपोर्ट्स में बताया गया कि डनाटा का एयरलाइन पर 1.4 करोड़ से अधिक यूएई दिरहम बकाया है. हालांकि, चेक-इन सेवाओं का निलंबन केवल 12 नवंबर तक सीमित था. इसके अलावा, दिल्ली के इंदिरा गांधी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे (आईजीआईए) ने शुक्रवार को यात्रियों के लिए एक परामर्श जारी किया. इसमें एयरलाइन के सामने आ रही परिचालन संबंधी चुनौतियों के कारण स्पाइसजेट की उड़ानों में संभावित व्यवधान को लेकर यात्रियों को सतर्क किया गया.

जीएमआर द्वारा संचालित हवाई अड्डे ने यात्रियों से अपनी यात्रा की योजना बनाने से पहले सीधे स्पाइसजेट से उड़ान की स्थिति की जांच करने और ताजा जानकारी के लिए एयरलाइन से संपर्क करने को कहा. आईजीआईए का संचालन करने वाली दिल्ली इंटरनेशनल एयरपोर्ट लिमिटेड (डायल) ने यह स्पष्ट नहीं किया कि कितनी उड़ानें प्रभावित हो सकती हैं या संभावित व्यवधानों की प्रकृति और सीमा क्या होगी.

इससे पहले नवंबर में आई खबरों के अनुसार, एयरलाइन प्रतिदिन लगभग 65 निर्धारित उड़ानों का संचालन करने के बावजूद रोजाना 15 से 20 उड़ानें रद्द कर रही है. बताया जा रहा है कि विमान पट्टेदारों, तेल विपणन कंपनियों, हवाई अड्डा संचालकों और ग्राउंड हैंडलिंग एजेंसियों का बकाया भुगतान न कर पाने के कारण भी एयरलाइन का परिचालन प्रभावित हुआ है.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, एयरलाइन फिलहाल मुख्य रूप से कैश-एंड-कैरी आधार पर काम कर रही है, जिसके तहत आवश्यक सेवाओं के लिए अग्रिम भुगतान करना पड़ता है. रिपोर्ट के अनुसार, एयरलाइन के बेड़े में विमानों की संख्या घटकर लगभग 12 रह गई है, जबकि पट्टेदारों से जुड़े भुगतान संबंधी मुद्दों के कारण तीन विमान खड़े हैं. वित्तीय संकट का असर कर्मचारियों पर भी पड़ा है. बताया जा रहा है कि उन्हें जून 2026 से वेतन नहीं मिला है.

स्पाइसजेट का वित्तीय प्रदर्शन भी दबाव में बना हुआ है. सितंबर 2025 को समाप्त तिमाही में एयरलाइन ने 621 करोड़ रुपए का शुद्ध घाटा दर्ज किया, जबकि एक साल पहले इसी अवधि में उसे 458 करोड़ रुपए का घाटा हुआ था. इस दौरान कंपनी का राजस्व सालाना आधार पर 13.4 प्रतिशत घटकर 792 करोड़ रुपए रह गया.

एयरलाइन ने इस तिमाही में 297 करोड़ रुपए का परिचालन घाटा भी दर्ज किया. वहीं, विदेशी मुद्रा के प्रभाव को छोड़कर उसका ईबीआईटीडीएआर घाटा बढ़कर 203.8 करोड़ रुपए हो गया, जो एक साल पहले 58.87 करोड़ रुपए था.

स्रोत- आईएएनएस

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क्या 2029 में अकेले चुनाव लड़ेगी कांग्रेस? पार्टी की नजर झारखंड की सभी 81 विधानसभा सीटों पर

झारखंड कांग्रेस ने 2029 के चुनावों के लिए अपनी राजनीतिक और विकासात्मक रणनीति तैयार करने की कवायद आधिकारिक तौर पर शुरू कर दी है. इसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए, ऑल इंडिया प्रोफेशनल्स कांग्रेस (AIPC) के झारखंड चैप्टर ने रांची में "थिंक 2029" (Think 2029) नामक एक संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया. यह कार्यक्रम एक मंथन मंच के रूप में आयोजित किया गया, जिसमें डॉक्टर, इंजीनियर, शिक्षाविद, चार्टर्ड अकाउंटेंट, उद्यमी और कानून विशेषज्ञों का एक विविध समूह एक साथ आया. इस दौरान राज्य की आर्थिक संभावनाओं, विकास की चुनौतियों और भविष्य की नीतियों पर गंभीरता से चर्चा की गई.

इस पहल का मुख्य उद्देश्य पेशेवरों और युवाओं के विशेष ज्ञान को झारखंड के लिए एक ठोस विकास रोडमैप से जोड़ना है. इस कार्यक्रम में प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष किशोर महतो, कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की, प्रदेश प्रभारी के. राजू और प्रदेश प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव सहित पार्टी के कई प्रमुख चेहरों ने भाग लिया. इन पैनल चर्चाओं के दौरान जो भी महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि और सुझाव सामने आए हैं, उन्हें संकलित करके सीधे मुख्यमंत्री के साथ साझा किया जाएगा, ताकि सरकार भविष्य की नीतियां उनके अनुरूप बना सके.

सभा को संबोधित करते हुए, प्रदेश प्रवक्ता लाल किशोर नाथ शाहदेव ने कांग्रेस पार्टी और पेशेवर वर्ग (प्रोफेशनल्स) के बीच ऐतिहासिक जुड़ाव पर जोर दिया. उन्होंने याद दिलाया कि 1885 में पार्टी की स्थापना के समय 70 संस्थापक सदस्य मुख्य रूप से वकील और पेशेवर ही थे. उन्होंने कहा कि वर्तमान पहल का उद्देश्य उसी पुराने संबंध को पुनर्जीवित करना है, ताकि पार्टी के संगठनात्मक ढांचे को सक्रिय किया जा सके (जो हाल के दिनों में थोड़ा सुस्त पड़ गया था). शाहदेव ने यह भी बताया कि राज्य सरकार में एक प्रमुख गठबंधन सहयोगी होने के नाते, कांग्रेस वर्तमान में अपने पिछले चुनावी घोषणापत्र के वादों की भी समीक्षा कर रही है. उनका लक्ष्य यह सुनिश्चित करना है कि अगले चुनाव से पहले औद्योगिक, शैक्षिक और स्वास्थ्य विकास से जुड़े वादे धरातल पर उतारे जा सकें.

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