Pope Leo XIV ने Peru में महिला हिंसा और पुरुषवादी सोच का किया कड़ा विरोध

पोप लियो 14वें ने पेरू में व्याप्त व्यापक ‘पुरुषवादी मानसिकता’ और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की बृहस्पतिवार को निंदा की। उन्होंने महिलाओं की सुरक्षा और उनके सम्मान की मांग करते हुए पेरू के चर्च और वहां के लोगों के लिए आगे के दिशा-निर्देश दिए। बुधवार को भावुक माहौल में अपने पुराने घर लौटने के बाद पोप ने बृहस्पतिवार को कामकाज संभाला।

उन्होंने चर्च तथा देश की चुनौतियों पर गौर किया जिनसे वह भली भांति परिचित हैं। उन्होंने कैथोलिक चर्च के प्रभावशाली पदाधिकारियों से एकता और भाईचारे का उदाहरण बनने का आग्रह किया। साथ ही उन्होंने पेरू के बिशपों को निर्देश दिया कि वे अपने अनुयायियों के साथ खड़े रहें और पादरियों द्वारा किए गए यौन शोषण के पीड़ितों को न्याय दिलाएं।

उन्होंने यौन शोषण के छह पीड़ितों से भी मुलाकात की। इनमें एक ऐसे संप्रदाय जैसे समूह के पीड़ित भी शामिल थे, जिस पर पोप फ्रांसिस ने पिछले साल प्रतिबंध लगा दिया था। पोप (71) अपने घर वापस आकर बेहद खुश नजर आए।

उन्होंने लीमा के प्लाजा मेयर में आयोजित एक कार्यक्रम में हिस्सा लिया जहां करीब 40,000 लोग मौजूद थे। पोप के पास अमेरिका और पेरू की दोहरी नागरिकता है। अपनी दक्षिण अमेरिकी यात्रा के पहले दो चरणों की तरह ही यहां भी पोप लियो पूरी तरह स्वस्थ और ऊर्जा से भरपूर दिखे।

पिछले महीने ही उनके फेफड़ों के कैंसर की सर्जरी हुई थी। प्लाजा में पेरू के लोगों को संबोधित करते हुए लियो ने पेरू में व्याप्त पुरुषवादी मानसिकता और महिलाओं के खिलाफ हिंसा की संस्कृति की कड़ी निंदा की। उन्होंने कहा कि यह ईसाई धर्म की शिक्षाओं के खिलाफ है, जो यह बताती है कि पुरुषों और महिलाओं की गरिमा समान है।

उन्होंने कहा, ‘‘यह देखकर हमें दुख होता है कि महिलाओं के खिलाफ हिंसा अब भी एक वास्तविकता बनी हुई है। ये महिलाएं हमारी दादी, मां, बहनें या बेटियां हो सकती हैं और उनके खिलाफ हिंसा पूरी मानवता को आहत करती है।’’ उन्होंने कहा कि गरीब, आदिवासी और अफ्रीकी मूल की पेरू की महिलाओं को दोहरे भेदभाव का सामना करना पड़ता है। उन्होंने सभी महिलाओं को महत्व देने, उनकी सुरक्षा करने और उनका सम्मान करने का आह्वान किया।

पेरू सरकार की संस्था ‘नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड इंफॉर्मेटिक्स’ के अनुसार, पेरू में लैंगिक हिंसा एक गंभीर सामाजिक मुद्दा है। यहां 2016 से 2024 के बीच 1,261 महिलाओं की हत्या की गई। इस दौरान, लैंगिक आधार पर मारी जाने वाली महिलाओं की संख्या में 44 प्रतिशत की वृद्धि हुई जो यह दर्शाता है कि यह समस्या और भी बदतर होती जा रही है।

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भारत ने दिया जोर का झटका, चीन जाने वाले इस बेशकीमती खजाने पर लगाया बैन

आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी जंग जमीन, सीमा या हथियारों से नहीं बल्कि खनिजों से लड़ी जा रही है। वो खनिज जो आपकी जेब में रखे स्मार्टफोन से लेकर सड़कों पर दौड़ते हुए इलेक्ट्रिक कारों तक हर चीज को ताकत दे रही है। इसे कहते हैं क्रिटिकल मिनरल्स यानी कि दुर्लभ और रणनीतिक खनिज।  इस पूरी दुनिया में जो देश सबसे बड़ा खिलाड़ी इसको लेकर बना बैठा है वो चीन है। लेकिन 10 नवंबर को भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि डीजीएफटी ने बड़ा आदेश जारी किया और भारत ने लिथियम आयन बैटरी के कचरे यानी कि ब्लैक मास के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी। यह नीति पहले मुक्त थी जिसे अब बदलकर प्रतिबंधित कर दिया गया है।

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ब्लैक मास आखिर क्या होता है? 

जब हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप, दो पहिया और चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की लिथियम आयन बैट्रियां पूरी तरीके से खत्म हो जाती हैं। खराब हो जाती हैं या कचरे में तब्दील हो जाती हैं तो उन्हें मशीनों में प्रोसेस किया जाता है। थोड़ा और क्रश किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद एक काले रंग का महीन पाउडर बचता है। तकनीकी और कारोबारी दुनिया में इसी को ब्लैक मास्क कहा जाता है। यह सिर्फ कोई कचरा नहीं होता है बल्कि खनिजों की खान होती है। इस एक काले पाउडर में क्या-क्या होता है उसे समझते हैं। आपको बता दें कि इसमें लिथियम यानी कि बैटरी का दिल होता है। कोबाल्ट, निके,मैंगनीज, ग्रेफाइट और सिलिकॉन। जब इस ब्लैक मास्क को वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकल किया जाता है और रिफाइन किया जाता है तो इससे 95 से लेकर 99% शुद्ध लिथियम निके और कोबाल्ट दोबारा हासिल कर लिया जाता है। यानी कि जमीन खोदकर नई खदान तलाशे बिना ही रिसाइक्लिंग के जरिए नई बैटरी बनाने का पूरा का पूरा रॉ मटेरियल इसी कचरे से बाहर निकल आता है। इसलिए इसे सर्कुलर इकॉनमी का ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। और अब भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के डीजीएफटी ने भारत से इसी ब्लैक मास्क के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। 

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पूरे मामले में चीन का एंगल क्या है?

अगर आज दुनिया में 100 टन बैटरी कचरे की रिसाइक्लिंग हो रही है तो उसमें से 75% से ज्यादा क्षमता सिर्फ अकेले चीन के पास है। चीन ने पिछले दो दशकों में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और खुद अपने देश में ऐसे विशालकाय रिफाइनरियों को खड़ा कर लिया है कि दुनिया भर का बैटरी कचरा समेटकर चीन पहुंचता है। भारत से भी हर महीने सैकड़ों टन ब्लैक मास्क बिना किसी रोक-टोक के सस्ते दामों पर चीन और अन्य देशों को निर्यात हो रहा था। चीन हमारे इस कचरे को खरीदता था। अपनी फैक्ट्रियों में उसमें से लिथियम, कोबाल्ट और निकेल को निकालता था और फिर उसे नई बैटरी सेल बनाकर भारत और बाकी दुनिया को महंगे दामों पर बेच रहा था। यानी कि भारत का अपना रणनीतिक संसाधन कौड़ियों के भाव में बाहर जा रहा था और हम अपनी ही बैट्रियों के लिए चीन के आगे हाथ फैलाने को मजबूर हो रहे थे। 

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अपनी जरूरत का लगभग 100% लिथियम आयात करता है भारत

संसद में भारी उद्योग मंत्रालय और एसआईएम यानी कि सोसाइटी ऑफ़ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के आंकड़ों के मुताबिक भारत आज अपनी जरूरत का लगभग 100% लिथियम आयात करता है। ऐसे में जब भारत ने अपनी सीमाओं से बैटरी स्क्रैप बाहर भेजने पर ताला जड़ दिया है तो चीन की रिसाइक्लिंग इकाइयों को कच्चा माल यानी कि फीड स्टॉक की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। चीन की 75% ग्लोबल मोनोपोली की नस पर भारत ने ठीक उसी समय हाथ रखा है। जैसे कुछ ही महीनों पहले अमेरिका और यूरोपीय संघ ने ऐसे ही कदम उठाए थे। भारत सरकार का यह फैसला कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। सरकार जानती है कि अगर यह कचरा देश में ही रोक लिया गया तो उसे प्रोसेस करने के लिए फैक्ट्रियां भी चाहिए होंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हाल ही में जबरदस्त नीतियां जमीन पर उतारी है। जिसमें पहली स्कीम है 2814 करोड़ की कॉम्पैक्ट सपोर्ट स्कीम। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग के लिए ₹2814 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। इसका सीधा मकसद देश के भीतर लिथियम और निकेल की हाईटेक प्रोसेसिंग यूनिट्स और रिफाइनरी स्थापित करना है। दूसरी स्कीम है ₹1500 करोड़ की रिसाइक्लिंग प्रोत्साहन योजना। सितंबर में सरकार ने क्रिटिकल मिनरल्स की रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए ₹1500 करोड़ का इंसेंटिव पैकेज दिया था। तीसरी स्कीम है घरेलू क्षमता का विस्तार। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी के पोर्टल पर आज देश में 57 रजिस्टर्ड लिथियम आयन बैटरी रिसाइकल हैं। जिनकी सालाना प्रोसेसिंग क्षमता 5.1 लाख मेट्रिक टन है। हालांकि सीधे ब्लैक मास्क को प्रोसेस करने की क्षमता अभी करीब 75,500 मीट्रिक टन सालाना है। अब जब निर्यात बंद होगा तो इन भारतीय रिसाइकल्स को देश के अंदर ही भरपूर कच्चा माल मिलेगा। जब प्लांट को कच्चा माल मिलेगा तो क्षमता बढ़ेगी। नई नौकरियां भी पैदा होंगी और अरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉररेक्स जो कि हम बाहर लिथियम आयन खरीदने के लिए खर्च कर रहे थे उसमें भी बचत आएगी। 
 

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