भारत ने दिया जोर का झटका, चीन जाने वाले इस बेशकीमती खजाने पर लगाया बैन

आज की तारीख में दुनिया की सबसे बड़ी जंग जमीन, सीमा या हथियारों से नहीं बल्कि खनिजों से लड़ी जा रही है। वो खनिज जो आपकी जेब में रखे स्मार्टफोन से लेकर सड़कों पर दौड़ते हुए इलेक्ट्रिक कारों तक हर चीज को ताकत दे रही है। इसे कहते हैं क्रिटिकल मिनरल्स यानी कि दुर्लभ और रणनीतिक खनिज।  इस पूरी दुनिया में जो देश सबसे बड़ा खिलाड़ी इसको लेकर बना बैठा है वो चीन है। लेकिन 10 नवंबर को भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के विदेश व्यापार महानिदेशालय यानी कि डीजीएफटी ने बड़ा आदेश जारी किया और भारत ने लिथियम आयन बैटरी के कचरे यानी कि ब्लैक मास के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से पूरी तरीके से पाबंदी लगा दी। यह नीति पहले मुक्त थी जिसे अब बदलकर प्रतिबंधित कर दिया गया है।

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ब्लैक मास आखिर क्या होता है? 

जब हमारे स्मार्टफोन, लैपटॉप, दो पहिया और चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों की लिथियम आयन बैट्रियां पूरी तरीके से खत्म हो जाती हैं। खराब हो जाती हैं या कचरे में तब्दील हो जाती हैं तो उन्हें मशीनों में प्रोसेस किया जाता है। थोड़ा और क्रश किया जाता है। इस प्रक्रिया के बाद एक काले रंग का महीन पाउडर बचता है। तकनीकी और कारोबारी दुनिया में इसी को ब्लैक मास्क कहा जाता है। यह सिर्फ कोई कचरा नहीं होता है बल्कि खनिजों की खान होती है। इस एक काले पाउडर में क्या-क्या होता है उसे समझते हैं। आपको बता दें कि इसमें लिथियम यानी कि बैटरी का दिल होता है। कोबाल्ट, निके,मैंगनीज, ग्रेफाइट और सिलिकॉन। जब इस ब्लैक मास्क को वैज्ञानिक तरीके से रिसाइकल किया जाता है और रिफाइन किया जाता है तो इससे 95 से लेकर 99% शुद्ध लिथियम निके और कोबाल्ट दोबारा हासिल कर लिया जाता है। यानी कि जमीन खोदकर नई खदान तलाशे बिना ही रिसाइक्लिंग के जरिए नई बैटरी बनाने का पूरा का पूरा रॉ मटेरियल इसी कचरे से बाहर निकल आता है। इसलिए इसे सर्कुलर इकॉनमी का ब्लैक गोल्ड कहा जाता है। और अब भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के डीजीएफटी ने भारत से इसी ब्लैक मास्क के निर्यात पर पाबंदी लगा दी है। 

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पूरे मामले में चीन का एंगल क्या है?

अगर आज दुनिया में 100 टन बैटरी कचरे की रिसाइक्लिंग हो रही है तो उसमें से 75% से ज्यादा क्षमता सिर्फ अकेले चीन के पास है। चीन ने पिछले दो दशकों में अफ्रीका, लैटिन अमेरिका और खुद अपने देश में ऐसे विशालकाय रिफाइनरियों को खड़ा कर लिया है कि दुनिया भर का बैटरी कचरा समेटकर चीन पहुंचता है। भारत से भी हर महीने सैकड़ों टन ब्लैक मास्क बिना किसी रोक-टोक के सस्ते दामों पर चीन और अन्य देशों को निर्यात हो रहा था। चीन हमारे इस कचरे को खरीदता था। अपनी फैक्ट्रियों में उसमें से लिथियम, कोबाल्ट और निकेल को निकालता था और फिर उसे नई बैटरी सेल बनाकर भारत और बाकी दुनिया को महंगे दामों पर बेच रहा था। यानी कि भारत का अपना रणनीतिक संसाधन कौड़ियों के भाव में बाहर जा रहा था और हम अपनी ही बैट्रियों के लिए चीन के आगे हाथ फैलाने को मजबूर हो रहे थे। 

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अपनी जरूरत का लगभग 100% लिथियम आयात करता है भारत

संसद में भारी उद्योग मंत्रालय और एसआईएम यानी कि सोसाइटी ऑफ़ इंडियन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर्स के आंकड़ों के मुताबिक भारत आज अपनी जरूरत का लगभग 100% लिथियम आयात करता है। ऐसे में जब भारत ने अपनी सीमाओं से बैटरी स्क्रैप बाहर भेजने पर ताला जड़ दिया है तो चीन की रिसाइक्लिंग इकाइयों को कच्चा माल यानी कि फीड स्टॉक की भारी किल्लत का सामना करना पड़ सकता है। चीन की 75% ग्लोबल मोनोपोली की नस पर भारत ने ठीक उसी समय हाथ रखा है। जैसे कुछ ही महीनों पहले अमेरिका और यूरोपीय संघ ने ऐसे ही कदम उठाए थे। भारत सरकार का यह फैसला कोई अचानक लिया गया फैसला नहीं है। बल्कि इसके पीछे एक सोची समझी रणनीति है। सरकार जानती है कि अगर यह कचरा देश में ही रोक लिया गया तो उसे प्रोसेस करने के लिए फैक्ट्रियां भी चाहिए होंगी। इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार ने हाल ही में जबरदस्त नीतियां जमीन पर उतारी है। जिसमें पहली स्कीम है 2814 करोड़ की कॉम्पैक्ट सपोर्ट स्कीम। हाल ही में केंद्रीय कैबिनेट ने क्रिटिकल मिनरल प्रोसेसिंग के लिए ₹2814 करोड़ की योजना को मंजूरी दी है। इसका सीधा मकसद देश के भीतर लिथियम और निकेल की हाईटेक प्रोसेसिंग यूनिट्स और रिफाइनरी स्थापित करना है। दूसरी स्कीम है ₹1500 करोड़ की रिसाइक्लिंग प्रोत्साहन योजना। सितंबर में सरकार ने क्रिटिकल मिनरल्स की रिसाइक्लिंग को बढ़ावा देने के लिए ₹1500 करोड़ का इंसेंटिव पैकेज दिया था। तीसरी स्कीम है घरेलू क्षमता का विस्तार। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड यानी कि सीपीसीबी के पोर्टल पर आज देश में 57 रजिस्टर्ड लिथियम आयन बैटरी रिसाइकल हैं। जिनकी सालाना प्रोसेसिंग क्षमता 5.1 लाख मेट्रिक टन है। हालांकि सीधे ब्लैक मास्क को प्रोसेस करने की क्षमता अभी करीब 75,500 मीट्रिक टन सालाना है। अब जब निर्यात बंद होगा तो इन भारतीय रिसाइकल्स को देश के अंदर ही भरपूर कच्चा माल मिलेगा। जब प्लांट को कच्चा माल मिलेगा तो क्षमता बढ़ेगी। नई नौकरियां भी पैदा होंगी और अरबों डॉलर का विदेशी मुद्रा भंडार यानी कि फॉररेक्स जो कि हम बाहर लिथियम आयन खरीदने के लिए खर्च कर रहे थे उसमें भी बचत आएगी। 
 

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