सुनील मित्तल बोले- उपग्रह संचार का Kill Switch भारत के पास होना जरूरी

भारती एयरटेल के संस्थापक एवं चेयरमैन सुनील भारती मित्तल ने कहा कि भारत को अपनी धरती पर उपग्रह संचार सेवाओं को ‘‘बंद व सीमित करने’’ का नियंत्रण अपने हाथ में रखना चाहिए। सरकार उन सुरक्षा शर्तों पर अभी विचार कर रही है, जिनसे यह तय होगा कि देश में उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवाएं कब शुरू होंगी। भारती एंटरप्राइजेज के 50 साल पूरे होने के मौके पर ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ साक्षात्कार में मित्तल ने कहा, ‘‘ किल स्विच, जैसा कि हम इसे कहते हैं, कहीं और नहीं होना चाहिए।

भारत को अपने अंतरिक्ष भविष्य पर खुद नियंत्रण रखना चाहिए।’’ उन्होंने इस टिप्पणी में किसी कंपनी का नाम नहीं लिया। ‘किल स्विच’ का मतलब संचालक के नियंत्रण तंत्र और ‘ग्राउंड गेटवे’ के जरिये किसी उपग्रह नेटवर्क की सेवा को बंद करने, उसकी गति सीमित करने या उस पर रोक लगाने की क्षमता से है। यह रोक किसी एक टर्मिनल, किसी क्षेत्र या पूरे देश पर लगाई जा सकती है।

उपग्रह ब्रॉडबैंड में उपयोगकर्ता टर्मिनल उपग्रहों से जुड़ते हैं, जो डेटा को ग्राउंड स्टेशन तक पहुंचाते हैं और वहां से यह इंटरनेट तक जाता है। ऐसे में इन नियंत्रण प्रणालियों और गेटवे का संचालन करने वाला पक्ष सैद्धांतिक रूप से उपयोगकर्ताओं की सेवा बंद कर सकता है या उनके डेटा का मार्ग बदल सकता है। सरकारें इसे सुरक्षा के एक साधन के रूप में देखती हैं।

इससे किसी संघर्ष या सुरक्षा खतरे के दौरान सेवा तुरंत बंद की जा सकती है और कानूनी आदेशों को लागू किया जा सकता है। इसके जरिये डेटा पर नजर रखने और उसकी निगरानी करने की भी क्षमता मिलती है। हालांकि, इसके दोनों पक्ष हैं।

यदि यह नियंत्रण किसी विदेशी संचालक के पास या देश से बाहर है, तो किसी दूसरे स्थान पर लिए गए फैसले से किसी देश की सेना, आपातकालीन सेवाओं और आम नागरिकों का संपर्क टूट सकता है। मित्तल ने इसे ‘‘अपने अंतरिक्ष भविष्य पर नियंत्रण खोना’’ करार दिया। वहीं, यदि यह नियंत्रण सरकार के पास है, तो राष्ट्रीय आपात स्थिति या रणनीतिक कारणों से उसी शक्ति का इस्तेमाल सेवाएं बंद करने के लिए भी किया जा सकता है।

इन्हीं कारणों से सुरक्षा मंजूरी, देश के भीतर ‘गेटवे’ और निगरानी संबंधी आवश्यकताएं यह तय करेंगी कि भारत में कौन उपग्रह ब्रॉडबैंड सेवा शुरू कर सकता है और यह सेवा कितनी जल्दी शुरू होगी। मित्तल ने यूक्रेन का उदाहरण देते हुए कहा, ‘‘यदि यूक्रेन स्टारलिंक का इस्तेमाल कर रहा है, तो अब वह वनवेब का भी इस्तेमाल कर रहा है।’’ पिछले महीने यूक्रेन ने एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स पर संपर्क की गति सीमित कर अपनी रक्षा क्षमता को कमजोर करने और सैन्य अभियानों में बाधा डालने का आरोप लगाया था। इन पाबंदियों के कारण यूक्रेन के हमलावर और अवरोधक ड्रोन लगभग बेकार हो गए थे।

मित्तल ने कहा कि उपग्रह संचालकों की सरकार की ओर से की जा रही जांच-पड़ताल उचित है। उन्होंने तर्क दिया कि युद्ध का स्वरूप अब अंतरिक्ष की ओर बढ़ रहा है। उन्होंने कहा, ‘‘चाहे ड्रोन हों, साइबर से जुड़े मुद्दे हों या निर्देशित मिसाइलें, इन सभी का संचालन अंतरिक्ष के जरिये किया जाएगा।’’ उन्होंने कहा, ‘‘दुनिया के हर देश को अपनी सुरक्षा पर नियंत्रण रखने की जरूरत है।

भारत को इसके लिए सुरक्षा संबंधी सीमाएं तय करनी होंगी और अपनी सुरक्षा सुनिश्चित करनी होगी।’’ मित्तल ने कहा कि भारत को किसी एक सेवा प्रदाता पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। उन्होंने कहा, ‘‘महत्वपूर्ण बात यह है कि इसके लिए अलग-अलग कंपनियां हो सकती हैं। आप केवल एक देश या एक कंपनी पर निर्भर नहीं रह सकते।’’ उन्होंने कहा कि भारत को ‘‘उपकरणों की सुरक्षा, जमीन पर पहुंचने वाले संचार की निगरानी’’ सुनिश्चित करनी होगी और ‘‘हर चीज का मार्ग भारत से होकर गुजरना चाहिए।’’ मित्तल ने कहा कि यूटेलसैट वनवेब एक सुरक्षित यूरोपीय संचार नेटवर्क बना रही है, जिस पर उनके अनुसार यूरोपीय संघ 14-15 अरब यूरो खर्च कर रहा है।

इससे कंपनी की ओर ध्यान आकर्षित हुआ है। मित्तल ने कहा कि वनवेब की सेवा भारत में पहले से काम कर रही है। उन्होंने कहा, ‘‘सरकार कभी-कभी आपातकालीन सेवाओं के लिए उसके टर्मिनल का इस्तेमाल करती है।’’ भारत में तीन कंपनियों के पास उपग्रह संचार के लाइसेंस हैं।

इनमें जियो, वनवेब और स्टारलिंक शामिल हैं। सरकार ने कहा है कि तीनों संचालकों के पास अस्थायी स्पेक्ट्रम है और वे लगभग एक ही चरण में हैं। सेवाएं शुरू करने के लिए अंतिम मंजूरी सुरक्षा संबंधी स्वीकृति पर निर्भर करेगी।

स्पेक्ट्रम को लेकर जारी बहस पर मित्तल ने कहा कि उपग्रह स्पेक्ट्रम साझा होता है। उन्होंने कहा, ‘‘हर कोई इसी स्पेक्ट्रम का इस्तेमाल करता है। अलग-अलग कक्षीय ऊंचाइयों पर काम करने वाले संचालकों को आपस में समन्वय करना होता है।’’ इसके साथ ही मित्तल ने कहा कि भारत में मोबाइल सेवाओं का शुल्क प्रति उपयोगकर्ता करीब 350 रुपये महीना होना चाहिए।

उन्होंने तर्क दिया कि बढ़ती लागत और बुनियादी ढांचे के बड़े पैमाने पर लंबित काम को देखते हुए मौजूदा दरें इतनी कम हैं कि उनसे देश में अभी किए जाने वाले जरूरी निवेश का खर्च पूरा नहीं हो सकता। हालांकि, उन्होंने शुल्क बढ़ाने के लिए कोई समयसीमा नहीं बताई। यह पूछे जाने पर कि उद्योग इस स्तर तक कब पहुंचेगा, उन्होंने कहा, ‘‘मुझे नहीं पता।’’ भारती एंटरप्राइजेज के 50 साल पूरे होने के मौके पर ‘पीटीआई-भाषा’ के साथ बातचीत में मित्तल ने कहा कि वह पहले जिस स्तर की बात करते थे, वह अब पुराना हो चुका है।

उन्होंने कहा, ‘‘मैं पहले कहता था कि सही स्तर 300 रुपये (प्रति उपयोगकर्ता मासिक राजस्व) होना चाहिए, लेकिन वह बात 10 साल पुरानी है। हम सभी महंगाई का असर झेल रहे हैं।’’

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