पीलीभीत में फर्जी भारतीय दस्तावेज बनवाने पर Sri Lankan महिला समेत तीन गिरफ्तार
पीलीभीत के पूरनपुर कोतवाली क्षेत्र के शेरपुर कलां में एक श्रीलंकाई महिला, उसके पति और एक अन्य व्यक्ति को फर्जी भारतीय दस्तावेज बनवाने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने यह जानकारी दी। पुलिस के मुताबिक महिला का नाम बदलकर निवास और मूल निवास प्रमाण पत्र बनवाए गए।
इनके आधार पर आधार कार्ड बनवाया गया और पासपोर्ट के लिए आवेदन किया गया। पुरनपुर कोतवाली प्रभारी पवन पांडे ने बताया कि पासपोर्ट कार्यालय, बरेली से मिले शिकायत पत्र पर शेरपुर कलां निवासी मोहम्मद इमरान की पत्नी जैनब बेगम के पासपोर्ट की जांच की गई। जांच में पासपोर्ट गलत तरीके से बनवाए जाने का मामला सामने आया।
इसके बाद 12 नवंबर को थाना पूरनपुर में भारतीय न्याय संहिता, आव्रजन एवं विदेशी अधिनियम तथा पासपोर्ट अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। पुलिस ने मामले में मोहम्मद इमरान, उसकी पत्नी सुरैनी श्री वन्तिका उर्फ जैनब बेगम और ग्राम प्रधान प्रतिनिधि नजीब खां को गिरफ्तार किया है। जैनब बेगम का स्थायी पता श्रीलंका का है।
पुलिस के अनुसार, मोहम्मद इमरान 2018 में काम के सिलसिले में जॉर्डन गया था। वहां उसकी मुलाकात श्रीलंकाई नागरिक सुरैनी श्री वंतिका से हुई। दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ने के बाद सुरैनी मार्च 2019 में पर्यटक वीजा पर भारत आईं और उसने इमरान से निकाह किया।
इसके बाद महिला का नाम बदलकर जैनब बेगम रखा गया।
Chamoli के पोखरी में भालू के आतंक पर प्रदर्शन, आश्वासन के बाद धरना स्थगित
उत्तराखंड के चमोली जिले की पोखरी तहसील में जंगली जानवरों के हमलों और उनसे हो रहे नुकसान से परेशान ग्रामीणों ने बृहस्पतिवार को सड़कों पर जोरदार प्रदर्शन किया और सरकार से समस्या के समाधान के लिए प्रभावी कदम उठाने की मांग की। पोखरी तहसील के विभिन्न गांवों से आए किसानों और ग्रामीणों ने पहले कस्बे की सड़कों पर ‘जनाक्रोश’ रैली निकाली और फिर जनसभा की। इस दौरान ग्रामीणों ने ‘त्राहिमाम’, ‘हमें बचाओ’ और ‘वन्यजीव अधिनियम में संशोधन करो’ जैसे नारे लगाए।
ग्रामीण क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों के साथ भालू और अन्य वन्यजीवों के आतंक के खिलाफ पिछले 10 दिनों से पोखरी तहसील मुख्यालय में अनिश्चितकालीन क्रमिक धरने पर बैठे थे। पोखरी तहसील के ग्रामीण क्षेत्रों में पिछले कुछ वर्षों से भालू सहित अन्य जंगली जानवरों के आतंक की घटनाएं अचानक बढ़ गई हैं, जिससे लोगों में भारी आक्रोश है। हालांकि, वन विभाग की ओर से प्रभावित गांवों में हिंसक भालुओं को मारने की अनुमति के लिए शासन को पत्र लिखने, अतिरिक्त पिंजरों की व्यवस्था करने और वन कर्मियों की संख्या बढ़ाने का आश्वासन दिए जाने के बाद ग्रामीणों ने बृहस्पतिवार को 11वें दिन अपना धरना समाप्त कर दिया।
केदारनाथ वन्यजीव प्रभाग, गोपेश्वर के प्रभागीय वनाधिकारी रजनीश सुमन ने ग्रामीणों को यह आश्वासन दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने अपना आंदोलन 10 दिनों के लिए स्थगित कर दिया। बदरीनाथ से कांग्रेस विधायक लखपत बुटोला भी ग्रामीणों के समर्थन में पोखरी पहुंचे।
उन्होंने आरोप लगाया कि वन विभाग बाहर से भालू और अन्य जंगली जानवरों को पकड़कर पहाड़ों में छोड़ रहा है, जिससे यहां का जनजीवन और खेती-बाड़ी प्रभावित हो रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से बातचीत करने के साथ ही विधानसभा में भी सवाल उठाया गया, लेकिन सरकार गंभीरता नहीं दिखा रही है। बुटोला ने वन्यजीव अधिनियम में तत्काल संशोधन कर लोगों को भालू और अन्य जंगली जानवरों के आतंक से निजात दिलाने, प्रभावित लोगों को उचित मुआवजा देने तथा भालू प्रभावित क्षेत्रों में पिंजरों की संख्या और गश्त बढ़ाने की मांग की।
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