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Others DU Executive Council ने विरोध के बीच पास की 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट, HEFA कर्ज पर उठे सवाल
prabhasakshiदिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की कार्यकारी परिषद ने बृहस्पतिवार को एक सदस्य के विरोध के बीच वर्ष 2025-26 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। सदस्य ने उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) से लिए गए ऋणों पर विश्वविद्यालय की निर्भरता को लेकर चिंता जताई और आरोप लगाया कि इससे शिक्षा का व्यावसायीकरण हो सकता है तथा विश्वविद्यालय का सार्वजनिक स्वरूप प्रभावित हो सकता है। अधिकारियों ने बताया कि कार्यकारी परिषद की बैठक वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी, जिसे विरोध के बावजूद पारित कर दिया गया।
कार्यकारी परिषद के निर्वाचित सदस्य मिथुराज धुसिया ने अपने असहमति नोट में विश्वविद्यालय की बढ़ती वित्तीय देनदारियों का मुद्दा उठाया और बुनियादी ढांचे तथा अन्य पूंजीगत जरूरतों के लिए एचईएफए से लिए जा रहे ऋण पर उसकी निर्भरता को लेकर सवाल उठाए। असहमति नोट में कहा गया कि 31 मार्च, 2026 तक विश्वविद्यालय पर एचईएफए के लगभग 161.36 करोड़ रुपये का ऋण बकाया था। नोट में कहा गया कि इस देनदारी में 46.93 करोड़ रुपये का शुरुआती बकाया, वित्त वर्ष के दौरान 109.63 करोड़ रुपये का नया ऋण और 4.80 करोड़ रुपये का ब्याज शामिल है।
धुसिया ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि मूल राशि के पुनर्भुगतान का 10 प्रतिशत हिस्सा (जो 3.15 करोड़ रुपये बनता है) विश्वविद्यालय को अपनी आंतरिक प्राप्तियों से देना पड़ रहा है, जबकि शिक्षा मंत्रालय बाकी 90 प्रतिशत (28.35 करोड़ रुपये) का भुगतान कर रहा है। नोट में तर्क दिया गया कि ऋण चुकाने की बाध्यता विश्वविद्यालय को छात्रों के शुल्क बढ़ाकर अधिक राजस्व जुटाने, विश्वविद्यालय के संसाधनों के व्यावसायिक इस्तेमाल और स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों की संख्या बढ़ाने की ओर धकेल सकती है।
अरुणाचल में Nyishi समुदाय ने वापस ली आर्थिक नाकेबंदी, सरकार ने दिया कार्रवाई का भरोसा
अरुणाचल प्रदेश के जनजातीय न्यिशी समुदाय के छात्रों और युवाओं का प्रतिनिधित्व करने वाले दो समूहों ने बृहस्पतिवार को पश्चिम कामेंग जिले में अपनी आर्थिक नाकेबंदी वापस ले ली। राज्य सरकार ने इस समुदाय के दो युवाओं पर हुए कथित हमले में शामिल लोगों के खिलाफ कार्रवाई करने पर सहमति जताई है। राज्य सरकार ने पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करने और जिले के न्यिशी निवासियों के लिए समान अधिकार व सुविधाएं सुनिश्चित करने का भी वादा किया।
आंदोलन खत्म करने का फैसला राज्य के गृह मंत्री मामा नतुंग की अध्यक्षता में हुई एक उच्च-स्तरीय बैठक के बाद लिया गया, जिसमें विधायक, सरकारी अधिकारी, पुलिस अधिकारी और विभिन्न सामुदायिक संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हुए। बैठक में बनी सहमति को ‘2026 कामेंग घोषणा’ के रूप में बताया गया। ऑल न्यिशी स्टूडेंट्स यूनियन (एएनएसयू) के अध्यक्ष अशोक डोका ने बैठक के बाद पत्रकारों को बताया कि 24 अक्टूबर को ट्रांसपोर्ट फेडरेशन चेक गेट पर दो न्यिशी युवाओं के साथ हुई कथित मारपीट के मामले में पुलिस ने पहले ही दो लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।
उन्होंने कहा, “सरकार ने आश्वासन दिया है कि बाकी आरोपियों को पांच दिनों के भीतर गिरफ्तार कर लिया जाएगा।” राज्य के गृह मंत्री नतुंग ने दिन भर चली बैठक में भालुकपोंग के अनुमंडल पुलिस अधिकारी (एसडीपीओ) और संबंधित प्रभारी अधिकारी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। डोका ने बताया कि निष्पक्ष पुलिसिंग सुनिश्चित करने के लिए शुक्रवार तक भालुकपोंग में एक नए एसडीपीओ की तैनाती कर दी जाएगी। एएनएसयू और ऑल न्यिशी यूथ एसोसिएशन (एएनवाईए) ने बुधवार को पश्चिम कामेंग जिले में भालुकपोंग और ज़ीरो पॉइंट पर नाकेबंदी शुरू कर दी थी।
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