PM Narendra Modi बोले आजादी के बाद पहली बार Agriculture Growth चार फीसदी पार पहुंची

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने बृहस्पतिवार को कहा कि आजादी के बाद पहली बार बीते दशक में भारतीय कृषि की सालाना वृद्धि दर चार प्रतिशत से अधिक रही और इस दौरान बड़ी संख्या में छोटे किसान गरीबी से बाहर निकले। प्रधानमंत्री मोदी ने ‘इंडिया टुडे’ समूह की ओर से आयोजित ‘किसान तक भारत कृषि सम्मेलन’ को संबोधित करते हुए विश्व बैंक के एक अध्ययन का हवाला दिया। उन्होंने कहा कि पिछले 12-13 साल में 50 करोड़ भारतीय गरीबी से बाहर आए हैं और गांवों में गरीबी घटने की रफ्तार अधिक रही है।

उन्होंने कहा, ‘‘कृषि हमारी संस्कृति, हमारी परंपरा और हमारे सामाजिक जीवन का आधार है।’’उन्होंने कहा कि कृषि का आधुनिकीकरण किए बिना और किसानों को आत्मनिर्भर बनाए बिना विकसित भारत का लक्ष्य हासिल नहीं किया जा सकता। मोदी ने कृषि को ‘शक्ति की सप्त धाराओं’ में सबसे प्रमुख बताया, जिनका उल्लेख उन्होंने लाल किले से अपने संबोधन में किया था। उन्होंने पिछली सरकारों की आलोचना करते हुए कहा कि वे देश के अनाज भंडार भरने से ही संतुष्ट थीं, जबकि बाजार, प्रौद्योगिकी, मौसम और लोगों की खानपान संबंधी आदतें बदल रही थीं।

उन्होंने कहा, ‘‘केवल अनाज के भंडार भरना पर्याप्त नहीं है।’’ प्रधानमंत्री ने पिछले दशक की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए कहा कि भारत हर साल चार लाख करोड़ रुपये से अधिक मूल्य के कृषि उत्पादों का निर्यात करता है। उन्होंने कहा कि भारत दूध, दलहन, जूट, चावल, गेहूं, कपास, फल-सब्जियों और मछली का दुनिया का सबसे बड़ा उत्पादक है। मोटे अनाज के उत्पादन में भी भारत पहले स्थान पर है।

उन्होंने कहा कि पिछले एक दशक में दूध उत्पादन 70 प्रतिशत बढ़ा है, जबकि अंडा उत्पादन में 90 प्रतिशत और मछली उत्पादन में दोगुने से अधिक वृद्धि हुई है। मोदी ने कहा कि ‘प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान’ (पीएम-कुसुम) के तहत करीब 12 लाख सौर पंप उपलब्ध कराए गए हैं। वर्ष 2014 में देश में कुछ ही मृदा परीक्षण प्रयोगशालाएं थीं, जिनकी संख्या अब बढ़कर 8,400 से अधिक हो गई है।

देश में 7,500 से अधिक कृषि विज्ञान केंद्र भी हैं। उन्होंने कहा कि किसानों को संगठित करने और बाजार तक उनकी पहुंच बेहतर बनाने के लिए 10,000 किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) स्थापित किए गए हैं। प्रधानमंत्री ने किसानों से रसायन-मुक्त प्राकृतिक खेती अपनाने का आग्रह करते हुए कहा, ‘‘हम अपनी धरती माता को अपनी आंखों के सामने मार रहे हैं।’’ मोदी ने कहा कि सरकार ने पिछले 12 वर्षों में किसानों को सस्ती दरों पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए 16 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं।

उन्होंने कहा कि पश्चिम एशिया में युद्ध के बावजूद अंतरराष्ट्रीय बाजार में करीब 5,000 रुपये में मिलने वाला 50 किलोग्राम डीएपी उर्वरक का बैग भारतीय किसानों को 1,300 रुपये में उपलब्ध कराया गया। मोदी ने कहा, ‘‘कच्चे तेल की कीमत कुछ ही सप्ताह में 70 डॉलर प्रति बैरल से बढ़कर 122 डॉलर प्रति बैरल हो गई। इसके कारण डीजल की कीमत करीब 50 रुपये प्रति लीटर बढ़ानी पड़ती।

लेकिन सरकार ने तय किया कि अंतरराष्ट्रीय बाजार में मूल्यवृद्धि का पूरा बोझ नागरिकों और किसानों पर नहीं डाला जाएगा।’’ उन्होंने बताया कि डीजल की कीमत में केवल सात रुपये प्रति लीटर की वृद्धि की गई और बाकी 43 रुपये का बोझ केंद्र सरकार ने उठाया। मोदी ने कहा कि इसके कारण सरकार को हर महीने करीब 14,000 करोड़ रुपये का नुकसान उठाना पड़ रहा है। उन्होंने कहा कि पड़ोसी देशों में डीजल की कीमतें 40-50 प्रतिशत तक बढ़ गई हैं।

फसलों में विविधता लाने पर जोर देते हुए मोदी ने किसानों से गेहूं,चावल और गन्ने पर ही निर्भर नहीं रहने का आग्रह किया। उन्होंने कहा, ‘‘जब इन विभिन्न क्रांतियों को एक साझा दृष्टिकोण के तहत जोड़ा जाता है, तो किसानों के लिए आय के कई स्रोत बनते हैं।’’

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DU Executive Council ने विरोध के बीच पास की 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट, HEFA कर्ज पर उठे सवाल

दिल्ली विश्वविद्यालय (डीयू) की कार्यकारी परिषद ने बृहस्पतिवार को एक सदस्य के विरोध के बीच वर्ष 2025-26 की अपनी वार्षिक रिपोर्ट को मंजूरी दे दी। सदस्य ने उच्च शिक्षा वित्तपोषण एजेंसी (एचईएफए) से लिए गए ऋणों पर विश्वविद्यालय की निर्भरता को लेकर चिंता जताई और आरोप लगाया कि इससे शिक्षा का व्यावसायीकरण हो सकता है तथा विश्वविद्यालय का सार्वजनिक स्वरूप प्रभावित हो सकता है। अधिकारियों ने बताया कि कार्यकारी परिषद की बैठक वर्ष 2025-26 की वार्षिक रिपोर्ट पर चर्चा के लिए आयोजित की गई थी, जिसे विरोध के बावजूद पारित कर दिया गया।

कार्यकारी परिषद के निर्वाचित सदस्य मिथुराज धुसिया ने अपने असहमति नोट में विश्वविद्यालय की बढ़ती वित्तीय देनदारियों का मुद्दा उठाया और बुनियादी ढांचे तथा अन्य पूंजीगत जरूरतों के लिए एचईएफए से लिए जा रहे ऋण पर उसकी निर्भरता को लेकर सवाल उठाए। असहमति नोट में कहा गया कि 31 मार्च, 2026 तक विश्वविद्यालय पर एचईएफए के लगभग 161.36 करोड़ रुपये का ऋण बकाया था। नोट में कहा गया कि इस देनदारी में 46.93 करोड़ रुपये का शुरुआती बकाया, वित्त वर्ष के दौरान 109.63 करोड़ रुपये का नया ऋण और 4.80 करोड़ रुपये का ब्याज शामिल है।

धुसिया ने इस बात पर भी आपत्ति जताई कि मूल राशि के पुनर्भुगतान का 10 प्रतिशत हिस्सा (जो 3.15 करोड़ रुपये बनता है) विश्वविद्यालय को अपनी आंतरिक प्राप्तियों से देना पड़ रहा है, जबकि शिक्षा मंत्रालय बाकी 90 प्रतिशत (28.35 करोड़ रुपये) का भुगतान कर रहा है। नोट में तर्क दिया गया कि ऋण चुकाने की बाध्यता विश्वविद्यालय को छात्रों के शुल्क बढ़ाकर अधिक राजस्व जुटाने, विश्वविद्यालय के संसाधनों के व्यावसायिक इस्तेमाल और स्व-वित्तपोषित पाठ्यक्रमों की संख्या बढ़ाने की ओर धकेल सकती है।

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