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Others SBI Research का अनुमान, RBI दिसंबर में Repo Rate केवल 0.25 प्रतिशत बढ़ाएगा
prabhasakshiभारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने दिसंबर में भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) द्वारा नीतिगत दर रेपो में 0.25 प्रतिशत की बढ़ोतरी का अनुमान जताया है। पहले उसने 0.50 प्रतिशत की वृद्धि का अनुमान लगाया था। एसबीआई रिसर्च ने एक रिपोर्ट में अनुमान घटाने की वजह बाहरी परिस्थितियों में सुधार, विदेशी निवेश का प्रवाह फिर शुरू होने और रुपये पर दबाव कम होने को बताया है।
यह रिपोर्ट ऐसे समय आई है, जब कुछ घंटे पहले ही खुदरा महंगाई दर बढ़कर आरबीआई के छह प्रतिशत के संतोषजनक स्तर को पार कर गई थी। विश्लेषकों को आने वाले समय में भी महंगाई के इसी स्तर पर बने रहने की आशंका है। रिपोर्ट में कहा गया है कि दिसंबर में दरों में बढ़ोतरी के बाद मौजूदा चक्र में यह आखिरी वृद्धि होगी या नहीं, इसकी संभावना 50:50 है।
इसके साथ ही रेपो दर के अंततः 5.75 प्रतिशत पर पहुंचने की संभावना भी जताई गई है। आरबीआई ने अक्टूबर में प्रमुख नीतिगत दर में 0.25 प्रतिशत की वृद्धि कर इसे 5.50 प्रतिशत कर दिया था। करीब चार साल में यह पहली बढ़ोतरी थी।
केंद्रीय बैंक ने महंगाई बढ़ने, रुपये में कमजोरी और कच्चे तेल की ऊंची कीमतों के बीच आगे भी दरें बढ़ाने के संकेत दिए थे। एसबीआई रिसर्च का अनुमान है कि नवंबर में महंगाई छह प्रतिशत से ऊपर बनी रहेगी और उसके बाद इसमें नरमी आएगी। उपभोक्ता मामलों के विभाग के नवंबर के पहले दो सप्ताह के कीमत संबंधी आंकड़ों के रुझान भी महंगाई ऊंची बने रहने का संकेत देते हैं।
एसबीआई के आर्थिक अनुसंधान विभाग ने दिसंबर में होने वाली मौद्रिक नीति समिति (एमपीसी) की बैठक के लिए पहले दो संभावित विकल्प बताए थे। इनमें 0.50 प्रतिशत की बड़ी बढ़ोतरी या 0.25 प्रतिशत की वृद्धि के साथ नीतिगत गलियारे में बदलाव के जरिये 0.25 प्रतिशत का एक और समायोजन शामिल था। हालांकि, रिपोर्ट के अनुसार, हाल के घटनाक्रमों से अब 0.25 प्रतिशत की वृद्धि की संभावना अधिक हो गई है।
एसबीआई रिसर्च ने कहा कि रुपये में उतार-चढ़ाव को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई के प्रयासों के अच्छे नतीजे मिले हैं। घरेलू मुद्रा अमेरिकी डॉलर के मुकाबले 94 के स्तर से नीचे आ गई है और नकदी की उपलब्धता पर दबाव भी कम हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक, अक्टूबर के आखिरी सप्ताह में एक समय 5.8 प्रतिशत तक पहुंची कॉल मनी दर बाद में घटकर सीमांत स्थायी सुविधा (एमएसएफ) दर 5.44 प्रतिशत से नीचे आ गई।
बाहरी परिस्थितियों में सुधार और पूंजी प्रवाह फिर शुरू होने से रुपये पर दबाव और कम होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के अनुसार, छह नवंबर के बाद से विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजारों में करीब 7.65 अरब डॉलर का निवेश किया है। एसबीआई रिसर्च को यह भी उम्मीद है कि अमेरिका के मध्यावधि चुनाव में डेमोक्रेटिक पार्टी की जीत के बाद अमेरिकी सरकारी बॉन्ड पर प्रतिफल में नरमी आएगी।
10 साल के अमेरिकी बॉन्ड पर प्रतिफल घटकर 4.75 प्रतिशत के करीब आ सकता है। भारत के मामले में रिपोर्ट का अनुमान है कि 10 साल के सरकारी बॉन्ड पर प्रतिफल 6.75 से सात प्रतिशत के दायरे में रह सकता है, लेकिन इसमें गिरावट का रुख स्पष्ट होगा।
Ola Electric डीलर नेटवर्क और उत्पादन बढ़ाकर दिसंबर तक 25000 Vehicles तैयार करेगी
इलेक्ट्रिक दोपहिया वाहन बनाने वाली कंपनी ओला इलेक्ट्रिक के लिए कारोबार के मोर्चे पर मिली-जुली तस्वीर सामने आई है। कंपनी ने सितंबर 2026 में समाप्त दूसरी तिमाही में अपना कुल शुद्ध घाटा घटाकर 362 करोड़ रुपये कर लिया है। पिछले साल इसी तिमाही में उसे 418 करोड़ रुपये का घाटा हुआ था। हालांकि, इस दौरान कंपनी की कमाई में बड़ी गिरावट दर्ज की गई है।
कंपनी की ओर से गुरुवार को जारी नतीजों के मुताबिक, सितंबर तिमाही में परिचालन से होने वाली आय सालाना आधार पर 39% घटकर 421 करोड़ रुपये रह गई। पिछले साल इसी अवधि में यह 690 करोड़ रुपये थी। वहीं, जून तिमाही के मुकाबले भी कंपनी की आय में 7.5% की कमी आई है। जून में कंपनी ने 455 करोड़ रुपये की आय दर्ज की थी।
हालांकि, सालाना आधार पर घाटा कम हुआ है, लेकिन पिछली तिमाही के मुकाबले स्थिति बिगड़ी है। जून तिमाही में कंपनी का शुद्ध घाटा 336 करोड़ रुपये था, जो सितंबर में बढ़कर 362 करोड़ रुपये हो गया। कंपनी का सकल लाभ मार्जिन भी पिछले साल के 30.9% से घटकर 29.93% रह गया है। वहीं, परिचालन स्तर पर समायोजित घाटा 246 करोड़ रुपये रहा, जबकि एक साल पहले यह 258 करोड़ रुपये था। जून तिमाही में यह घाटा 195 करोड़ रुपये था।
कंपनी का नकदी प्रवाह भी दबाव में बना हुआ है। सितंबर तिमाही में मुक्त नकदी प्रवाह 371 करोड़ रुपये नकारात्मक रहा, जबकि जून में यह 351 करोड़ रुपये नकारात्मक था। कंपनी के वाहन कारोबार की आय भी 688 करोड़ रुपये से घटकर 420 करोड़ रुपये रह गई। हालांकि, इस कारोबार का घाटा 233 करोड़ रुपये से घटकर 214 करोड़ रुपये हो गया।
ओला इलेक्ट्रिक ने बताया कि उसने कर्ज का बोझ काफी कम किया है। सितंबर 2026 तक कंपनी का कुल कर्ज घटकर 1,819 करोड़ रुपये रह गया, जो दिसंबर 2024 में 3,132 करोड़ रुपये था। वाहन कारोबार का कर्ज भी इसी अवधि में 2,422 करोड़ रुपये से घटकर 337 करोड़ रुपये रह गया है। कंपनी को उम्मीद है कि कम खर्च, घटते कर्ज और कार्यशील पूंजी में सुधार से उसका वाहन कारोबार जल्द ही सकारात्मक मुक्त नकदी प्रवाह हासिल कर सकता है।
कंपनी ने अपने कारोबार को बेहतर बनाने के लिए सीधे ग्राहकों को वाहन बेचने की व्यवस्था से हटकर डीलर नेटवर्क पर ध्यान देना शुरू किया है। 8 नवंबर 2026 तक कंपनी के 255 डीलर भागीदार और 319 दुकानें हो चुकी थीं। दिसंबर तक दुकानों की संख्या 450 और मार्च 2027 तक 700 करने का लक्ष्य है। 1 नवंबर से कंपनी ने अपने सीधे बिक्री केंद्रों के माध्यम से नए ऑर्डर लेना बंद कर दिया है। दिसंबर तक इनमें से ज्यादातर केंद्र बंद करने की योजना है। इससे कंपनी को हर महीने करीब 50 करोड़ रुपये का अतिरिक्त खर्च बचने की उम्मीद है।
उत्पादन के मोर्चे पर भी कंपनी तेजी लाने की तैयारी में है। अगस्त में 9,235 वाहन बने थे, जो सितंबर में बढ़कर 12,284 और अक्टूबर में 14,092 हो गए। नवंबर में 20,000 और दिसंबर में 25,000 वाहन बनाने का लक्ष्य रखा गया है। कंपनी के मुताबिक, अब मांग से ज्यादा बड़ी चुनौती आपूर्ति व्यवस्था को मजबूत करना है। चार्जर उपलब्ध नहीं होने के कारण सितंबर में 5,000 वाहनों की डिलीवरी अक्टूबर तक टालनी पड़ी थी।
बता दें कि ओला इलेक्ट्रिक ने बैटरी सेल निर्माण के क्षेत्र में भी प्रगति की जानकारी दी है। कंपनी ने 6 गीगावाट घंटे की उत्पादन क्षमता के लिए तय व्यावसायिक संचालन की तारीख हासिल कर ली है। सरकार ने भी उन्नत रसायन सेल उत्पादन से जुड़ी प्रोत्साहन योजना की समयसीमा बढ़ाकर 2031 कर दी है। कंपनी को उम्मीद है कि डीलर नेटवर्क के विस्तार, उत्पादन में तेजी और खर्चों में कटौती से आने वाले समय में उसकी आर्थिक स्थिति बेहतर हो सकती है।
