ZEEL Board ने 600 करोड़ रुपये के Share Buyback प्रस्ताव को दी मंजूरी

जी एंटरटेनमेंट एंटरप्राइजेज लिमिटेड के निदेशक मंडल ने 600 करोड़ रुपये तक के 6.5 करोड़ से अधिक शेयर वापस खरीदने की मंजूरी दे दी है। कंपनी ने शेयर बाजार को दी सूचना में बताया कि वह प्रति शेयर 91 रुपये की दर से पुनर्खरीद करेगी। शेयर पुनर्खरीद पेशकश का 91 रुपये प्रति शेयर का मूल्य बृहस्पतिवार को कंपनी के शेयर के बंद भाव 73.50 रुपये से 23.8 प्रतिशत अधिक है।

कंपनी के शेयर ने 23 जून, 2026 को 118.40 रुपये का 52 सप्ताह का उच्चस्तर और चार नवंबर, 2026 को 60.63 रुपये का 52 सप्ताह का निचला स्तर छुआ था। कंपनी ने कहा कि निदेशक मंडल ने एक रुपये अंकित मूल्य वाले 6.59 करोड़ तक पूर्ण चुकता इक्विटी शेयरों को वापस खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है। इस पर कुल खर्च 600 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होगा।

यह कंपनी की कुल चुकता इक्विटी शेयर पूंजी और मुक्त आरक्षित निधि का क्रमशः 7.22 प्रतिशत और 6.61 प्रतिशत है। कंपनी ने प्रस्तावित शेयर पुनर्खरीद में हिस्सा लेने के पात्र शेयरधारकों की पहचान के लिए 25 नवंबर, 2026 की रिकॉर्ड तिथि तय की है। कंपनी ने बयान में कहा कि यह शेयरधारकों को लगातार टिकाऊ मूल्य देने की उसकी आकांक्षा के अनुरूप है।

जी एंटरटेनमेंट ने कहा कि शेयरों की पुनर्खरीद निविदा प्रस्ताव के जरिये की जाएगी। कंपनी के मुताबिक, निदेशक मंडल ने अन्य प्रमुख विकल्पों और निवेशकों तथा शेयरधारकों से मिले सुझावों पर विस्तार से विचार करने के बाद सर्वसम्मति से यह फैसला किया। प्रवर्तकों और प्रवर्तक समूह के सदस्यों ने प्रस्तावित पुनर्खरीद में हिस्सा नहीं लेने की बात कही है।

कंपनी के चेयरमैन आर गोपालन ने कहा कि इक्विटी शेयरों की पुनर्खरीद को मंजूरी देने का फैसला कंपनी की क्षमता और भविष्य में अवसरों का लाभ उठाने की उसकी बुनियादी मजबूती में भरोसे को दर्शाता है।

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Akhilesh Yadav ने नहीं दिया भाव तो Owaisi और Chandrashekhar Azad ने उतारी गठबंधन की नाव, वोटकटवों का गठजोड़ क्या सीटें भी जीत पायेगा?

उत्तर प्रदेश की राजनीति में गठबंधन की कहानी अक्सर किसी विचारधारा से कम और राजनीतिक महत्वाकांक्षाओं से ज्यादा तय होती है। 2027 के यूपी विधानसभा चुनाव से पहले असदुद्दीन ओवैसी और चंद्रशेखर आजाद का हाथ मिलाना इसी सियासी हकीकत की एक नई तस्वीर है। दिलचस्प यह है कि ओवैसी ने पहले अखिलेश यादव के साथ गठबंधन की संभावनाएं तलाशीं। चंद्रशेखर आजाद ने भी समाजवादी पार्टी के साथ मिलकर चुनाव लड़ने की कोशिश की, लेकिन अखिलेश यादव की तरफ से दोनों को वह राजनीतिक तवज्जो नहीं मिली जिसकी उन्हें उम्मीद थी। नतीजा यह हुआ कि अब दोनों ने अपनी अलग सियासी राह चुनते हुए गठबंधन का ऐलान कर दिया है।

इस गठबंधन का सबसे बड़ा आकर्षण इसका सामाजिक समीकरण है। एक तरफ ओवैसी हैं, जिनकी राजनीति मुस्लिम पहचान, राजनीतिक हिस्सेदारी और संवैधानिक अधिकारों के मुद्दों के इर्द-गिर्द घूमती है। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद हैं, जो दलित राजनीति में खासकर युवाओं और बहुजन समाज के बीच अपनी स्वतंत्र पहचान बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी एक मंच पर मुस्लिम और दलित राजनीति को जोड़ने का प्रयास है। सवाल यह है कि क्या यह जोड़ चुनावी वोटों में भी तब्दील हो पाएगा?

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देखा जाये तो इस गठबंधन की राजनीतिक ताकत को समझने के लिए 2022 का चुनाव भी महत्वपूर्ण है। उस समय ओवैसी ने ओमप्रकाश राजभर की सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी के नेतृत्व वाले भागीदारी संकल्प मोर्चा के साथ हाथ मिलाया था। हालांकि राजभर बाद में अखिलेश यादव के साथ चले गए और ओवैसी उस राजनीतिक खेमे से अलग रह गए। दूसरी तरफ चंद्रशेखर आजाद ने भी अपनी आजाद समाज पार्टी के जरिए अलग राजनीतिक ताकत खड़ी करने की कोशिश की। 2022 में उनकी पार्टी ने एआईएमआईएम समेत कुछ छोटे दलों के साथ चुनाव लड़ा, लेकिन 110 सीटों पर उतरने के बावजूद खाता नहीं खोल सकी। यानी दोनों नेताओं के सामने सबसे बड़ी चुनौती अपने सामाजिक समर्थन को वास्तविक चुनावी ताकत में बदलने की है।

इस बार गठबंधन की सबसे बड़ी मजबूती चंद्रशेखर आजाद को नगीना में मिली सफलता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने नगीना सीट जीतकर यह साबित किया कि दलित राजनीति में उनके लिए संभावनाएं मौजूद हैं। खासकर पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भीम आर्मी के पुराने नेटवर्क, युवाओं के बीच उनकी लोकप्रियता और आंबेडकरवादी राजनीति के प्रति आकर्षण उन्हें एक आधार देते हैं। बसपा के कमजोर होने से दलित राजनीति में जो खाली जगह बनी है, उसे भरने की कोशिश में चंद्रशेखर लगातार जुटे हैं। 2017 में बसपा का वोट प्रतिशत 22.23 था, जो 2022 में घटकर 12.88 प्रतिशत रह गया। 2024 में यह और गिरकर करीब 9.4 प्रतिशत तक पहुंच गया। ऐसे में चंद्रशेखर के सामने दलित मतदाताओं को अपने साथ जोड़ने का अवसर जरूर है।

उधर, ओवैसी की ताकत मुस्लिम बहुल इलाकों में उनकी आक्रामक राजनीतिक मौजूदगी और भाषणों के जरिए अपनी बात पहुंचाने की क्षमता है। पश्चिमी यूपी, मुरादाबाद, संभल, रामपुर, मेरठ, आजमगढ़ और पूर्वांचल के कुछ इलाकों में उनकी पार्टी चुनावी मुकाबले को प्रभावित कर सकती है। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है कि क्या मुस्लिम मतदाता ओवैसी के साथ उसी तरह खड़े होंगे, जैसे हैदराबाद में खड़े होते हैं? उत्तर प्रदेश में मुस्लिम मतदाताओं का एक बड़ा हिस्सा चुनाव में उस उम्मीदवार को प्राथमिकता देता रहा है, जो भाजपा को हराने की स्थिति में दिखाई देता है। 2024 के लोकसभा चुनाव में मुस्लिम वोटों का बड़ा हिस्सा सपा-कांग्रेस गठबंधन के साथ गया था। यही वजह है कि ओवैसी के लिए यूपी के मुस्लिमों के भरोसे को जीतना आसान नहीं होगा।

साथ ही इस गठबंधन की सबसे बड़ी ताकत और सबसे बड़ी कमजोरी भी यही है कि इसके पास दो बड़े सामाजिक वर्गों को जोड़ने का दावा तो है, लेकिन दोनों वर्गों का एकमुश्त समर्थन मिलने की कोई गारंटी नहीं है। दलित और मुस्लिम समाज की राजनीतिक प्राथमिकताएं हमेशा एक जैसी नहीं रही हैं। दलितों के भीतर जाटव और गैर-जाटव का अलग समीकरण है। जाटव मतदाताओं का एक हिस्सा आज भी मायावती के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है। वहीं गैर-जाटव दलितों में भाजपा और सपा-कांग्रेस का भी प्रभाव है। दूसरी तरफ मुस्लिम समाज में भी शिया-सुन्नी, बिरादरी और स्थानीय नेतृत्व के अपने समीकरण हैं।

इसके अलावा दोनों नेताओं के सामने संगठनात्मक विस्तार, मजबूत स्थानीय उम्मीदवारों की कमी और सीटों के बंटवारे जैसी चुनौतियां हैं। चंद्रशेखर को अपना प्रभाव नगीना से बाहर साबित करना होगा, जबकि ओवैसी को यह दिखाना होगा कि उनकी पार्टी केवल चुनावी सभाओं और भाषणों तक सीमित नहीं है।

वैसे इस गठबंधन का सबसे बड़ा राजनीतिक असर सपा और कांग्रेस के चुनावी गणित पर पड़ सकता है। अगर यह गठबंधन मुस्लिम और दलित वोटों का एक हिस्सा भी अपनी तरफ खींचने में सफल रहा तो पश्चिमी यूपी और रुहेलखंड की कई सीटों पर मुकाबले का गणित बदल सकता है। उत्तर प्रदेश में कई सीटों पर जीत-हार का अंतर कुछ हजार वोटों का होता है। ऐसे में छोटा वोट ट्रांसफर भी निर्णायक साबित हो सकता है।

लेकिन गठबंधन के सामने एक और सवाल है कि क्या वह केवल भाजपा विरोधी वोटों को बांटेगा या खुद जीतने की स्थिति भी बनाएगा? अगर वह मजबूत उम्मीदवार उतारता है और स्थानीय स्तर पर सामाजिक एकजुटता कायम करता है तो तीसरी राजनीतिक ताकत बनने की संभावना से इंकार नहीं किया जा सकता।

फिलहाल चंद्रशेखर आजाद को मुख्यमंत्री पद का चेहरा घोषित किए जाने से गठबंधन में उनकी नेतृत्वकारी भूमिका भी स्पष्ट हो गई है। लेकिन उत्तर प्रदेश की सियासत में केवल चेहरा दिखाने से चुनाव नहीं जीते जाते। यहां जाति, बिरादरी, बूथ प्रबंधन, उम्मीदवार की हैसियत और जीतने की संभावना सब कुछ मायने रखता है।

कुल मिलाकर देखें तो ओवैसी और चंद्रशेखर का गठबंधन 2027 के चुनाव में किंगमेकर बनेगा या वोटकटवा, इसका फैसला उसके सामाजिक समीकरणों को जमीन पर उतारने की क्षमता करेगी। इतना तय है कि अखिलेश यादव के लिए यह गठबंधन एक नई चुनौती बन सकता है। क्योंकि उत्तर प्रदेश में मुस्लिम-दलित राजनीति का कोई भी नया प्रयोग समाजवादी पार्टी के पारंपरिक चुनावी गणित को प्रभावित कर सकता है। सवाल सिर्फ इतना है कि क्या दो नेताओं की राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं मिलकर एक मजबूत सामाजिक आंदोलन खड़ा कर पाएंगी या फिर यह गठबंधन भी यूपी की सियासत में एक और चुनावी प्रयोग बनकर रह जाएगा?

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