खत्म होगी रूस-यूक्रेन की जंग? मैराथन मीटिंग के बाद पुतिन के दरबार में ट्रंप के खास दूत
यूक्रेन युद्ध का अंत होगा या फिर रूस और यूक्रेन के बीच संघर्ष और लंबा खींचेगा। पूरी दुनिया की नजरें इस वक्त मॉस्को में होने वाली अहम बातचीत पर टिकी है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर आज रूसी राष्ट्रपति व्लादमीर पुतिन से मुलाकात करेंगे। इससे पहले अबू धाबी में दो दिन तक रूस और यूक्रेन के बीच बातचीत हुई जिसमें युद्ध बंदियों की अदला बदली और युद्ध विराम के बाद सुरक्षा गारंटी जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। अमेरिका का दावा है कि सभी विवादित मुद्दों का समाधान संभव है। जेलस्की ने भी कैदियों की रिहाई पर सहमति बनने की बात कही है। जबकि रूस ने कुछ मुद्दों पर सहमति बनने के संकेत दिए हैं। कुशनर का जोर है कि किसी भी समझौते में यूरोप की भागीदारी हो और पुतिन के साथ सही शर्तों पर डील की जाए। लेकिन मॉस्को की बातचीत के बाद कूटनीति किस दिशा में आगे बढ़ेगी यह देखना अहम होगा।
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इसी बीच यूक्रेन के समर्थन में यूरोप भी लामंद हो रहा है। डबलिन में अगले दो दिनों तक यूरोपियन पॉलिटिकल कम्युनिटी का शिखर सम्मेलन हो रहा है। आज यूरोप के करीब 20 बड़े नेता जेलस्की के साथ बैठक करेंगे। यूक्रेन की मदद, सुरक्षा और युद्ध के समाधान पर मंथन होगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दूत जेरेड कुशनर और स्टीव विटकोफ, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से मिलने के लिए मॉस्को जाने वाले हैं। इससे पहले अबू धाबी में यूक्रेन शांति वार्ता के दो दिन चले, जो किसी बड़े नतीजे के बिना खत्म हुए। ट्रंप के दामाद कुशनर ने बुधवार को बताया कि दोनों दूत पुतिन से मुलाकात करेंगे और अबू धाबी की बातचीत के दौरान सामने आए प्रस्तावों और मुद्दों पर चर्चा करेंगे।
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एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कुशनर ने कहा स्टीव और मैं मॉस्को जा रहे हैं ताकि राष्ट्रपति पुतिन से मिल सकें। हम आज हुई बातचीत पर चर्चा करेंगे और जिन मुद्दों पर बात हुई थी, उन पर और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हमें वहां कुछ संभावनाएं और मौके नजर आ रहे हैं। अबू धाबी की इस बातचीत में फरवरी के बाद पहली बार रूस, यूक्रेन और अमेरिका के प्रतिनिधिमंडल आमने-सामने आए। यह बातचीत लगभग पांच साल से चल रहे युद्ध को खत्म करने के लिए वाशिंगटन की नई राजनयिक कोशिशों का हिस्सा थी। कुशनर ने बताया कि आगे होने वाली बातचीत मानवीय सहायता और कैदियों की अदला-बदली पर केंद्रित होगी। उन्होंने यह भी संकेत दिया कि अमेरिका चाहता है कि इस राजनयिक प्रक्रिया में यूरोपीय देश भी शामिल हों, हालांकि मॉस्को ने बार-बार इस तरह के व्यापक बहुपक्षीय ढांचे का विरोध किया है। मॉस्को दौरे के बाद, कुशनर और विटकोफ के डबलिन में यूक्रेनी राष्ट्रपति वलोडिमिर जेलेंस्की से मिलने की उम्मीद है, जहां वे अबू धाबी की बातचीत से निकले प्रस्तावों पर चर्चा करेंगे।
यूनिसेफ-मेटा के कथित वित्तीय संबंधों की जांच की मांग, एनएचआरसी सदस्य ने एमडब्ल्यूसीडी को लिखा पत्र
नई दिल्ली, 12 नवंबर (आईएएनएस)। राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग (एनएचआरसी) के सदस्य प्रियंक कानूनगो ने यूनिसेफ और मेटा के बीच कथित वित्तीय संबंधों तथा बाल संरक्षण से जुड़े सहयोग को लेकर जांच की मांग की है। उन्होंने इस संबंध में महिला एवं बाल विकास मंत्रालय (एमडब्ल्यूसीडी) के सचिव अनिल मलिक को पत्र लिखा है।
पत्र में लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी से प्राप्त अभ्यावेदन को अग्रेषित करते हुए मामले की जांच और बाल संरक्षण के हित में उचित कार्रवाई करने का अनुरोध किया गया है। गुरुवार को भेजे गए इस पत्र में कहा गया है कि यह मामला गंभीर चिंता का विषय है। विशेष रूप से हाल की उन रिपोर्टों को देखते हुए, जिनमें मेटा के स्वामित्व वाले प्लेटफॉर्मों के माध्यम से भुगतान वाली सीएसएएम यानी बच्चों के यौन शोषण से जुड़ी सामग्री से संबंधित गतिविधियों और आपत्तिजनक सामग्री के प्रसार के उदाहरण सामने आए हैं, जिनकी विभिन्न कानून-प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा जांच की जा रही है।
पत्र में विशेष चिंता का विषय यह बताया गया है कि बच्चों के यौन शोषण को दर्शाने वाली सामग्री का मुद्रीकरण किया जा रहा है, जिससे बच्चों के दुर्व्यवहार को दर्शाने वाली सामग्री से राजस्व उत्पन्न हो रहा है। इस पृष्ठभूमि में मेटा द्वारा यूनिसेफ और अन्य समान संगठनों को दिए गए कथित पर्याप्त वित्तीय योगदान उनके उद्देश्य और उपयोग को लेकर गंभीर आशंकाएं पैदा करते हैं।
लीगल राइट्स ऑब्जर्वेटरी के संयोजक विनय जोशी की ओर से भेजे गए अभ्यावेदन में कहा गया है कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा में लगी विभिन्न संस्थाएं, वैधानिक निकाय, संगठन और अन्य हितधारक बच्चों की डिजिटल सुरक्षा, सोशल मीडिया से जुड़ी चिंताओं और संस्थागत तंत्रों के विकास के लिए यूनिसेफ, मेटा और अन्य सोशल मीडिया कंपनियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। यह बात इसलिए और भी चिंताजनक है क्योंकि यूनिसेफ की वार्षिक रिपोर्टों, विशेष रूप से 2024 और 2025 की रिपोर्टों में वित्तीय जुड़ाव दिखाई देता है। इसमें मेटा प्लेटफॉर्म्स इंक. को यूनिसेफ के कॉर्पोरेट साझेदारों में शामिल दिखाया गया है, जो यूनिसेफ के कार्यक्रमों के लिए बड़ी धनराशि का योगदान दे रहा है।
अभ्यावेदन में आशंका जताई गई है कि भारी वित्तीय सहायता का इस्तेमाल प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से ऐसी वकालत, सहयोग और संस्थागत पहुंच के लिए किया जा सकता है, जो मेटा को बाल सुरक्षा के क्षेत्र में एक जिम्मेदार पक्ष के रूप में पेश करे। यह तब हो रहा है, जब मेटा के प्लेटफॉर्मों के खिलाफ गंभीर चिंताएं और आरोप पहले से मौजूद हैं। ऐसी व्यवस्था से एक ऐसी स्थिति पैदा हो सकती है, जहां कॉर्पोरेट फंडिंग उस संस्था को ही संस्थागत वैधता दे दे, जिसकी जवाबदेही तय करने की कोशिश की जा रही है।
इसमें यह बुनियादी सवाल भी उठाया गया है कि जिस संस्था पर बच्चों के शोषण और दुर्व्यवहार से जुड़े गंभीर आरोप हैं, वह बच्चों की सुरक्षा और डिजिटल सुरक्षा से जुड़ी पहलों और वकालत तंत्रों में कैसे शामिल हो सकती है। अभ्यावेदन के अनुसार यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जिस संस्था के आचरण की जांच कानून प्रवर्तन एजेंसियां कर रही हैं, उसे उन सुरक्षा उपायों, वकालत के ढांचे या जवाबदेही तंत्रों को तय करने में कोई भूमिका नहीं मिलनी चाहिए, जिनका मकसद उसी संस्था के खिलाफ उठी चिंताओं को दूर करना है।
प्रियंक कानूनगो ने पत्र में कहा है कि मेटा द्वारा यूनिसेफ और अन्य संगठनों को दिए गए वित्तीय योगदानों की सावधानीपूर्वक जांच की आवश्यकता है, क्योंकि वे गंभीर आरोपों का सामना कर रहे एक प्लेटफॉर्म को संस्थागत वैधता प्रदान कर सकते हैं और व्यापक बाल-संरक्षण एजेंडे को कमजोर कर सकते हैं। उन्होंने मामले की जांच और उचित कार्रवाई का अनुरोध किया है।
--आईएएनएस
एससीएच/एबीएम
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