ईरान में फंसे भारतीय नाविक की घर वापसी का रास्ता साफ, विदेश मंत्रालय ने जारी किया इमरजेंसी सर्टिफिकेट

विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रणधीर जायसवाल ने शुक्रवार को पुष्टि की कि ईरान के चाबहार बंदरगाह पर फंसे केरल के भारतीय नाविक अक्षय हरीश के लिए एक 'इमरजेंसी ट्रैवल सर्टिफिकेट' (आपातकालीन यात्रा प्रमाण पत्र) जारी किया गया है, जिससे उनके जल्द से जल्द घर लौटने का रास्ता साफ हो गया है। कोल्लम के प्रक्कुलम के रहने वाले युवा नाविक अक्षय हरीश, अपने जहाज से जुड़ी समस्याओं, क्षेत्रीय संघर्ष और जरूरी कागजात खो जाने के कारण ईरान में बिना पासपोर्ट या यात्रा दस्तावेजों के फंस गए थे। उनकी सुरक्षा को लेकर जताई जा रही चिंताओं पर बात करते हुए, जायसवाल ने बताया कि 9 नवंबर को हरीश के संपर्क करने के तुरंत बाद, तेहरान में भारतीय दूतावास और बंदर अब्बास में भारतीय वाणिज्य दूतावास ने मामले में हस्तक्षेप किया। जयसवाल ने एक मीडिया ब्रीफिंग के दौरान कहा हमारे भारतीय नाविकों की भलाई और सुरक्षा हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तेहरान में हमारे मिशन और बंदर अब्बास में हमारे वाणिज्य दूतावास ने अक्षय हरीश नाम के एक नाविक से संपर्क कर लिया है। कांसुलर अधिकारियों और हरीश के बीच हुई बातचीत के बाद की घटनाओं का जिक्र करते हुए, विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने बताया कि यह नाविक 2025 में जापान में 'प्लम मरीन' (Plam Marine) नाम के एक मर्चेंट जहाज पर सवार हुआ था।

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उन्होंने आगे बताया कि जब जहाज चाबहार बंदरगाह पहुंचा, तो कैप्टन ने उसे बताया कि उसका पासपोर्ट और 'कंटीन्यूअस डिस्चार्ज सर्टिफिकेट' (CDC) - जो नाविकों के लिए एक अनिवार्य दस्तावेज है खो गया है, जिसके कारण उसे जहाज से उतरना पड़ा। जयसवाल ने कहा हमें यह भी पता चला है कि अक्षय को अपनी कंपनी से मदद मिल रही है। वे उसके रहने और खाने-पीने का इंतजाम कर रहे हैं। बातचीत के बाद, हमने जहाज के मालिक और एजेंट से संपर्क किया और उन्हें उन औपचारिकताओं के बारे में जानकारी दी, जिन्हें उसके दस्तावेजों के लिए पूरा किया जाना है। आवश्यक औपचारिकताएं पूरी होने के बाद, भारतीय अधिकारियों ने उनकी स्वदेश वापसी के लिए एक इमरजेंसी सर्टिफिकेट जारी किया। विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने आगे कहा, "उन्होंने इमरजेंसी सर्टिफिकेट के लिए आवेदन किया था, जो अब अक्षय को जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही, अब वह घर लौटने के लिए तैयार हैं। हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि वह जल्द से जल्द अपने घर, भारत और केरल वापस आ सकें। इस संबंध में, हम उनके नियोक्ता  के लगातार संपर्क में हैं। अक्षय 5 दिसंबर, 2025 को पलक्कड़ स्थित एक भर्ती एजेंसी के माध्यम से शिपिंग कंपनी से जुड़े थे और उन्होंने जापान से एक जहाज पर सवार होकर अपनी यात्रा शुरू की थी। उनके परिवार के अनुसार, उन्हें उम्मीद थी कि यह 35 दिनों का एक छोटा सफर होगा, जिसके दौरान वे संपर्क से दूर रहेंगे। हालांकि, लगभग 35-36 दिनों के बाद जब वे ईरान के एक बंदरगाह पर पहुंचे, तो चालक दल ने दुबई की ओर अपनी पहली यात्रा की तैयारी शुरू की—और ठीक उसी समय ईरान में युद्ध छिड़ गया।
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चावल परिवहन के लिए पाकिस्तान की उनकी पहली यात्रा सुचारू रूप से संपन्न हुई, लेकिन दूसरी यात्रा में गंभीर कानूनी और प्रशासनिक बाधाओं का सामना करना पड़ा। पाकिस्तानी बंदरगाह अधिकारियों ने केबिन क्रू, मुख्य अभियंता और कप्तान के पासपोर्ट और निरंतर सेवामुक्ति प्रमाण पत्र (सीडीसी) जब्त कर लिए, कप्तान के प्रमाण पत्रों में गड़बड़ी का हवाला देते हुए उन पर भारी जुर्माना लगाया। जबकि ईरानी कप्तान और मुख्य अभियंता बिना किसी समस्या के रवाना हो गए, और जहाज पर सवार छह म्यांमार नागरिकों को अंततः उनके दूतावास के माध्यम से वापस भेज दिया गया, अक्षय चाबहार में एक कमरे में ही रह गया। स्थिति तब और बिगड़ गई जब उसके साथी भी चले गए, जिससे वह पूरी तरह से अकेला पड़ गया। अपने परिवार से गुहार लगाते हुए अक्षय ने रोते हुए कहा, "माँ, वे सब चले गए हैं और अब मैं बिल्कुल अकेला हूँ। मेरे कागजी कार्रवाई अभी तक पूरी नहीं हुई है, और ऐसा लगता है कि इसमें महीनों लग जाएँगे... माँ, कृपया मुझे किसी तरह बचा लो, किसी से कहो कि मेरी मदद करे।

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इमरान खान की दो बहनें जेल से रिहा, क्या मुनीर संग हो गई कोई सीक्रेट डील?

पाकिस्तान के गृह मंत्री मोहसिन नकवी ने उन अटकलों को खारिज कर दिया है, जिनमें कहा जा रहा था कि सरकार जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की रिहाई के लिए पर्दे के पीछे कोई समझौता कर रही है। उनका यह बयान खान की दो बहनों - उज़मा खान और नूरीन नियाज़ी - के लाहौर की कोट लखपत जेल से रिहा होने के एक दिन बाद आया है। इससे पहले, इस हफ्ते की शुरुआत में पूर्व प्रधानमंत्री को आंखों के इलाज के लिए इस्लामाबाद के एक अस्पताल भी ले जाया गया था। इन घटनाओं ने एक बार फिर खान की कैद, उनके परिवार की हिरासत और उनकी पार्टी 'पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ' (PTI) तथा सत्ताधारी खेमे के बीच राजनीतिक बातचीत की संभावनाओं की ओर सबका ध्यान खींचा है। हालांकि, नकवी ने साफ कहा कि खान को कोई भी राहत अदालतों के जरिए ही मिल सकती है, न कि किसी राजनीतिक समझौते से।

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मोहसिन नकवी ने इमरान खान से जुड़े समझौते की अटकलों को खारिज किया

'डॉन' अखबार के अनुसार, गुरुवार, 12 नवंबर को लाहौर में 'नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी' (NCCIA) में पत्रकारों से बात करते हुए नकवी ने इस मुद्दे पर अपनी बात रखी। जब उनसे खान के साथ किसी तरह के समझौते की संभावना के बारे में पूछा गया, तो मंत्री ने गुप्त बातचीत की खबरों को सिरे से खारिज कर दिया। पिछले एक-दो दिनों से इस बात को लेकर अफवाहें चल रही हैं कि क्या हो सकता है और क्या नहीं। ये अफवाहें बस दो-तीन दिनों के लिए एक अच्छी कहानी बन सकती हैं, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। उन्होंने कहा उनके जो भी कानूनी अधिकार हैं, उसके तहत अदालतें उन्हें जो भी राहत देंगी, वह उन्हें मिल जाएगी। बाकी सब कुछ वैसा ही रहेगा। खान की दो बहनों की रिहाई और पूर्व प्रधानमंत्री के स्वास्थ्य पर फिर से ध्यान केंद्रित होने के बाद, तरह-तरह की अटकलें लगाई जा रही थीं; इसी बीच नकवी का यह बयान आया है। उन्होंने जोर देकर कहा कि खान को क्या कानूनी राहत मिल सकती है, इसका फैसला सरकार नहीं, बल्कि अदालतें करेंगी। 

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इमरान खान की बहनों को क्यों रिहा किया गया?

पंजाब सरकार द्वारा हिरासत की अवधि बढ़ाने के आदेश वापस लेने के बाद, उज़मा खान और नरीन नियाज़ी को गुरुवार को कोट लखपत जेल से रिहा कर दिया गया। उनके वकील, राणा मुदस्सर उमर ने डॉन को इस बात की पुष्टि की। इन दोनों महिलाओं को 21 सितंबर को 'पंजाब मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर (MPO) ऑर्डिनेंस, 1960' की धारा 3 के तहत 30 दिनों के लिए हिरासत में लिया गया था। यह हिरासत 27 सितंबर को इस्लामाबाद में होने वाले PTI के विरोध मार्च से पहले हुई थी, जिसमें पार्टी समर्थकों द्वारा खान की रिहाई की मांग किए जाने की उम्मीद थी। लाहौर के डिप्टी कमिश्नर मुहम्मद अली एजाज़ द्वारा जारी हिरासत आदेशों में इन बहनों को सार्वजनिक सुरक्षा और कानून-व्यवस्था के लिए संभावित खतरा बताया गया था। अधिकारियों का आरोप था कि वे 9 मई, 2023 के विरोध प्रदर्शनों में शामिल थीं, उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं को सार्वजनिक और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के लिए उकसाया था, और समर्थकों को एकजुट करने तथा कानून-व्यवस्था की स्थिति पैदा करने के लिए सोशल मीडिया और सार्वजनिक सभाओं का इस्तेमाल किया था। हिरासत की शुरुआती अवधि खत्म होने के बाद, पंजाब सरकार ने उनकी हिरासत को 30 दिनों के लिए और बढ़ा दिया था। इन बहनों ने लाहौर हाई कोर्ट में अपनी हिरासत को चुनौती दी। 26 अक्टूबर को, प्रांतीय सरकार ने कोर्ट को हिरासत की अवधि बढ़ाने के बारे में जानकारी दी, जिसके बाद याचिका का निपटारा कर दिया गया। 12 नवंबर को उनकी रिहाई, अधिकारियों द्वारा हिरासत की अवधि बढ़ाने वाले आदेशों को वापस लेने के कारण हुई, न कि कोर्ट के किसी रिहाई आदेश के चलते। वे कुल 53 दिनों तक हिरासत में रहीं। खान की तीसरी बहन, अलीमा खान, जिन्हें भी प्रस्तावित विरोध प्रदर्शन से पहले हिरासत में लिया गया था, अभी भी जेल में हैं।
 

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