UP के इस जिले में 1200 करोड़ से लगेगी ट्रैक्टर फैक्ट्री, हजारों युवाओं को मिलेगा रोजगार

यूपी में 1200 करोड़ की लागत से खुलेगा नया ट्रैक्टर प्लांट, जो हजारों लोगों के लिए रोजगार के अवसर पैदा करेगा. यह औद्योगिक विकास में एक बड़ा कदम है.

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Direct Tax Collection: दूसरी छमाही में रफ्तार बढ़ाकर लक्ष्य पा सकती है सरकार

सरकार चालू वित्त वर्ष में 26.97 लाख करोड़ रुपये के प्रत्यक्ष कर संग्रह के लक्ष्य को हासिल कर सकती है। विशेषज्ञों ने यह राय जताई है। विशेषज्ञों का कहना है कि इसके लिए वित्त वर्ष की दूसरी छमाही में कर संग्रह की रफ्तार बढ़ानी होगी।

विशेष रूप से कंपनियों से मिलने वाले कर और अग्रिम कर की किस्तों से संग्रह बढ़ना जरूरी होगा। चालू वित्त वर्ष में अब तक व्यक्तिगत आयकर, कॉरपोरेट कर और प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) सहित प्रत्यक्ष कर संग्रह की स्थिति संतोषजनक दिख रही है। 10 नवंबर तक बजट में तय लक्ष्य का करीब 53 प्रतिशत हासिल किया जा चुका है।

चालू वित्त वर्ष में 10 नवंबर तक शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह करीब 14.42 लाख करोड़ रुपये रहा, जो बीते वित्त वर्ष की समान अवधि के मुकाबले 11.76 प्रतिशत अधिक है। नांगिया एंड कंपनी एलएलपी के वरिष्ठ भागीदार अमित अग्रवाल ने कहा कि दिसंबर और मार्च में अग्रिम कर की किस्तों तथा वित्त वर्ष के अंत में होने वाले भुगतान से दूसरी छमाही में संग्रह को और गति मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि कॉरपोरेट कर संग्रह इसकी वृद्धि का प्रमुख आधार बना रहेगा, जबकि गैर-कॉरपोरेट कर संग्रह अब तक अपेक्षाकृत धीमा रहा है।

कॉरपोरेट कंपनियों के बेहतर मुनाफे और अर्थव्यवस्था में लगातार बनी मजबूती को दर्शाते हुए शुद्ध कॉरपोरेट कर संग्रह चालू वित्त वर्ष में 10 नवंबर तक 18 प्रतिशत बढ़कर 6.32 लाख करोड़ रुपये हो गया। हालांकि, व्यक्तियों, कंपनियों और हिंदू अविभाजित परिवारों (एचयूएफ) से मिलने वाला गैर-कॉरपोरेट कर संग्रह सुस्त रहा। इस दौरान यह 5.3 प्रतिशत बढ़कर करीब 7.56 लाख करोड़ रुपये रहा।

डेलॉयट के भागीदार रोहिंटन सिधवा ने कहा कि कर रिफंड में कमी आने और वित्त वर्ष की अंतिम तिमाही में अग्रिम कर संग्रह बढ़ने से सरकार को बजट लक्ष्य हासिल करने में मदद मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आमतौर पर वित्त वर्ष की पहली तीन तिमाहियों में कर रिफंड का भुगतान अधिक होता है। बीते वित्त वर्ष के विपरीत, इस साल रिफंड में आई कमी का रुख पलट गया है।

चालू वित्त वर्ष में अब तक आयकर रिफंड का भुगतान सालाना आधार पर 26 प्रतिशत बढ़कर तीन लाख आठ हजार करोड़ रुपये से अधिक हो गया है। एक अप्रैल से 10 नवंबर के बीच प्रतिभूति लेनदेन कर (एसटीटी) से संग्रह 52 प्रतिशत बढ़कर 54,078 करोड़ रुपये हो गया। एसटीटी संग्रह में यह वृद्धि बीते वित्त वर्ष में कर की दरें बढ़ाए जाने के कारण हुई है।

अग्रवाल ने कहा कि एसटीटी संग्रह में वृद्धि पूंजी बाजार में बढ़ती गतिविधियों और उसके विस्तार को दर्शाती है। उन्होंने कहा, पिछले एक साल में आईपीओ बाजार में असाधारण तेजी देखी गई है। अधिक कंपनियां पूंजी बाजार से धन जुटा रही हैं और खुदरा निवेशकों की भागीदारी भी बढ़ रही है।

इसके अलावा, परिवारों की बचत धीरे-धीरे वित्तीय परिसंपत्तियों और शेयर बाजारों की ओर बढ़ रही है। ईवाई इंडिया के कर भागीदार जयेश सांघवी ने कहा कि प्रत्यक्ष कर संग्रह का लक्ष्य हासिल किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए मौजूदा रफ्तार से अधिक तेजी लानी होगी। सरकार को चालू वित्त वर्ष के बाकी समय में करीब 12.55 लाख करोड़ रुपये का शुद्ध प्रत्यक्ष कर संग्रह जुटाना होगा।

यह बीते वित्त वर्ष 2025-26 की इसी अवधि के मुकाबले करीब 19.5 प्रतिशत अधिक है, जबकि अब तक संग्रह की वृद्धि दर 11.76 प्रतिशत रही है।

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