शिक्षा, कौशल और रोजगार पर योगी सरकार का फोकस, 17 लाख युवाओं को ट्रेनिंग

UP News: उत्तर प्रदेश की पहचान अब केवल एक बड़ी आबादी वाले राज्य के रूप में नहीं, बल्कि देश के सबसे तेजी से उभरते शिक्षा और कौशल विकास के केंद्र के रूप में हो रही है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में राज्य की शिक्षा व्यवस्था को पारंपरिक ढर्रे से बाहर निकालकर आधुनिक तकनीक, शोध और सीधे रोजगार से जोड़ने का बड़ा अभियान चलाया गया है. सरकार की इस पहल से छात्रों को अपने ही प्रदेश में विश्वस्तरीय पढ़ाई और करियर बनाने के बेहतरीन मौके मिल रहे हैं.

विश्वविद्यालयों और कॉलेजों का ऐतिहासिक विस्तार

एक समय था जब उच्च शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश के युवाओं को दूसरे राज्यों की ओर रुख करना पड़ता था. आजादी से लेकर साल 2017 तक प्रदेश में केवल 16 सरकारी विश्वविद्यालय थे. लेकिन पिछले कुछ वर्षों में इस तस्वीर को पूरी तरह बदल दिया गया है. साल 2017 से 2022 के बीच तीन और उसके बाद पांच नए सरकारी विश्वविद्यालयों की स्थापना की गई. एक डीम्ड और एक मुक्त विश्वविद्यालय को मिलाकर अब प्रदेश में सरकारी विश्वविद्यालयों की संख्या 26 तक पहुंच गई है.

निजी क्षेत्र में भी शिक्षा का दायरा तेजी से बढ़ा है. प्रदेश में निजी विश्वविद्यालयों की संख्या 26 से बढ़कर 56 हो गई है, जिनमें से अकेले 27 विश्वविद्यालय साल 2022 के बाद खुले हैं. नोएडा में पहली बार जीएलए और आईआईएमटी के दो ऑफ-कैंपस केंद्र शुरू हुए हैं. जिन जिलों में उच्च शिक्षा के संस्थान कम थे, वहां निजी निवेश बढ़ाने के लिए सरकार ने उच्च शिक्षा प्रोत्साहन नीति-2024 लागू की है. इसके साथ ही राजकीय महाविद्यालयों की संख्या 158 से बढ़कर 261 और स्ववित्तपोषित कॉलेजों की संख्या 6,681 से बढ़कर 8,030 हो गई है.

वैश्विक पहचान और शोध पर बड़ा निवेश

शिक्षा की संख्या बढ़ाने के साथ ही उसकी गुणवत्ता पर भी पूरा ध्यान दिया गया है. इसी का नतीजा है कि प्रदेश के सात शैक्षणिक संस्थानों ने पहली बार एनआईआरएफ रैंकिंग में अपनी जगह बनाई है और तीन विश्वविद्यालय देश के शीर्ष 100 संस्थानों में शामिल हुए हैं. केंद्र सरकार की पीएम ऊषा योजना के तहत प्रयोगशालाओं, शोध और स्मार्ट क्लास के विकास के लिए यूपी को 965 करोड़ रुपये का अनुदान मिला है, जो पूरे देश में सबसे अधिक है.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर छात्रों को जोड़ने के लिए देश-विदेश के संस्थानों के साथ 776 समझौते किए गए हैं. इसी कड़ी में ऑस्ट्रेलिया की प्रतिष्ठित वेस्टर्न सिडनी यूनिवर्सिटी का परिसर भी ग्रेटर नोएडा में स्थापित करने की तैयारी है.

AI और डिजिटल तकनीक से आधुनिक होती पढ़ाई

राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को लागू करते हुए प्रदेश में बहुविषयक शिक्षा और अपनी सुविधा से पढ़ाई छोड़ने या दोबारा जुड़ने की व्यवस्था शुरू की गई है. छात्रों की मदद के लिए 239 विषयों से जुड़े 88 हजार से अधिक ई-कंटेंट तैयार किए गए हैं. सरकारी कॉलेजों में 251 स्मार्ट क्लास, 83 से ज्यादा स्मार्ट लैब और 171 ई-लर्निंग पार्क बनाए गए हैं.

आने वाले समय की मांग को देखते हुए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई की पढ़ाई पर खास जोर है. चंडीगढ़ विश्वविद्यालय के सभी 43 पाठ्यक्रमों में एआई आधारित पढ़ाई शुरू की गई है. इसके अलावा अपनी जड़ों से जुड़े रहने के लिए भारतीय ज्ञान परंपरा पर शोधपीठ बनाए गए हैं और सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण केंद्र भी खोला गया है.

कौशल विकास से युवाओं के हाथ में रोजगार

पढ़ाई पूरी करने के बाद युवाओं को नौकरी के लिए भटकना न पड़े, इसके लिए उत्तर प्रदेश कौशल विकास मिशन बड़ी भूमिका निभा रहा है. साल 2017-18 के बाद से अब तक 17 लाख से अधिक युवाओं को अलग-अलग क्षेत्रों में प्रशिक्षित किया गया है, जिनमें से सात लाख से ज्यादा युवाओं को रोजगार मिल चुका है. प्रदेश भर में लगे 1,194 बड़े रोजगार मेलों के जरिए ही साढ़े चार लाख से अधिक युवाओं को नौकरी मिली है.

हुनर के मामले में यूपी के युवाओं ने राष्ट्रीय स्तर पर भी परचम लहराया है. इंडिया स्किल्स प्रतियोगिता-2025 में एक लाख से ज्यादा पंजीकरण के साथ प्रदेश देश में पहले स्थान पर रहा और 2026-27 के लिए भी यह बढ़त कायम रखी है. युवाओं को नई तकनीक सिखाने के लिए आईआईटी रुड़की, एमएनएनआईटी प्रयागराज और ट्रिपल आईटी प्रयागराज जैसे बड़े संस्थानों के साथ साझेदारी की गई है. वहीं, विशेष अभियानों के जरिए 3,441 दिव्यांगजनों को भी रोजगार से जोड़ा गया है.

बेटियों को स्कूटी और शिक्षकों को सुरक्षा

उच्च शिक्षा में बेटियों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सरकार ने मेधावी छात्राओं को प्रोत्साहित करने का फैसला किया है. इसके तहत शीर्ष पांच प्रतिशत छात्राओं को स्कूटी दी जाएगी, जिससे लगभग 40 हजार बेटियों को सीधा लाभ मिलेगा. दूसरी तरफ, शिक्षा की नींव मजबूत करने वाले शिक्षकों और उनके परिवारों के लिए भी सरकार संवेदनशील है. प्रदेश के 1.28 लाख से अधिक शिक्षकों और उनके आश्रितों को कैशलेस इलाज की सुविधा दी जा रही है. कुल मिलाकर, उत्तर प्रदेश आज ज्ञान, नई तकनीक और रोजगार के एक मजबूत मॉडल के रूप में आगे बढ़ रहा है.

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Explainer: किश्तवाड़ में फिर बढ़ी आतंकी चुनौती, दो SPO की हत्या से सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल; जानिए कैसे काम करता है आतंकी नेटवर्क?

Kishtwar Terror Attack: चिनाब घाटी में आतंकवाद एक बार फिर चर्चा में है. इस बार चर्चा का विषय दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर (SPO) की हत्या है. दोनों पुलिसकर्मी ड्यूटी के दौरान लापता हुए थे. उनके शव 12 नवंबर को दच्छन के जंगलों में मिले हैं. जम्मू-कश्मीर के किश्तवाड़ इलाके में आतंकवाद हमेशा से ही समस्या रहा है. दरअसल, किश्तवाड़ और उसके आसपास के पहाड़ी इलाकों में आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद सक्रिय है. 

जो स्थानीय लोगों को बहला फुसलाकर आतंकी गतिविधियों में शामिल करता है और उनकी मदद से इलाके में अपना नेटवर्क मजबूत किए हुए है. इसके अलावा इलाके की दुर्गम भौगोलिक परिस्थिति हमेशा से सुरक्षा एजेंसियों के लिए चुनौती बनी रही है. 

Deeply anguished by the tragic loss of two brave Special Police Officers in Kishtwar, coming just a day after the terror attack on CRPF personnel in Kulgam.

I salute the courage, valour and supreme sacrifice of our bravehearts. My heartfelt condolences to the bereaved families…

— Mallikarjun Kharge (@kharge) November 12, 2026

किश्तवाड़ में दो SPO के साथ क्या हुआ? 

जानकारी के अनुसार ये घटना 11 नवंबर की है. इस दिन दो स्पेशल पुलिस ऑफिसर राशपाल कुमार और बाबी चंद लापता हो गए थे. दोनों पुलिस के स्पेशल ऑपरेशंस ग्रुप (SOG) से जुड़े थे और दच्छन के कियार इलाके में तैनात थे. पुलिस अधिकारियों के मुताबिक दोनों पुलिसकर्मी कियार कैंप से धरना-मरवाह स्थित सेना की पोस्ट की तरफ जा रहे थे. इसी दौरान रास्ते से वे लापता हो गए. 

शरीर पर थे गोलियों के निशान थे और हथियार थे गायब 

बताया जा रहा है कि उनके लापता होने के शुरुआत के कुछ घंटों में उनके मोबाइल फोन पर संपर्क हो रहा था लेकिन बाद में फोन बंद हो गए. इसी दौरान स्थानीय लोगों ने इलाके में गोली चलने की आवाजें भी सुनीं थीं. इसके बाद पुलिस और सेना और पुलिस ने तलाशी अभियान चलाया. 12 नवंबर की सुबह दोनों के शव जंगल में बरामद हुए. बताया जा रहा है कि दोनों के शरीर पर गोलियों के निशान थे और उनके हथियारों भी थे. सरकारी एजेंसियां मामले की जांच में जुटी हैं.  

#WATCH | Kishtwar, J&K | On the mortal remains of two missing SPOs recovered in Kishtwar & the attack on CRPF personnel in Kulgam, LoP J&K Assembly, Sunil Sharma says, "This is really unfortunate. Just as peace is being established in Jammu & Kashmir, frustrated terrorists… pic.twitter.com/y4hKcXy7Wb

— ANI (@ANI) November 12, 2026

किश्तवाड़ में आतंकी गतिविधियां क्यों चिंता का विषय हैं?

पिछले कुछ वर्षों में जम्मू संभाग के कुछ इलाकों में आतंकी गतिविधियों की घटनाएं सामने आई हैं, जिन्हें लंबे समय तक अपेक्षाकृत शांत माना जाता था. किश्तवाड़ जम्मू संभाग की चिनाब घाटी का महत्वपूर्ण जिला है. बता दें इसके आसपास डोडा और रामबन जैसे जिले हैं. पहाड़ों, घने जंगलों और दूर-दराज के गांवों वाला यह क्षेत्र सुरक्षा के लिहाज से संवेदनशील माना जाता है. इन इलाकों में समय समय पर आतंकियों की तलाश के लिए अभियान चलाए जाते हैं.

घने जंगल और पहाड़ों का फायदा उठाते हैं आतंकी 

सेना के एक अधिकारी ने बताया कि सुरक्षा एजेंसियों के सामने सबसे बड़ी चुनौती यहां के घने जंगल और पहाड़ हैं. आतंकी इनमें ही छिपे रहते हैं. उनका कहना था कि कई गांवों के बीच दूरी इतनी अधिक है कि संपर्क करने मुश्किल है. यहां कई किलोमीटर में पक्की सड़कें नदारद हैं और मोबाइल नेटवर्क भी सीमित है, जिसका फायदा आतंकी उठाते हैं. 

किश्तवाड़ में कौन से आतंकी संगठन सक्रिय हैं?

सुरक्षा एजेंसियों की अभी तक की कार्रवाई से पता चलता है कि यहां जैश-ए-मोहम्मद (JeM) और लश्कर-ए-तैयबा (LeT) जैसे संगठन सक्रिय हैं. न्यूज रिपोर्टों के मुताबिक जनवरी 2026 में किश्तवाड़ के छत्रू इलाके में जैश से जुड़े आतंकियों की तलाश में बड़ा अभियान चलाया था. सेना ने इस कार्रवाई को ऑपरेशन त्राशी-I नाम दिया था. इस दौरान सोनार के जंगलों में आतंकियों के साथ मुठभेड़ में सेना के जवान घायल भी हुए थे और एक पैरा सैनिक की मौत हुई थी. 

आतंकियों के लिए दच्छन, छत्रू और मरवाह जैसे इलाके चुनौती क्यों बनते हैं?

जानकारी के मुताबिक मरवाह, वारवान और छत्रू जैसे इलाकों में बस्तियां दूर-दूर तक फैली हुई हैं. यहां कई जगह घने जंगल और ऊंचे पहाड़ हैं. इस भौगोलिक स्थिति का फायदा उठाकर आतंकी लंबे समय तक सुरक्षा बलों की नजर से बचे रहते हैं. एक स्थान पर कार्रवाई तेज होने पर वे दूसरे दुर्गम इलाके की तरफ जाकर छिप जाते हैं. इतना ही नहीं सर्दियों और बर्फबारी में सेना को तलाशी अभियान चलनाने में कठिनाई  होती है. 

क्या आतंकियों को स्थानीय स्तर पर मदद मिलती है?

न्यूज रिर्पोटों के मुताबिक जून 2026 में किश्तवाड़ में पुलिस ने कथित आतंकी मददगार नेटवर्क के खिलाफ कार्रवाई करते हुए दो लोगों को गिरफ्तार किया था. इस मामले में इससे पहले भी दो गिरफ्तारियां हुई थीं. इसके अलावा हालिया दो पुलिसकर्मियों की हत्या के अलावा 2025 में इस तरह की घटनाओं में 3 आतंकियों और एक सेना के जवान की मौत हुई थी. वहीं, 2024 में 3  सुरक्षाकर्मियों और 2 नागरिकों की जान गई थी.

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