विवादित 'विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026' (FCRA Amendment Bill, 2026) पर संसद में आगामी 12 अगस्त को चर्चा और इसे पारित कराने की प्रक्रिया शुरू होगी। इस बीच, केंद्र सरकार मॉनसून सत्र के दौरान महत्वपूर्ण विधेयकों को पारित कराने और जारी संसदीय गतिरोध को समाप्त करने के लिए विपक्ष के साथ लगातार बातचीत कर रही है। मिजोरम के मुख्यमंत्री लालदुहोमा ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात के बाद कहा कि इसे पिछली तारीख से लागू नहीं किया जाएगा। इस बीच, सरकार संसद में जारी गतिरोध को खत्म करने और मॉनसून सत्र के दौरान अहम बिलों पर चर्चा के लिए कार्यवाही सुचारू रूप से चलाने के लिए विपक्ष से बातचीत कर रही है।

 

लालदुहोमा ने मिजोरम के चर्च नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल के साथ शाह से मुलाकात की और प्रस्तावित कानून को लेकर अपनी चिंताएं जाहिर कीं। इस प्रस्तावित कानून का मकसद विदेशी फंडिंग वाली संस्थाओं पर निगरानी बढ़ाना है। इसके तहत एक शक्तिशाली अथॉरिटी बनाई जाएगी जो उन NGO की संपत्ति का नियंत्रण अपने हाथ में ले लेगी जिनका FCRA लाइसेंस रद्द हो जाता है।

लालदुहोमा ने संसद भवन परिसर में पत्रकारों से कहा, "हमने नए FCRA बिल को लेकर अपनी चिंताएं गृह मंत्री के सामने रखीं। उन्होंने हमें भरोसा दिलाया कि यह बिल पिछली तारीख से लागू नहीं होगा।" कानून के समय-सीमा के बारे में पूछे जाने पर मुख्यमंत्री ने बताया कि शाह ने प्रतिनिधिमंडल को जानकारी दी कि बिल पर 12 अगस्त को संसद में चर्चा होगी। यह प्रस्तावित कानून 25 मार्च को लोकसभा में पेश किया गया था।

 

गृह मंत्री को सौंपे गए एक ज्ञापन में, लालदुहोमा, मिजोरम कोहरान ह्रुइतु कमिटी (MKHC) के चेयरमैन जॉन राल्डोसांगा और काउंसिल ऑफ चर्चेस इन मिजोरम (CCM) के जनरल सेक्रेटरी लालहमांगाइहा ने केंद्र से आग्रह किया कि यह कानून केवल भविष्य के लिए लागू किया जाए।

उन्होंने तर्क दिया कि पिछली तारीख से लागू करने पर कानूनी अनिश्चितता पैदा हो सकती है और सही-सलामत काम कर रही संस्थाओं को भी पिछली प्रक्रियात्मक गलतियों के लिए जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। MKHC और CCM मिजोरम के प्रमुख चर्च समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं।

इस बिल का मकसद एक तय अथॉरिटी के जरिए विदेशी योगदान और संपत्ति की निगरानी, ​​प्रबंधन और निपटान के लिए एक व्यापक ढांचा तैयार करना है।

प्रस्तावित कानून के तहत, जिस संस्था का FCRA रजिस्ट्रेशन रद्द हो जाता है, सरेंडर कर दिया जाता है या खत्म हो जाता है, उसके विदेशी योगदान और ऐसे फंड से बनाई गई संपत्ति, रजिस्ट्रेशन रद्द होने, सरेंडर करने या खत्म होने की तारीख से अस्थायी रूप से तय अथॉरिटी के अधिकार में आ जाएगी। अगर कोई संस्था तय समय के अंदर नया रजिस्ट्रेशन नहीं करवा पाती है या अपना लाइसेंस बहाल नहीं करवा पाती है, तो उसे मिले विदेशी चंदे और उसकी संपत्ति को हमेशा के लिए तय अथॉरिटी को सौंप दिया जाएगा।

संसद में गतिरोध खत्म करने की कोशिशों के तहत, संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने प्रस्तावित महिला आरक्षण और परिसीमन बिल पर समर्थन पाने के लिए लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी से संपर्क किया है।

सूत्रों के मुताबिक, रिजिजू ने गुरुवार को गांधी से फोन पर बात की - हाल के दिनों में यह दूसरी ऐसी बातचीत थी - और संसद के सुचारू कामकाज पर चर्चा करने के लिए पिछले 10 दिनों में उनसे दो बार मुलाकात भी की।

रिजिजू ने पत्रकारों से कहा, "राहुल गांधी के साथ मेरी अच्छी बातचीत हुई। मैंने कुछ खास मुद्दों पर अनुरोध किया और अन्य मामलों पर भी चर्चा की। हम कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों के साथ लगातार बातचीत और तालमेल के साथ काम करने की उम्मीद करते हैं।" सूत्रों के अनुसार, गांधी ने समर्थन देने से पहले प्रस्तावित कानून पर सर्वदलीय बैठक की कांग्रेस की मांग दोहराई। हालांकि, रिजिजू ने ऐसी बैठक बुलाने का कोई वादा नहीं किया।

सरकार प्रस्तावित संवैधानिक संशोधन पर आम सहमति बनाने की कोशिश कर रही है, जिससे 2029 के लोकसभा चुनावों से पहले विधानसभाओं और संसद में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण लागू हो सकेगा।

रिजिजू ने कहा कि राष्ट्रीय हित में सहयोग के रास्ते में राजनीतिक मतभेद नहीं आने चाहिए। उन्होंने कहा, "हम राजनीतिक विरोधी हो सकते हैं, लेकिन दुश्मन नहीं हैं। इसलिए, हमें राष्ट्रीय हित में मिलकर काम करना चाहिए। हालांकि, बाहर यह धारणा बनी है कि वे संसद को बिल्कुल भी काम नहीं करने देने पर अड़े हैं; लेकिन आखिरकार इससे नुकसान किसका होता है?"

सदन में अमित शाह की मौजूदगी की विपक्ष की मांग का जवाब देते हुए रिजिजू ने कहा कि गृह मंत्री नियमित रूप से संसद में आते रहे हैं और जब भी उनके द्वारा पेश किए गए कानून पर चर्चा होती है, तो वे मौजूद रहते हैं।

सरकार संविधान (131वां संशोधन) बिल को फिर से पेश करने की संभावना पर NDA सहयोगियों और समाजवादी पार्टी और DMK सहित अन्य विपक्षी दलों से भी सलाह-मशविरा कर रही है। प्रस्तावित कानून का मकसद 2011 की जनगणना के आधार पर परिसीमन प्रक्रिया के जरिए लोकसभा की सीटों की संख्या 543 से बढ़ाकर 816 करना है, जिससे 2029 के आम चुनावों से पहले महिला आरक्षण लागू करने का रास्ता साफ हो सके।