CGPSC पेपर लीक: हाई कोर्ट ने क्यों कहा- हत्या से भी ज्यादा गंभीर अपराध? पूर्व IAS की जमानत खारिज

CGPSC पेपर लीक घोटाले में पूर्व IAS की जमानत याचिका खारिज! छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट ने इस कृत्य को हत्या से भी संगीन जुर्म क्यों बताया? आखिर लाखों युवाओं के भविष्य से खिलवाड़ करने वाली इस साजिश के पीछे का पूरा सच क्या है?

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FCRA Amendment Bill 2026 | द्रमुक सांसद पी. विल्सन और ईसाई नेताओं ने गृह मंत्री अमित शाह से की मुलाकात, कानून वापस लेने की मांग

द्रविड़ मुनेत्र कषगम (द्रमुक) के राज्यसभा सांसद पी. विल्सन के नेतृत्व में ईसाई नेताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने बृहस्पतिवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की और प्रस्तावित विदेशी अंशदान (विनियमन) संशोधन विधेयक, 2026 को वापस लेने का आग्रह किया। प्रतिनिधिमंडल ने विधेयक के जब्ती वाले स्वरूप पर आपत्ति जताई।

प्रतिनिधिमंडल ने कहा कि प्रस्तावित कानून मौजूदा नियामक व्यवस्था की जगह ऐसी व्यवस्था लागू करेगा, जो देशभर के धर्मार्थ संस्थानों पर प्रतिकूल प्रभाव डालेगी। इसने शाह को सौंपे गए ज्ञापन में कहा कि अगर सरकार विधेयक वापस नहीं लेना चाहती है, तो उसे विदेशी अंशदान (विनियमन) अधिनियम, 2010 की व्यापक समीक्षा के साथ इसे संयुक्त संसदीय समिति (जेपीसी) को भेजना चाहिए।

प्रतिनिधिमंडल ने मौजूदा अधिनियम की धारा 15 को भी हटाने की मांग की। विल्सन की अध्यक्षता वाले जॉइंट एक्शन फोरम ऑन माइनॉरिटीज के एक बयान के अनुसार, इस प्रतिनिधिमंडल में अलग-अलग ईसाई समुदायों के प्रतिनिधि, आर्कबिशप अनिल काउटो, सीएसआई मॉडरेटर के. रूबेन मार्क, प्रचारक पॉल दिनाकरन, कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया , नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन इंडिया और चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया के प्रतिनिधि शामिल थे।

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प्रतिनिधिमंडल में शामिल प्रमुख चेहरे

'जॉइंट एक्शन फोरम ऑन माइनॉरिटीज' (Joint Action Forum on Minorities) द्वारा जारी बयान के अनुसार, सांसद पी. विल्सन की अगुवाई वाले इस प्रतिनिधिमंडल में देश के प्रमुख ईसाई समुदायों और संगठनों के शीर्ष प्रतिनिधि शामिल थे:

आर्कबिशप अनिल काउटो

सीएसआई (CSI) मॉडरेटर के. रूबेन मार्क

प्रचारक पॉल दिनाकरन

कैथोलिक बिशप्स कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया (CBCI) के प्रतिनिधि

नेशनल काउंसिल ऑफ चर्चेज इन इंडिया (NCCI) के प्रतिनिधि

चर्च ऑफ नॉर्थ इंडिया (CNI) के प्रतिनिधि

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प्रतिनिधिमंडल ने उम्मीद जताई है कि गृह मंत्रालय सामाजिक और धर्मार्थ संगठनों के व्यापक हित में उनकी मांगों पर सहानुभूतिपूर्वक विचार करेगा। 

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