यूपी के किसानों के लिए बड़ी राहत, अब खेत की मिट्टी बताएगी कितनी खाद की जरूरत, 40 मिनट में मिलेगी 12 पोषक तत्वों की रिपोर्ट मुफ्त

UP News: यूपी के किसानों को मिट्टी की उर्वरता और खाद की जरूरत जानने के लिए 40 मिनट में मुफ्त रिपोर्ट मिलेगी. वैज्ञानिक जांच से खेती की लागत घटाएं.

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India UK व्यापार समझौते के बीच Scotch Whisky पर विवाद, Customs ने रोके 40 कंटेनर

भारत और ब्रिटेन के बीच हुए व्यापार समझौते के बाद भी स्कॉच व्हिस्की के आयात पर विवाद खड़ा हो गया है। भारतीय सीमा शुल्क अधिकारियों ने शराब बनाने वाली बड़ी कंपनियों पर्नो रिकार्ड और डियाजियो के स्कॉच व्हिस्की से भरे कई कंटेनर बंदरगाहों पर रोक दिए हैं। मामला आयात शुल्क को लेकर है। कंपनियां भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते के तहत 75% शुल्क देने की उम्मीद कर रही थीं, लेकिन जांच अधिकारियों ने इन खेपों पर 150% शुल्क लगाने की मांग की है। इस विवाद से दोनों देशों के बीच हुए व्यापार समझौते के लागू होने के तरीके पर भी सवाल उठ रहे हैं।

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, यह जुलाई में लागू हुए भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते से जुड़ा पहला बड़ा विवाद है। कस्टम जांच अधिकारियों का कहना है कि ब्रिटेन से आने वाली थोक स्कॉच व्हिस्की का गाढ़ा मिश्रण तैयार बोतलबंद शराब की श्रेणी में नहीं आता। इसका इस्तेमाल भारत में आगे की प्रक्रिया के जरिए व्हिस्की बनाने में किया जाता है। इसलिए इस पर समझौते के तहत मिलने वाली 75% की कम शुल्क दर लागू नहीं होनी चाहिए। अधिकारियों के मुताबिक, कम शुल्क का लाभ केवल तैयार और सीधे पीने के लिए उपलब्ध बोतलबंद स्कॉच को मिल सकता है।

इस मामले में शराब कंपनियों की ओर से सरकार के सामने अपनी बात रखी गई थी। इसके बाद 2 नवंबर को वाणिज्य मंत्रालय ने कंपनियों के वरिष्ठ अधिकारियों को भरोसा दिलाया था कि भारत व्यापार समझौते की शर्तों का पालन करेगा और विवाद को जल्द सुलझाया जाएगा। इससे पर्नो रिकार्ड और डियाजियो जैसी कंपनियों को उम्मीद थी कि उनकी खेपों पर कम शुल्क ही लगाया जाएगा।

हालांकि, वित्त मंत्रालय के राजस्व खुफिया निदेशालय ने 4 नवंबर को सीमा शुल्क अधिकारियों को एक गोपनीय पत्र भेजकर अलग रुख अपनाया। रॉयटर्स के अनुसार, इस पत्र में कहा गया कि आयातक थोक स्कॉच पर भारत-ब्रिटेन समझौते का गलत तरीके से लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। निदेशालय ने 1 मई से लागू सीमा शुल्क वर्गीकरण का हवाला देते हुए इन उत्पादों को मिश्रित शराब बनाने की सामग्री की श्रेणी में रखा है। इसके तहत इन पर 150% आयात शुल्क लगाने की बात कही गई है।

पत्र में अधिकारियों को निर्देश दिया गया कि वे शुल्क की सही दर लागू करना सुनिश्चित करें। इसमें यह भी कहा गया कि शुरुआती जांच में पता चला है कि आयात किया गया सामान तैयार व्हिस्की, ब्रांडी या रम नहीं, बल्कि ऐसा गाढ़ा मिश्रण है, जिसे आगे निर्माण प्रक्रिया से गुजरना होता है। गलत वर्गीकरण से सरकार को बड़े पैमाने पर राजस्व का नुकसान हो सकता है।

गौरतलब है कि 2024 में भारत को स्कॉच व्हिस्की का निर्यात करीब 335 मिलियन डॉलर का रहा था। स्कॉच व्हिस्की एसोसिएशन का अनुमान है कि भारत-ब्रिटेन व्यापार समझौते से अगले 5 वर्षों में इस कारोबार में 1.34 अरब डॉलर की अतिरिक्त बढ़ोतरी हो सकती है। ब्रिटेन से आने वाली करीब 80% स्कॉच व्हिस्की थोक रूप में आयात होती है। इसका इस्तेमाल भारत में बनने वाली विदेशी शराब में किया जाता है, जिसमें थोड़ी मात्रा में स्कॉच के साथ दूसरी शराब और सामग्री मिलाई जाती है।

भारत में शराब और वाइन कारोबार से जुड़े अंतरराष्ट्रीय संगठन ने भी सरकार को आगाह किया है कि इस विवाद से व्यापार समझौते के तहत मिली बाजार तक पहुंच की सुविधा कमजोर हो सकती है। वित्त और वाणिज्य मंत्रालय के बीच समाधान को लेकर बातचीत जारी है। इस विवाद का असर शेयर बाजार पर भी दिखा। रॉयटर्स की खबर के बाद यूनाइटेड स्पिरिट्स के शेयर 1.5% गिर गए, जबकि फ्रांस में पर्नो रिकार्ड के शेयर 1.1% और लंदन में डियाजियो के शेयर 1.3% नीचे कारोबार करते दिखे हैं।

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