मौजूदा विदेश नीति में नैतिकता और दूरदृष्टि का अभाव: Salman Khurshid

(फाइल फोटो के साथ) हैदराबाद, 11 नवंबर कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सलमान खुर्शीद ने बुधवार को कहा कि पार्टी को भाजपा-नीत राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (राजग) सरकार की विदेश नीति से कुछ स्पष्ट असहमतियां हैं और आरोप लगाया कि उसमें नैतिकता, मूल्यों और दूरदृष्टि का अभाव है। कांग्रेस के विदेश मामलों के विभाग प्रमुख खुर्शीद ने कहा कि 13 और 14 नवंबर को हैदराबाद में आयोजित होने वाले ‘भारत समिट’ का उद्देश्य वैश्विक संबंधों को लेकर पार्टी के दृष्टिकोण को प्रस्तुत करना है। पूर्व केंद्रीय मंत्री ने यहां संवाददाताओं से कहा, “बेशक, हाल के वर्षों में मौजूदा सरकार ने जिस विदेश नीति को आगे बढ़ाया है, उसे लेकर हमारी अपनी कुछ बेहद स्पष्ट असहमतियां हैं।” उन्होंने कहा कि पार्टी की विदेश नीति संबंधी सोच गुटनिरपेक्षता के उस विचार में गहराई से निहित है, जिसे महात्मा गांधी, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी और राजीव गांधी ने हमें और दुनिया को दिया।

उन्होंने कहा, “समावेशिता और प्रगति, विकास तथा मानव गरिमा का व्यापक दृष्टिकोण हमारी विदेश नीति का हिस्सा है। नैतिकता, मूल्य और दूरदृष्टि हमारी विदेश नीति के महत्वपूर्ण अंग रहे हैं और हमें लगता है कि अब इनका अभाव है।” हालांकि, उन्होंने इस बारे में विस्तार से कुछ नहीं बताया। खुर्शीद ने कहा कि कांग्रेस ऐसे समय में इस आयोजन की मेजबानी करने के लिए उपयुक्त स्थिति में है, जब धुर दक्षिणपंथी विचारधारा, जिसका पार्टी विरोध करती है, और उदारवादी दुनिया के बीच सीधा टकराव चल रहा है।

उन्होंने कहा कि उदारवादी दुनिया का प्रतिनिधित्व दुनियाभर के प्रगतिशील आंदोलनों और राजनीतिक दलों द्वारा किया जाता है। उन्होंने उम्मीद जताई कि यह सम्मेलन एक स्थायी आयोजन बन जाएगा। बदलती भू-राजनीतिक परिस्थितियों के बीच कांग्रेस 70 देशों के नेताओं, नीति निर्माताओं, शिक्षाविदों, कारोबारी प्रतिनिधियों और नागरिक संस्थाओं के सदस्यों की मेजबानी करेगी।

इस दौरान नयी वैश्विक व्यवस्था के उभरने और इन घटनाक्रमों पर भारत की रणनीतिक प्रतिक्रिया के साथ-साथ सहयोगात्मक संघवाद और चुनावी निष्पक्षता जैसे मुद्दों पर विचार-विमर्श किया जाएगा। ‘भारत समिट 2025’ का आयोजन पिछले साल अप्रैल में हैदराबाद में किया गया था।

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UP: जमीन की पैमाइश को लेकर होने वाले विवादों पर लगेगी लगाम, सैटेलाइट तकनीक से होगी पैमाइश

उत्तर प्रदेश में जमीन की पैमाइश को लेकर होने वाले विवादों पर लगाम लगाने के लिए योगी सरकार ने आधुनिक तकनीक का सहारा लिया है. अब प्रदेश में जमीनों की नाप-जोख पारंपरिक जरीब के बजाय सैटेलाइट आधारित तकनीक और रोवर मशीनों से की जाएगी. इसके माध्यम से सभी तहसीलों में आधुनिक रोवर मशीनें उपलब्ध कराई गई हैं. सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि पुरानी व्यवस्था में पैमाइश के दौरान एक फीट का अंतर कई बार दस फीट तक पहुंच जाता था, जिसका नुकसान गरीब और कमजोर वर्ग के लोगों को उठाना पड़ता था. नई तकनीक से जमीन की पैमाइश में एक इंच का भी अंतर नहीं रहेगा.

1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए

मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को भैया दूज के अवसर पर लखनऊ स्थित इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आयोजित कार्यक्रम में राजस्व विभाग के 1,146 कनिष्ठ सहायकों को नियुक्ति पत्र वितरित किए. इस दौरान मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के तहत 4,300 प्रभावित परिवारों के बैंक खातों में 215 करोड़ रुपये की आर्थिक सहायता भी भेजी गई. कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने भर्ती प्रक्रिया में पारदर्शिता, राजस्व विभाग के डिजिटलीकरण और किसानों को आर्थिक सुरक्षा देने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी दी.

445 रोवर मशीनों से होगी जमीन की पैमाइश

मुख्यमंत्री ने कहा कि गांवों में होने वाले अधिकांश विवाद जमीन और उसकी सीमाओं से जुड़े होते हैं. कई बार गलत पैमाइश के कारण वर्षों तक परिवारों के बीच विवाद चलते रहते हैं. पुरानी जरीब व्यवस्था में जमीन की नाप-जोख के दौरान होने वाली छोटी-सी गलती भी बड़े विवाद का कारण बन जाती थी. इस समस्या के स्थायी समाधान के लिए सरकार ने 445 रोवर मशीनें खरीदी हैं. अब सैटेलाइट आधारित तकनीक से जमीन की सटीक पैमाइश कराई जा रही है.

उन्होंने बताया कि जून महीने में ही करीब 70 हजार जमीनों की पैमाइश कराई गई. सरकार का प्रयास है कि तकनीक के इस्तेमाल से जमीन संबंधी विवादों को कम किया जाए और आम लोगों को राजस्व विभाग के चक्कर न लगाने पड़ें.

राजस्व अदालतों में 37 लाख से अधिक मामलों का निस्तारण

मुख्यमंत्री ने राजस्व विभाग की उपलब्धियों का जिक्र करते हुए बताया कि वर्ष 2017 में प्रदेश की राजस्व अदालतों में करीब 34 लाख मुकदमे लंबित थे. सरकार ने अब तक 37,81,363 वादों का निस्तारण किया है. वहीं, जून में चलाए गए विशेष अभियान के दौरान नामांतरण के 3,10,056 मामलों का समाधान किया गया.

उन्होंने कहा कि पिछली सरकारों के कार्यकाल में समस्याएं बढ़ती थीं, जबकि मौजूदा सरकार उनका समाधान करने की दिशा में काम कर रही है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पहल पर शुरू हुई घरौनी योजना का उल्लेख करते हुए उन्होंने कहा कि इससे ग्रामीण परिवारों को आबादी की जमीन पर मालिकाना अधिकार मिला है. संपत्ति महिलाओं के नाम होने से उनके लिए बैंक से ऋण लेने और स्वरोजगार या कारोबार शुरू करने के अवसर भी बढ़े हैं. योगी ने बताया कि देश की कुल आबादी में उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी करीब 16 प्रतिशत है, जबकि देश में जारी कुल घरौनियों में प्रदेश की हिस्सेदारी 37 प्रतिशत है.

भर्ती प्रक्रिया में भ्रष्टाचार को लेकर पिछली सरकार पर निशाना

कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री ने नवनियुक्त कर्मचारियों से बातचीत की और पूछा कि क्या उन्हें नौकरी पाने के लिए किसी की सिफारिश करवानी पड़ी या पैसे देने पड़े? सभी अभ्यर्थियों ने इससे इनकार किया. इस पर मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2017 से पहले प्रदेश की भर्ती व्यवस्था में भ्रष्टाचार और भाई-भतीजावाद हावी था.

'मुन्ना भाई एमबीबीएस' फिल्म का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि पहले परीक्षाएं कोई और देता था और नियुक्ति पत्र किसी दूसरे व्यक्ति के हाथ में पहुंच जाता था. भर्ती आयोगों पर सैफई सिंडिकेट का कब्जा था और योग्य युवाओं को न्याय पाने के लिए अदालतों का दरवाजा खटखटाना पड़ता था.

समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव पर निशाना साधते हुए मुख्यमंत्री ने तंज कसा कि अगर उन्हें नियुक्तियों की संख्या गिनने में परेशानी हो रही है तो शिवपाल यादव को ट्यूटर रख लेना चाहिए.

9.5 लाख युवाओं को मिल चुके हैं सरकारी नियुक्ति पत्र

मुख्यमंत्री ने दावा किया कि 15 अगस्त तक प्रदेश में 9.5 लाख युवाओं को सरकारी नियुक्ति पत्र दिए जा चुके थे. इसके बाद 26 जनवरी तक एक लाख अतिरिक्त नियुक्तियां देने का लक्ष्य रखा गया है. उन्होंने बताया कि 25 अगस्त से अब तक 16 हजार से अधिक युवाओं को नियुक्ति पत्र दिए जा चुके हैं. छह नवंबर को 4,543 उपनिरीक्षकों को नियुक्ति पत्र सौंपे गए थे.

राजस्व विभाग में पहले ही 10,836 नियुक्तियां की जा चुकी हैं, जबकि 7,994 लेखपालों की भर्ती प्रक्रिया अंतिम चरण में है. पुलिस विभाग में 32 हजार और होमगार्ड के 42 हजार से अधिक पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी हो चुकी है. फिलहाल सत्यापन का काम चल रहा है. मुख्यमंत्री ने कहा कि अगले सप्ताह होमगार्ड जवानों को नियुक्ति पत्र देने का प्रयास किया जा रहा है.

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