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Others War Alert in Strait of Hormuz!! सहयोगियों ने खींचे हाथ, 'सुपरपावर' का फूटा गुस्सा, क्या अब अकेले भिड़ेगा अमेरिका?
prabhasakshiईरान के साथ जारी सैन्य संघर्ष के बीच, सामरिक रूप से महत्वपूर्ण होर्मुज़ जलडमरूमध्य को सुरक्षित करने के अमेरिकी प्रस्ताव पर प्रमुख सहयोगी देशों (Allies) की चुप्पी ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को बेहद नाराज कर दिया है। जर्मनी, स्पेन और इटली जैसे देशों द्वारा अपनी नौसेना भेजने से सीधे इनकार करने के बाद, ट्रंप ने कड़े लहजे में कहा कि वाशिंगटन को इस वैश्विक मार्ग को मुक्त कराने के लिए किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि अमेरिका दुनिया की सबसे शक्तिशाली सैन्य शक्ति है।
ट्रंप ने विशेष रूप से NATO सदस्यों की आलोचना करते हुए कहा कि वे केवल शांति के समय 'सामूहिक रक्षा' की बात करते हैं, लेकिन वास्तविक संकट की घड़ी में पीछे हट जाते हैं। ईरान द्वारा इस जलमार्ग को बंद करने की घोषणा और तेल की कीमतों में $200 प्रति बैरल तक उछाल आने की आशंकाओं के बीच, ट्रंप का यह 'अकेले आगे बढ़ने' (America First) का रुख न केवल सहयोगियों के साथ उनके मतभेदों को उजागर करता है, बल्कि वैश्विक तेल आपूर्ति और पश्चिम एशिया की सुरक्षा को लेकर एक गंभीर अनिश्चितता भी पैदा करता है।
पश्चिम एशिया में संघर्ष शुरू होने के बाद से ही यह जलडमरूमध्य ईरान की घेराबंदी में है, जिससे वैश्विक तेल आपूर्ति बाधित हुई है और कच्चे तेल की कीमतें तेज़ी से बढ़ी हैं। ट्रंप ने कहा, "हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हम दुनिया के सबसे मज़बूत देश हैं। हमारे पास दुनिया की अब तक की सबसे मज़बूत सेना है।" उन्होंने अपनी इस आलोचना को दोहराया कि नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गनाइज़ेशन (NATO) के सदस्य, गठबंधन और सामूहिक रक्षा के विचार में शामिल होने के बावजूद, अमेरिका की मदद नहीं करेंगे।
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अभी दो दिन पहले ही, ट्रंप ने देशों से होर्मुज़ जलडमरूमध्य में युद्धपोत तैनात करने का आग्रह किया था। सोमवार को, उन्होंने अपनी अपील को और तेज़ करते हुए सहयोगी देशों को चेतावनी दी कि नकारात्मक प्रतिक्रिया से NATO के लिए एक एकीकृत रक्षा गठबंधन के तौर पर "बहुत बुरा भविष्य" हो सकता है।
हालाँकि, जर्मनी, स्पेन और इटली सहित अमेरिका के कई प्रमुख सहयोगियों ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, यह कहते हुए कि उनके पास नौसेना भेजने की कोई तत्काल योजना नहीं है।
जर्मन चांसलर फ्रेडरिक मर्ज़ ने कहा कि युद्ध शुरू करने से पहले वाशिंगटन या इज़राइल ने बर्लिन से कोई सलाह नहीं ली थी, और यह भी कहा कि जर्मनी के पास अपने मूल कानून के तहत आवश्यक जनादेश नहीं है। उन्होंने कहा, "हमारे पास संयुक्त राष्ट्र, यूरोपीय संघ या NATO से कोई मंज़ूरी नहीं है।"
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जब उनसे सहयोगी देशों की प्रतिक्रियाओं के बारे में पूछा गया, और विशेष रूप से, क्या उन्हें फ्रांस से समर्थन की उम्मीद थी, तो ट्रंप ने शुरू में कहा, "ज़रूर, मुझे लगता है कि वह मदद करेगा," लेकिन तुरंत ही यह भी जोड़ दिया कि अमेरिका को इस मिशन के लिए किसी भी मदद की ज़रूरत नहीं है।
उन्होंने कहा, "मैं उन पर ज़्यादा ज़ोर नहीं डालता क्योंकि मेरा नज़रिया यह है कि हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। हम दुनिया के सबसे मज़बूत देश हैं। हमारे पास दुनिया की अब तक की सबसे मज़बूत सेना है। हमें उनकी ज़रूरत नहीं है, लेकिन यह दिलचस्प है।"
ट्रंप ने कहा कि उनकी यह पहल आंशिक रूप से सहयोगी देशों की ज़रूरत के समय अमेरिका का साथ देने की इच्छाशक्ति को परखने के उद्देश्य से थी। "कुछ मामलों में मैं ऐसा लगभग कर ही रहा हूँ, इसलिए नहीं कि हमें उनकी ज़रूरत है, बल्कि इसलिए कि मैं जानना चाहता हूँ कि वे कैसी प्रतिक्रिया देते हैं। क्योंकि मैं सालों से कहता आ रहा हूँ कि अगर हमें कभी उनकी ज़रूरत पड़ी, तो वे वहाँ नहीं होंगे—सभी तो नहीं, लेकिन उनमें से ज़्यादातर वहाँ नहीं होंगे," उन्होंने कहा। उन्होंने यह भी जोड़ा कि अमेरिका अपने सहयोगियों की सुरक्षा के लिए बहुत सारा पैसा खर्च कर रहा है।
अमेरिकी राष्ट्रपति ने विशेष रूप से यूनाइटेड किंगडम का भी ज़िक्र किया, और दावा किया कि संघर्ष की शुरुआत में जब उन्होंने दो विमानवाहक पोत तैनात करने का अनुरोध किया था, तो UK ने शुरू में उस अनुरोध को ठुकरा दिया था। ट्रंप के अनुसार, लंदन ने बाद में तब समर्थन देने की पेशकश की जब "युद्ध लगभग खत्म हो चुका था"—एक ऐसी पेशकश जिसे वॉशिंगटन ने ठुकरा दिया।
"मुझे लगता है, मुझे लगता है कि यह बहुत बुरा है। नहीं, मैं, मैं बहुत हैरान था। मैंने उनसे कहा, आपको पता है, हमने दो विमानवाहक पोत माँगे थे जो उनके पास थे। और वे असल में ऐसा करना नहीं चाहते थे। और फिर युद्ध खत्म होने के ठीक बाद—मतलब, जब वे पूरी तरह से तबाह हो चुके थे—उन्होंने कहा, 'मैं विमानवाहक पोत भेजना चाहूँगा।' मैंने कहा, 'युद्ध खत्म होने और जीतने के बाद मुझे उनकी ज़रूरत नहीं है। मुझे युद्ध से पहले उनकी ज़रूरत थी।' इसलिए मैं इस बात से बहुत नाराज़ था। नाराज़ नहीं, मैं, मैं UK से खुश नहीं था," अमेरिकी राष्ट्रपति ने आगे कहा।
अमेरिका ने इज़राइल के साथ मिलकर 28 फरवरी को ईरान के खिलाफ एक सैन्य अभियान शुरू किया, जिसमें प्रमुख सैन्य और प्रशासनिक ढाँचों को निशाना बनाया गया। इन हमलों में कथित तौर पर ईरान के सर्वोच्च नेता, अयातुल्ला अली खामेनेई, और कई वरिष्ठ अधिकारी मारे गए, जिससे देश के नेतृत्व और कमान संरचना को गहरा झटका लगा।
ईरान ने इज़राइल पर मिसाइल और ड्रोन हमलों के साथ जवाबी कार्रवाई की, और साथ ही पूरे पश्चिम एशिया में अमेरिकी ठिकानों, स्टेशनों और रणनीतिक हितों को भी निशाना बनाया, जिससे यह संघर्ष काफ़ी बढ़ गया और एक पूर्ण क्षेत्रीय युद्ध का रूप ले लिया।
इस बढ़ते तनाव के बीच, तेहरान ने होर्मुज़ जलडमरूमध्य को बंद करने का कदम उठाया। यह एक महत्वपूर्ण वैश्विक तेल मार्ग है जिससे दुनिया की लगभग 20 प्रतिशत तेल आपूर्ति गुज़रती है। ईरान ने इस जलमार्ग से गुज़रने की कोशिश कर रहे 15 से अधिक जहाज़ों पर हमला भी किया। ईरान के नए सर्वोच्च नेता, मोजतबा खामेनेई ने घोषणा की कि यह जलडमरूमध्य बंद रहेगा, जबकि ईरानी सेना ने चेतावनी दी कि कच्चे तेल की कीमतें बढ़कर 200 अमेरिकी डॉलर प्रति बैरल तक पहुँच सकती हैं। ट्रंप ने बार-बार कहा है कि वह होर्मुज़ जलडमरूमध्य से गुज़रने वाले व्यापारिक जहाज़ों की सुरक्षा के लिए अमेरिकी नौसेना को तैनात करेंगे, और उन्होंने सहयोगी देशों से भी नौसैनिक सहायता देने का आग्रह किया था। हालाँकि, अधिकांश सहयोगियों ने इस अनुरोध को अस्वीकार कर दिया, जिससे यह ज़ाहिर होता है कि इस बढ़ते हुए संघर्ष में शामिल होने को लेकर उनके बीच गहरे मतभेद हैं।
Pakistan-Afghanistan War | China ने दी शांति की सलाह, बीजिंग ने तेज किए मध्यस्थता के प्रयास
अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच बढ़ते सैन्य तनाव और सीमा पर जारी झड़पों को देखते हुए चीन ने अब सक्रिय भूमिका निभानी शुरू कर दी है। सोमवार को चीनी विदेश मंत्रालय ने दोनों पड़ोसी देशों से तत्काल "सीधी बातचीत" करने और टकराव को समाप्त करने का आह्वान किया है। चीनी विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता लिन जियान ने यहां प्रेस वार्ता में बीजिंग के मध्यस्थता प्रयासों से संबंधित एक प्रश्न पर कहा कि चीन को उम्मीद है कि दोनों पक्ष संयम बरतेंगे, शीघ्र ही संघर्ष विराम तक पहुचेंगे और संवाद के माध्यम से अपने मतभेदों का समाधान करेंगे।
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उन्होंने दोनों देशों के बीच सीधी बातचीत का आह्वान किया। पिछले कुछ दिनों में पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच झड़पें तेज हो गईं। पिछले सप्ताह के अंत में, चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने पाकिस्तान के उप प्रधानमंत्री और विदेश मंत्री इशहाक डार और अफगानिस्तान के विदेश मंत्री आमिर खान मुत्तकी से टेलीफोन पर बातचीत की और उनसे संघर्ष विराम पर बातचीत करने और संघर्ष समाप्त करने का आग्रह किया।
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चीन के विशेष दूत यू शियाओयोंग भी दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने के लिए इस्लामाबाद और काबुल के बीच लगातार यात्रा कर रहे हैं। चीन का पाकिस्तान और अफगानिस्तान के साथ त्रिपक्षीय संवाद तंत्र है। इससे पहले, सऊदी अरब, कतर और तुर्किये सहित कई अन्य देशों ने दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करने की कोशिश की थी।
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