सरकार ने लिथियम-आयन ब्लैक मास सहित बैटरी स्क्रैप के निर्यात पर लगाई रोक

नई दिल्ली, 11 नवंबर (आईएएनएस)। सरकार ने प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर के कचरे एवं स्क्रैप के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगा दिया है। इसमें लिथियम-आयन बैटरी का ब्लैक मास भी शामिल है।

वाणिज्य मंत्रालय के तहत आने वाले विदेश व्यापार महानिदेशालय (डीजीएफटी) ने एक अधिसूचना में कहा कि उसने संबंधित उत्पाद की निर्यात नीति में बदलाव किया है।

अधिसूचना के मुताबिक, आईटीसी (एचएस) कोड 85491400 के तहत प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर के कचरे एवं स्क्रैप तथा इस्तेमाल की जा चुकी प्राथमिक सेल, प्राथमिक बैटरी और इलेक्ट्रिक एक्यूमुलेटर, जो बिना छांटे हुए हैं और जिनमें सीसा, कैडमियम या पारा नहीं है (लिथियम-आयन बैटरी ब्लैक मास), की निर्यात नीति को तत्काल प्रभाव से अगले आदेश तक मुक्त से बदलकर प्रतिबंधित कर दिया गया है।

इसमें कहा गया कि यह संशोधन विदेश व्यापार (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1992 के तहत किया गया है। इस अधिसूचना पर विदेश व्यापार नीति 2023 के पैरा 1.05 के तहत अंतरिम प्रावधान लागू होंगे।

सरकार का उद्देश्य घरेलू बैटरी रीसाइक्लिंग क्षमता को मजबूत करना और महत्वपूर्ण खनिजों की आपूर्ति सुनिश्चित करना है।

पिछले सप्ताह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने महत्वपूर्ण खनिजों के प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए 2,814 करोड़ रुपए के पूंजीगत व्यय सहायता योजना को मंजूरी दी थी। यह राशि पांच वर्षों की अवधि में खर्च की जाएगी।

महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण को बढ़ावा देने के लिए पूंजीगत व्यय सहायता योजना का उद्देश्य भारत में घरेलू प्रसंस्करण क्षमताओं का विकास करना, देश के भीतर मूल्यवर्धन को बढ़ावा देना, आयात पर निर्भरता कम करना और पूरी मूल्य श्रृंखला विकसित करना है।

यह योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2030-31 तक लागू रहेगी। इसके तहत चार महत्वपूर्ण खनिज प्रसंस्करण संयंत्र स्थापित करने के लिए पात्र निवेश पर 30 प्रतिशत पूंजीगत सब्सिडी दी जाएगी। इनमें दो लिथियम प्रसंस्करण संयंत्र (प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 30 हजार टन) और दो निकल प्रसंस्करण संयंत्र (प्रत्येक की न्यूनतम क्षमता 50 हजार टन) शामिल हैं।

एक आधिकारिक बयान के अनुसार, अधिकतम पूंजीगत सहायता की सीमा प्रत्येक लिथियम लाभार्थी के लिए 500 करोड़ रुपए और प्रत्येक निकल लाभार्थी के लिए 900 करोड़ रुपए तय की गई है।

फिलहाल भारत महत्वपूर्ण खनिजों, जिनमें लिथियम, निकल और कोबाल्ट शामिल हैं, के लिए घरेलू शोधन एवं प्रसंस्करण बुनियादी ढांचे के शुरुआती चरण में होने के कारण परिष्कृत मध्यवर्ती उत्पादों और उच्च शुद्धता वाली सामग्रियों के आयात पर काफी हद तक निर्भर है।

--आईएएनएस

एबीएस

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ईरान ने इस देश की नेवी और एयर फोर्स को घोषित किया आतंकी संगठन, IRGC ने लिया बैन का बदला

Iran Designated Argentina Navy-Air force: एक-दूसरे की सैन्य ताकत को आतंकी संगठन घोषित करने की होड़ में अब ईरान और अर्जेंटीना आमने-सामने आ गए हैं. पहले अर्जेंटीना ने ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया और अब तेहरान ने पलटवार करते हुए अर्जेंटीना की नौसेना और वायुसेना को ही आतंकी संगठन करार दे दिया है. 

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने यह फैसला पारस्परिक कार्रवाई के सिद्धांत के तहत लिया है. यानी अर्जेंटीना ने जिस तरह ईरान की सैन्य इकाई को आतंकवादी संगठन घोषित किया था, उसी के जवाब में तेहरान ने अर्जेंटीना की दो सैन्य शाखाओं को इस सूची में डाल दिया है. ईरान के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि अर्जेंटीना की नौसेना और वायुसेना को आतंकवादी संगठन माना जाएगा. मंत्रालय ने चेतावनी भी दी कि इस फैसले से पैदा होने वाले सभी परिणामों की जिम्मेदारी अर्जेंटीना सरकार की होगी. हालांकि, ईरान ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इस फैसले के बाद अर्जेंटीना के खिलाफ क्या कदम उठाए जा सकते हैं.

अर्जेंटीना ने अप्रैल में IRGC को घोषित किया था आतंकी संगठन

इस विवाद की शुरुआत अप्रैल में हुई थी, जब अर्जेंटीना ने ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को आतंकवादी संगठन घोषित किया था. अर्जेंटीना ने यह कदम लेबनान के आतंकी संगठन हिज्बुल्लाह को IRGC की ओर से कथित समर्थन दिए जाने के आरोपों के आधार पर उठाया था.

इस फैसले के पीछे 1994 में ब्यूनस आयर्स में हुए एक बड़े बम धमाके का मामला भी अहम है. अर्जेंटीना इस हमले के लिए हिज्बुल्लाह को जिम्मेदार मानता है. यह धमाका राजधानी ब्यूनस आयर्स के AMIA यहूदी समुदाय केंद्र में हुआ था. इसमें 85 लोगों की मौत हुई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे.

क्या है ईरान की IRGC?

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ईरान की एक विशेष सैन्य ताकत है. इसका गठन देश की इस्लामी शासन व्यवस्था की सुरक्षा के लिए किया गया था. यह ईरान की नियमित सेना से अलग काम करती है और देश की सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में भी इसका काफी प्रभाव है. अर्जेंटीना के फैसले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ने की आशंका है. फिलहाल अर्जेंटीना की ओर से ईरान के इस नए फैसले पर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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