ईरान ने इस देश की नेवी और एयर फोर्स को घोषित किया आतंकी संगठन, IRGC ने लिया बैन का बदला

Iran Designated Argentina Navy-Air force: एक-दूसरे की सैन्य ताकत को आतंकी संगठन घोषित करने की होड़ में अब ईरान और अर्जेंटीना आमने-सामने आ गए हैं. पहले अर्जेंटीना ने ईरान की ताकतवर सैन्य इकाई IRGC को आतंकवादी संगठन घोषित किया और अब तेहरान ने पलटवार करते हुए अर्जेंटीना की नौसेना और वायुसेना को ही आतंकी संगठन करार दे दिया है. 

रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक, ईरान ने यह फैसला पारस्परिक कार्रवाई के सिद्धांत के तहत लिया है. यानी अर्जेंटीना ने जिस तरह ईरान की सैन्य इकाई को आतंकवादी संगठन घोषित किया था, उसी के जवाब में तेहरान ने अर्जेंटीना की दो सैन्य शाखाओं को इस सूची में डाल दिया है. ईरान के विदेश मंत्रालय ने अपने बयान में कहा कि अर्जेंटीना की नौसेना और वायुसेना को आतंकवादी संगठन माना जाएगा. मंत्रालय ने चेतावनी भी दी कि इस फैसले से पैदा होने वाले सभी परिणामों की जिम्मेदारी अर्जेंटीना सरकार की होगी. हालांकि, ईरान ने यह स्पष्ट नहीं किया कि इस फैसले के बाद अर्जेंटीना के खिलाफ क्या कदम उठाए जा सकते हैं.

अर्जेंटीना ने अप्रैल में IRGC को घोषित किया था आतंकी संगठन

इस विवाद की शुरुआत अप्रैल में हुई थी, जब अर्जेंटीना ने ईरान की इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स (IRGC) को आतंकवादी संगठन घोषित किया था. अर्जेंटीना ने यह कदम लेबनान के आतंकी संगठन हिज्बुल्लाह को IRGC की ओर से कथित समर्थन दिए जाने के आरोपों के आधार पर उठाया था.

इस फैसले के पीछे 1994 में ब्यूनस आयर्स में हुए एक बड़े बम धमाके का मामला भी अहम है. अर्जेंटीना इस हमले के लिए हिज्बुल्लाह को जिम्मेदार मानता है. यह धमाका राजधानी ब्यूनस आयर्स के AMIA यहूदी समुदाय केंद्र में हुआ था. इसमें 85 लोगों की मौत हुई थी, जबकि सैकड़ों लोग घायल हुए थे.

क्या है ईरान की IRGC?

इस्लामिक रिवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ईरान की एक विशेष सैन्य ताकत है. इसका गठन देश की इस्लामी शासन व्यवस्था की सुरक्षा के लिए किया गया था. यह ईरान की नियमित सेना से अलग काम करती है और देश की सैन्य, राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था में भी इसका काफी प्रभाव है. अर्जेंटीना के फैसले के बाद ईरान की जवाबी कार्रवाई से दोनों देशों के बीच कूटनीतिक तनाव बढ़ने की आशंका है. फिलहाल अर्जेंटीना की ओर से ईरान के इस नए फैसले पर प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है.

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UP Election 2027: कभी BJP तो कभी SP-BSP का कब्जा, कौशांबी की 3 विधानसभा सीटों का दिलचस्प सियासी इतिहास

कौशांबी जिले में कोई एक “कौशांबी विधानसभा सीट” नहीं है. जिले में तीन विधानसभा सीटें हैं—सिराथू (251), मंझनपुर (SC, 252) और चायल (253). ये तीनों कौशांबी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा हैं. जिला 4 अप्रैल 1997 को प्रयागराज (तब इलाहाबाद) से अलग बना था.

उत्तर प्रदेश की कौशांबी जिले की सिराथू विधानसभा सीट का राजनीतिक इतिहास काफी दिलचस्प रहा है. यहां चुनावी नतीजे कई बार प्रदेश की सियासी लहर से अलग रहे हैं. एक समय ऐसा भी था जब समाजवादी पार्टी पूरे प्रदेश में मजबूत स्थिति में थी, लेकिन सिराथू में भाजपा के उम्मीदवार केशव प्रसाद मौर्य ने जीत दर्ज कर सबको चौंका दिया. वहीं, 2022 के विधानसभा चुनाव में जब भाजपा प्रदेश में दोबारा सरकार बनाने में सफल रही, तब इसी सीट पर तत्कालीन डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य को हार का सामना करना पड़ा. समाजवादी पार्टी के समर्थन से चुनाव मैदान में उतरीं अपना दल (कमेरावादी) की नेता पल्लवी पटेल ने उन्हें शिकस्त दी थी. सिराथू की राजनीति में जातीय समीकरण, स्थानीय प्रभाव और राजनीतिक दलों की रणनीति की अहम भूमिका रही है. यही वजह है कि 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले भी यह सीट राजनीतिक चर्चा का केंद्र बनी हुई है.

2012 में सपा की लहर के बीच भाजपा ने दर्ज की थी पहली जीत

सिराथू विधानसभा सीट पर 2012 का चुनाव बेहद अहम माना जाता है. उस समय पूरे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की लहर थी और पार्टी ने पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनाई थी. इसके बावजूद भाजपा ने यहां से केशव प्रसाद मौर्य को उम्मीदवार बनाया और उन्होंने पार्टी को इस सीट पर पहली बार जीत दिलाई. केशव मौर्य को चुनाव में 57,926 वोट मिले थे, जबकि बसपा के आनंद मोहन 48,063 वोटों के साथ दूसरे स्थान पर रहे. समाजवादी पार्टी के कैलाश चंद्र केशरवानी 32,309 वोट हासिल कर तीसरे स्थान पर रहे थे.

सिराथू की जीत ने केशव मौर्य को दिलाई बड़ी राजनीतिक पहचान

2012 में मिली जीत के बाद केशव प्रसाद मौर्य का राजनीतिक कद तेजी से बढ़ा. भाजपा ने 2014 के लोकसभा चुनाव में उन्हें फूलपुर सीट से उम्मीदवार बनाया, जहां से वह सांसद चुने गए. इसके बाद उन्हें उत्तर प्रदेश भाजपा की कमान सौंपी गई. उनके नेतृत्व में भाजपा ने 2017 के विधानसभा चुनाव में शानदार प्रदर्शन किया और प्रदेश में 14 साल बाद सत्ता में वापसी की. योगी आदित्यनाथ मुख्यमंत्री बने, जबकि केशव प्रसाद मौर्य को उपमुख्यमंत्री की जिम्मेदारी मिली.

2022 में पल्लवी पटेल ने केशव मौर्य को हराकर किया बड़ा उलटफेर

सिराथू सीट पर 2022 का विधानसभा चुनाव प्रदेश के सबसे चर्चित मुकाबलों में शामिल रहा. इस बार भाजपा ने अपने बड़े नेता और तत्कालीन उपमुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य को मैदान में उतारा था. उनके सामने समाजवादी पार्टी के चुनाव चिह्न पर अपना दल (कमेरावादी) की नेता पल्लवी पटेल चुनाव लड़ रही थीं. मुकाबला काफी दिलचस्प रहा और नतीजे ने सभी को चौंका दिया. पल्लवी पटेल ने केशव प्रसाद मौर्य को 7,337 वोटों से हराकर विधानसभा में अपनी जगह बनाई. इस जीत के साथ ही उन्होंने प्रदेश की राजनीति में अपनी अलग पहचान कायम की.

2014 के उपचुनाव में भी भाजपा को मिली थी हार

2014 में केशव प्रसाद मौर्य के फूलपुर से सांसद चुने जाने के बाद सिराथू विधानसभा सीट खाली हो गई थी. इसके बाद यहां उपचुनाव कराया गया। भाजपा ने संतोष सिंह पटेल को उम्मीदवार बनाया, जबकि समाजवादी पार्टी ने वाचस्पति को टिकट दिया. उस समय केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में भाजपा की सरकार बन चुकी थी और उत्तर प्रदेश में भी पार्टी का प्रदर्शन काफी मजबूत रहा था. इसके बावजूद सिराथू उपचुनाव में समाजवादी पार्टी ने जीत हासिल की. सपा उम्मीदवार वाचस्पति को 79,540 वोट मिले, जबकि भाजपा के संतोष सिंह पटेल को 55,018 वोटों से संतोष करना पड़ा। इसके बाद 2017 में भाजपा के शीतला प्रसाद ने इस सीट पर जीत दर्ज की.

कांग्रेस, बसपा और जनता दल का भी रहा है दबदबा

सिराथू विधानसभा सीट का चुनावी इतिहास कई राजनीतिक बदलावों का गवाह रहा है. 1962 और 1967 में कांग्रेस ने यहां जीत दर्ज की थी. 1969 में संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी और 1974 में भारतीय क्रांति दल को सफलता मिली. 1977 में जनता पार्टी ने इस सीट पर कब्जा जमाया, जबकि 1989 और 1991 में जनता दल के उम्मीदवार विजयी रहे. इसके बाद 1993 से 2007 तक लगातार चार विधानसभा चुनावों में बहुजन समाज पार्टी ने जीत हासिल की. इस दौरान अलग-अलग उम्मीदवारों ने पार्टी को सफलता दिलाई. 2012 में भाजपा ने पहली बार यहां जीत दर्ज की। इसके बाद 2014 के उपचुनाव में सपा, 2017 में भाजपा और 2022 में फिर सपा समर्थित उम्मीदवार पल्लवी पटेल ने जीत हासिल की.

सिराथू सीट पर क्या है जातीय समीकरण?

सिराथू विधानसभा चुनाव में जातीय समीकरण काफी महत्वपूर्ण माने जाते हैं. उपलब्ध पुराने आंकड़ों के अनुसार, 2022 के विधानसभा चुनाव के समय इस क्षेत्र में कुल मतदाताओं की संख्या करीब 3.80 लाख थी. इनमें अनुसूचित जाति के लगभग 93 हजार और मुस्लिम समुदाय के करीब 50 हजार मतदाता बताए गए थे. इसके अलावा पटेल समुदाय के लगभग 30 हजार, मौर्य समुदाय के 28 हजार, ब्राह्मण 25 हजार, यादव 22 हजार, पाल 18 हजार और वैश्य समुदाय के करीब 30 हजार मतदाता होने का अनुमान था. अन्य जातियों के मतदाताओं की संख्या लगभग 76 हजार बताई गई थी. इन आंकड़ों से स्पष्ट है कि यहां किसी एक जातीय समूह के बजाय कई समुदायों का चुनावी गणित पर प्रभाव रहता है. यही कारण है कि राजनीतिक दल उम्मीदवारों के चयन से लेकर चुनावी प्रचार तक स्थानीय जातीय और सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखते हैं.

2027 के चुनाव में फिर दिलचस्प होगी सिराथू की लड़ाई

सिराथू का पिछला चुनावी इतिहास बताता है कि यहां बड़े नेताओं की लोकप्रियता भी हमेशा जीत की गारंटी नहीं रही है. केशव प्रसाद मौर्य की 2012 की जीत और 2022 की हार इसके बड़े उदाहरण हैं। वहीं, 2014 के उपचुनाव में भी भाजपा को झटका लगा था.  ऐसे में आगामी विधानसभा चुनाव में सिराथू सीट पर भाजपा, समाजवादी पार्टी और अन्य राजनीतिक दलों की रणनीति पर सबकी नजर रहेगी. हालांकि, चुनावी मुकाबले की वास्तविक तस्वीर उम्मीदवारों की घोषणा और राजनीतिक गठबंधनों के सामने आने के बाद ही साफ होगी.

मंझनपुर विधानसभा सीट का इतिहास

मंझनपुर विधानसभा सीट (SC)** कौशांबी जिले की एक महत्वपूर्ण अनुसूचित जाति आरक्षित सीट है (निर्वाचन क्षेत्र संख्या 252)। यह कौशांबी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. यह सीट 1974 के परिसीमन के बाद सीट अस्तित्व में आई. यहां पहला विधानसभा चुनाव **1977** में हुआ.

1977–1989: शुरुआती वर्षों में जनता पार्टी और फिर कांग्रेस का दबदबा रहा। ईश्वर शरण विद्यार्थी ने लगातार तीन बार (1980, 1985, 1989) जीत दर्ज की.
1991: जनता दल की जीत.
1996 से 2012: बसपा का मजबूत गढ़ बना. इंद्रजीत सरोज ने लगातार चार बार (1996, 2002, 200, 2012) जीत हासिल की. यह सीट बसपा के लिए काफी सुरक्षित मानी जाती थी.
2017: भाजपा की लहर में लाल बहादुर ने इंद्रजीत सरोज को करीबी मुकाबले में हराया (अंतर करीब 4,160 वोट).
2022: सपा के टिकट पर इंद्रजीत सरोज फिर लौटे और भाजपा के लाल बहादुर को हराकर सीट वापस हासिल की (अंतर करीब 23,878 वोट).

राजनीतिक विशेषता

सीट पर दलित मतदाताओं (खासकर पासी समुदाय) का प्रभाव काफी ज्यादा है.
इंद्रजीत सरोज इस सीट के सबसे प्रभावशाली चेहरे रहे हैं. उन्होंने बसपा और बाद में सपा दोनों पार्टियों से जीत दर्ज की है.
- 2017 को छोड़कर लगभग पिछले तीन दशकों में या तो बसपा या सपा का कब्जा रहा.

चायल विधानसभा सीट का इतिहास

चायल विधानसभा सीट (निर्वाचन क्षेत्र संख्या 253) कौशांबी जिले की एक सामान्य श्रेणी की सीट है. यह कौशांबी लोकसभा क्षेत्र का हिस्सा है. यह सीट 1957 से अस्तित्व में है (पहले चायल नॉर्थ के नाम से भी जानी जाती थी) 1962 के बाद ज्यादातर समय अनुसूचित जाति (SC) के लिए आरक्षित रही. 2012 के परिसीमन के बाद सामान्य श्रेणी की सीट बन गई.

किस पार्टी का रहा दबदबा

1950-80 के दशक: कांग्रेस का मजबूत प्रभाव रहा. शैलेंद्र कुमार ने 1985 और 1989 में लगातार जीत हासिल की.
1969 और 1977: जनसंघ और जनता पार्टी की जीत.
1991-96: जनता दल, भाजपा और कांग्रेस के बीच बदलाव.
2002-2012: बसपा का गढ़ बना। दया राम ने दो बार और मोहम्मद आसिफ जाफरी ने 2012 में जीत दर्ज की — बसपा ने हैट्रिक लगाई.
2017: भाजपा की लहर में संजय कुमार जीते (कांग्रेस के तलत अजीम को हराया).
2022: सपा की पूजा पाल ने जीत दर्ज की। यह सीट पर सपा की पहली जीत थी। (बाद में पूजा पाल का भाजपा से जुड़ाव बताया गया).

इस सीट पर दलित (पासी आदि) और मुस्लिम मतदाताओं का प्रभाव काफी रहा है. आरक्षित रहने के दौरान दलित उम्मीदवारों का दबदबा था. सामान्य होने के बाद भी जातीय समीकरणों ने नतीजे प्रभावित किए. इस सीट पर सीट पर कांग्रेस, बसपा, भाजपा और सपा सभी ने अलग-अलग समय पर जीत हासिल की है.

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