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Others NCP के दोनों गुटों के विलय पर फिर अड़चन:सुनेत्रा और पार्थ पवार की सहमति नहीं; नेतृत्व और NDA में जाने पर भी मतभेद
Dainik Bhaskarमहाराष्ट्र में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी (NCP) के दोनों गुटों के विलय पर फिर अड़चन आ गई है। शरद पवार और दोनों गुटों के नेताओं के बीच हाल में हुई मुलाकातों से विलय की चर्चा फिर तेज हुई है। हालांकि, सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ पवार तत्काल विलय के पक्ष में नहीं बताए जा रहे हैं। पार्टी में नेतृत्व, संगठन पर नियंत्रण और भविष्य में किस गठबंधन के साथ रहने को लेकर भी मतभेद हैं। मुंबई में शरद पवार के आवास सिल्वर ओक पर दोनों गुटों के नेताओं की मुलाकातों के बाद विलय की अटकलें तेज हुईं थीं। अजित पवार के बेटे और राज्यसभा सांसद पार्थ पवार ने लगातार दो दिन शरद पवार से मुलाकात की। दोनों बैठकें करीब दो-दो घंटे चलीं। सुनील तटकरे बोले- अजित पवार के निधन के चलते विलय टला NCP के प्रदेश अध्यक्ष सुनील तटकरे ने पहले कहा था कि दोनों गुटों के बीच विलय को लेकर बातचीत हुई थी। अजित पवार ने इसके लिए एक रूपरेखा और विजन भी बताया था। तटकरे के मुताबिक, अगर अजित पवार जीवित होते तो दोनों गुटों का विलय 12 फरवरी को पूरा हो गया होता। उन्होंने यह भी कहा था कि अजित पवार की अचानक मौत के बाद प्रक्रिया रुक गई, लेकिन बातचीत जारी रही। हालांकि, बाद में तटकरे ने कहा कि विलय पर अंतिम फैसला सुनेत्रा पवार और शरद पवार ही लेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि उन्हें नहीं पता कि फिलहाल विलय पर चर्चा हो रही है या नहीं। पार्थ के फैसलों से पार्टी के वरिष्ठ नेता नाराज सुनेत्रा पवार के नेतृत्व वाले NCP गुट में भी संगठन को लेकर मतभेद सामने आए हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, पार्थ पवार के संगठनात्मक फैसलों में बढ़ते दखल से पार्टी के कुछ वरिष्ठ नेता नाराज हैं। पार्थ ने जीशान सिद्दीकी को मुंबई शहर अध्यक्ष और उमेश पाटिल को मुख्य प्रवक्ता नियुक्त किया था। इन नियुक्तियों को लेकर पार्टी के अनुभवी नेताओं ने आपत्ति जताई। सुनेत्रा पवार के सरकारी आवास देवगिरी में हुई कोर कमेटी की बैठक में भी पार्थ की कार्यशैली पर सवाल उठाए गए। करीब चार महीने बाद हुई NCP विधायकों की बैठक से पहले यह चर्चा हुई थी। कुछ वरिष्ठ नेताओं का मानना है कि अहम फैसले अनुभवी नेताओं से सलाह लिए बिना किए जा रहे हैं। अमित शाह से NCP नेताओं की मुलाकात ने बढ़ाई चर्चा करीब दो हफ्ते पहले NCP के वरिष्ठ नेता दिलीप वळसे पाटिल, छगन भुजबल, सुनील तटकरे और धनंजय मुंडे ने दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात की थी। इस बैठक में सुनेत्रा पवार और उनके बेटे पार्थ व जय पवार शामिल नहीं थे। यही नेता इससे पहले महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से भी मिले थे। बैठक में अजित पवार के पास रहा वित्त विभाग NCP को वापस देने का मुद्दा भी उठा था। सूत्रों के मुताबिक, भाजपा नेतृत्व ने यह विभाग NCP को लौटाने की इच्छा जताई थी। शरद पवार को NDA के करीब लाने की भी चर्चा रिपोर्ट के मुताबिक, भाजपा के कुछ वरिष्ठ नेता शरद पवार को NDA के करीब लाने की संभावनाओं पर विचार कर रहे हैं। भाजपा के एक वरिष्ठ नेता के अनुसार, दिल्ली में इस विषय पर बातचीत हुई है। भाजपा के कुछ नेताओं का मानना है कि शरद पवार का राजनीतिक प्रभाव और अलग-अलग दलों के नेताओं से उनके संबंध राष्ट्रीय राजनीति में असर डाल सकते हैं। इससे विपक्षी गठबंधन INDIA को कमजोर करने और NDA का समर्थन बढ़ाने की संभावना भी देखी जा रही है। इन राजनीतिक समीकरणों में सुप्रिया सुले को केंद्र में मंत्री पद देने की संभावना पर भी चर्चा होने की बात रिपोर्ट में कही गई है। एक अन्य विकल्प यह है कि NCP के दोनों गुटों का औपचारिक विलय किए बिना ही वे अलग-अलग NDA को समर्थन दें। ------------------------------- ये खबर भी पढ़ें… शरद पवार अस्पताल में भर्ती, सीने में दर्द की शिकायत: हालत स्थिर, लेकिन हॉस्पिटल में ही रहेंगे; 85 साल के नेता कैंसर सर्वाइवर हैं NCP (SP) प्रमुख शरद पवार को पुणे के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। उन्हें सांस लेने पर बढ़ने वाले सीने के दर्द की शिकायत थी। 85 साल के पवार को खांसी होने के बाद पुणे के प्राइवेट हॉस्पिटल रूबी हॉल क्लिनिक लाया गया। पढ़ें पूरी खबर…
25 बड़े प्रोजेक्ट में देरी, ₹2 लाख करोड़ खर्च बढ़ा:इतने में 4200 स्कूल बनते, केंद्र सरकार के पैमाना पोर्टल की रिपोर्ट में खुलासा
देश की बड़ी परियोजनाओं में देरी अब सरकारी खजाने पर भारी पड़ रही है। केंद्र सरकार के पैमाना पोर्टल की अक्टूबर 2026 की रिपोर्ट के मुताबिक, 1,853 चालू परियोजनाओं की लागत 3.22 लाख करोड़ रुपए बढ़ गई है। सबसे ज्यादा प्रभावित 25 मेगा परियोजनाओं का बजट ही 2.11 लाख करोड़ रुपए बढ़ चुका है। यह कुल लागत-वृद्धि का करीब 65 फीसदी हिस्सा है। यह राशि इतनी बड़ी है कि इससे 50 करोड़ की लागत वाले 4,200 से अधिक स्कूल या 150 करोड़ रुपए वाले 1,400 से ज्यादा अस्पताल बनाए जा सकते थे। इससे दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे जैसे दो प्रोजेक्ट भी तैयार हो सकते थे। कर्नाटक की हुबली-अंकोला रेल लाइन 30 साल पीछे समय-सीमा के मामले में भी स्थिति चिंताजनक है। कर्नाटक की हुबली-अंकोला रेल लाइन इसमें सबसे ऊपर है। इसे मार्च 2005 तक पूरा करना था, लेकिन अब इसका लक्ष्य मार्च 2030 कर दिया गया है यानी परियोजना 25 साल पीछे चली गई है। इसके बाद सुबनसिरी और तपोवन-विष्णुगढ़ जैसी जलविद्युत परियोजनाएं हैं, जिनकी समय-सीमा में 16 साल से ज्यादा की बढ़ोतरी हुई है। इसका मतलब यह है कि जिन सुविधाओं का लाभ जनता को एक-दो दशक पहले ही मिल जाना चाहिए था, उनके लिए अभी भी इंतजार करना पड़ रहा है। हालांकि, 1,360 परियोजनाएं ऐसी भी हैं, जो समय पर या केवल दो साल तक के विस्तार के साथ चल रही हैं। सरकार बदलने से प्राथमिकता बदलती है, फंड में देरी होती है पीडब्ल्यूडी के पूर्व प्रमुख हरिओम शर्मा के मुताबिक, कई बार लंबे प्रोजेक्ट के दौरान सरकार बदलने से जब नई सरकार की प्राथमिकता बदल जाती है तो फंड जारी होने में दिक्कतें भी आती हैं, उससे प्रोजेक्ट और डिले होते हैं लेकिन अब ऐसे उदाहरण चुनिंदा ही हैं। कुछ मेगा प्रोजेक्ट्स प्रशासनिक और नीतिगत बाधाओं के कारण अटके हैं। अब देश में इंफ्रा प्रोजेक्ट्स दो चरणों में होते हैं। पहले चरण में जमीन अधिग्रहण, पर्यावरण और वन मंजूरियां ली जाती हैं, जबकि दूसरे चरण में निर्माण कार्य शुरू होता है। 2013 के कानून से उचित मुआवजा मिलने के कारण विरोध कम हुआ है। टेंडर में प्रतिस्पर्धा के कारण कई प्रोजेक्ट्स तय बजट से 10-15 फीसदी कम लागत में बन रहे हैं। आने वाले समय में बहुस्तरीय निगरानी की वजह से देरी और लागत बढ़ने की समस्या तेजी से कम होगी। ---------------------------
