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News Nationहोर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने के तरीके पर चर्चा करेगा यूरोपीय देश
नई दिल्ली, 16 मार्च (आईएएनएस)। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखना बेहद जरूरी है। इसके बंद होने की वजह से वैश्विक बाजार और अर्थव्यवस्था पर गहरा असर पड़ सकता है। ऐसे में यूरोपीय यूनियन की विदेश मामलों की प्रमुख काजा कैलास ने कहा है कि ईयू के सदस्य देश होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने के तरीके पर चर्चा करेंगे।
काजा कैलास ने कहा कि ईयू इस बात पर चर्चा करेगा कि होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखने के लिए यूरोप की तरफ से क्या किया जा सकता है। ब्रसेल्स में यूरोपीय यूनियन के विदेश मामलों की मीटिंग से पहले पत्रकारों से बात करते हुए काजा ने कहा, होर्मुज स्ट्रेट को खुला रखना हमारे हित में है और इसीलिए हम इस बारे में यूरोप की तरफ से क्या कर सकते हैं, इस पर भी चर्चा कर रहे हैं।
बता दें कि इससे पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने यूरोप और दूसरी जगहों के देशों से स्ट्रेट को खोलने में मदद करने की अपील की है, जो दुनिया की तेल सप्लाई के लिए एक अहम रास्ता है।
ईयू के विदेश मंत्री, समूह की शीर्ष डिप्लोमैट काजा कैलास ने कहा, ईयू के सदस्य देश रेड सी नेवल मिशन को बढ़ाने पर चर्चा करेंगे ताकि रणनीतिक रूप से जरूरी होर्मुज स्ट्रेट को फिर खोलने में मदद मिल सके।
कैलास ने कहा कि एक विकल्प यह हो सकता है कि लाल सागर में ईयू के नेवल मिशन, ऑपरेशन एस्पाइड्स के मैंडेट को बदल दिया जाए। उन्होंने सुझाव दिया कि यह 27 सदस्यों वाले ग्रुप के लिए होर्मुज स्ट्रेट में सुरक्षा बढ़ाने का सबसे “सबसे तेज” तरीका होगा, जहां अमेरिका-इजरायली बमबारी अभियान के जवाब में ईरान के हमलों ने समुद्री ट्रैफिक को काफी हद तक रोक दिया है।
उन्होंने कहा, “अगर हम इस इलाके में सुरक्षा चाहते हैं, तो सबसे आसान तरीका होगा कि हम पहले से ही इस इलाके में जो ऑपरेशन चला रहे हैं, उसका इस्तेमाल करें, और शायद थोड़ा बदलाव भी करें। लेकिन, यह देखना बाकी है कि क्या यूरोपीय यूनियन के सदस्य देश इस मकसद के लिए इसका इस्तेमाल करने को तैयार हैं।”
कैलास ने आगे और जानकारी दिए बिना कहा कि तैयार लोगों के गठबंधन पर भी विचार किया जा सकता है।
--आईएएनएस
केके/एबीएम
डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.
