होम 
भारत 
ट्रेंडिंग 
नौकरियां 
विश्व 
खेल 
जॉब 
न्यूज़ 
पॉलिटिक्स 
बिजनेस 
ऑटोमोबाइल 
गैजेट 
धर्म/ज्योतिष 
मनोरंजन 
शिक्षा 
स्वास्थ्य 
लाइफस्टाइल 
योजना 
फोटो गैलरी 
Others बिहार में DA तीन प्रतिशत बढ़ा, सातवें वेतनमान वाले कर्मियों को 63 फीसदी भत्ता मिलेगा
prabhasakshiबिहार के मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की वृद्धि सहित कुल 31 प्रस्तावों को स्वीकृति दी गई। अधिकारियों ने यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि राज्य के सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के महंगाई भत्ते (डीए) में तीन प्रतिशत की वृद्धि करने के फैसले के अलावा, छात्राओं को स्टार्टअप शुरू करने के लिए आर्थिक सहायता देने और पांच सरकारी औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थानों (आईटीआई) में विशेष प्रशिक्षण केंद्र खोलने के प्रस्तावों को भी मंजूरी दी गई।
बैठक के बाद अपर मुख्य सचिव अरविंद कुमार चौधरी ने बताया कि सातवें केंद्रीय पुनरीक्षित वेतनमान के तहत वेतन और पेंशन पाने वाले कर्मचारियों एवं पेंशनभोगियों का महंगाई भत्ता 60 प्रतिशत से बढ़ाकर 63 प्रतिशत कर दिया गया है। उन्होंने बताया कि यह वृद्धि एक जुलाई, 2026 से प्रभावी होगी। अधिकारी ने बताया कि पांचवें वेतनमान वालों का महंगाई भत्ता 483 से बढ़ाकर 497 प्रतिशत और छठे वेतनमान वालों का 262 से बढ़ाकर 269 प्रतिशत किया गया है।
उन्होंने बताया कि ‘बिहार की बेटी स्टार्टअप चैलेंज’ योजना वित्त वर्ष 2026-27 से 2029-30 तक लागू होगी और इसके तहत अधिकतम 2,100 छात्राओं को लाभ मिलेगा। अधिकारी ने बताया कि इसके लिए 88.20 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं, साथ ही मुख्यमंत्री बालिका पीएचडी फेलोशिप योजना के लिए भी 126 करोड़ रुपये मंजूर किए गए हैं। इसके अलावा, पीएम-सेतु योजना के तहत रोहतास, मुंगेर, पटना, पूर्णिया और मधुबनी के सरकारी आईटीआई में टाटा टेक्नोलॉजीज लिमिटेड के सहयोग से विशेष प्रशिक्षण केंद्र स्थापित किए जाएंगे।
इस परियोजना पर 1,174.81 करोड़ रुपये खर्च होंगे। अधिकारी ने बताया कि मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए बिहार आकस्मिकता निधि से 1,399.6028 करोड़ रुपये अग्रिम उपलब्ध कराने की मंजूरी दी। उन्होंने बताया कि इसमें 450.1554 करोड़ रुपये केंद्रांश और 949.4474 करोड़ रुपये राज्यांश होगा।
वहीं, बख्तियारपुर-ताजपुर चार लेन पुल और पहुंच पथ परियोजना की संशोधित लागत 4,572.53 करोड़ रुपये को तीसरी बार प्रशासनिक मंजूरी दी गई। परियोजना को पूरा करने के लिए राज्य सरकार 1,834.305 करोड़ रुपये उपलब्ध कराएगी। इस परियोजना में 5.52 किलोमीटर लंबा पुल और 45.40 किलोमीटर लंबा पहुंच पथ शामिल है।
MP Police SI Sub Inspector Subedar Answer Key 2026 for 507 Post
Sarkarinaukrijobalert.comMPESB Subedar & Sub-Inspector Recruitment 2026 Answer Key for 507 Post Post Update Date: 10-11-2026 Short Description : Madhya Pradesh Employees Selection Board (MPESB) has released Admit Card for MPESB MP Police SI Sub Inspector Subedar in which there are 507 Post . Eligible candidates can apply online between 09/09/2026 to 23/09/2026. All the MPESB ...
